पछिल्लो समय एउटा चर्चा फेरि सतहमा आएको छ, फागुन २१ मा निर्वाचन हुँदैन कि! निर्वाचन गराउने एकमात्र जनादेश लिएर गठन भएको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकार निर्वाचन सफल गराउने मुखैमा छ । निर्वाचनका लागि अब १७ दिनमात्र बाँकी छ । यति छोटो समय हुँदा पनि एकथरी मानिसहरु अझै निर्वाचन हुने/नहुनेमा आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् ।
राजनीतिक दलहरु निर्वाचन कार्यक्रम लिएर गाउँगाउँ पुगेका छन् । उम्मेदवारहरु घरदैलो कार्यक्रममा व्यस्त छन् । मतदाताहरु आफ्ना र गाउँका आवश्यकताहरु उम्मेदवारसँग सुनाइरहेका छन् । निर्वाचन आयोग मतदानका लागि आवश्यक तयारीको अन्तिम चरणमा छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र मतपत्र छपाई सक्ने तरखरमा लागेको छ । यसका बाबजुद निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने आशंका वाइयात गफगाफ भएको जानकारहरु बताउँछन् । फागुन २१ मा एउटामात्र निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान भए बाँकी क्षेत्रमा चरणबद्धरूपमा निर्वाचन हुने उनीहरूको तर्क छ ।
युवा पुस्ताको आन्दोलनको म्यान्डेट, तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र दलहरुको सहमतिका आधारमा संविधानको धारा ६१ (४) बमोजिम राष्ट्रपतिले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको बताउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने, 'त्यसैले यही सरकारले निकास दिने हो । अहिलेको अवस्थामा अर्को सरकारको परिकल्पना गर्न सकिन्न ।'
के यो सरकारलाई अझै पनि निर्वाचन नगराई आफ्नो आयु लम्ब्याउने संवैधानिक आधार छन् त ? वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले यदि फागुन २१ गते निर्वाचन हुन नसके कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकार असफल हुने र तत्काल बाहिर्गमन हुनु पर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् । यो सरकारलाई फागुन २१ गते निर्वाचन गर्दिन भन्ने संवैधानिक छुट नभएको बताउँदै डा.ज्ञवालीले कार्की नेतृत्वको सरकारको आयु फागुन २१ गतेसम्ममात्र रहेको उल्लेख गरे ।
अब पनि निर्वाचन हुन नसके विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको सम्भावना रहने डा.ज्ञवालीको भनाइ छ । विभिन्न व्यक्ति र दलहरुले सर्वोच्च अदालतमा संसद् पुनस्र्थापनाको मागसहित निवेदन दिएकाले निर्वाचन नहुने अवस्थामा ती मुद्दामाथि अदालतमार्फत् संवैधानिक परीक्षहरु हुने बताउँदै उनले अदालतले संसद् पुनस्र्थापनाको आदेशसमेत गर्न सक्ने दाबी गरे ।
अर्को विकल्पमा उनले दलहरुको सहमतिमा अन्तरिम सरकार गठनको सम्भावना पनि केलाएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिने संवैधानिक आधार नभएकाले फागुन २१ मा निर्वाचन नभएको अवस्थामा सबै दलहरुको साझा सहमतिमा चुनावी सरकार गठन हुने बताए । चुनावी सरकारलाई पनि ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यता हुने उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले बारम्बार फागुन २१ मा निर्वाचन हुने र यसका लागि सहयोगी भूमिका खेल्न सबैपक्षालाई अपिल गर्दै आएकी छन् । राजयका हरेक पक्ष पनि योबेला निर्वाचन गराउन तल्लिन छ ।
प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०८२ १५:०९ सोमबार
