प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेता एव प्रतिनिधिसभा सदस्य वर्षमान पुन अनन्तबीच भेटवार्ता भएको छ। पुनले बिहीबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री बालेनलाई भेटेर रसुवा–भोटेकोशी तथा त्रिशूली क्षेत्रमा १० भदौमा आएको विनाशकारी बाढीपछि तत्काल उद्धारदेखि दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापनसम्मका १८ बुँदे सुझाव दिएका छन्।
पुनले प्रधानमन्त्री शाहलाई बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवस्था, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि सरकार, राज्यका सम्पूर्ण निकाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा आम नेपाली जनताबीच राष्ट्रिय एकता हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ, विद्युत् गृहलगायतका स्थानमा हराइरहेकाहरूको प्रभावकारी खोजी तथा उद्धारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका छन्।
बाढी तथा पहिरो प्रभावित सबै क्षेत्रमा उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने र बेपत्ताको खोजीमा आवश्यक जनशक्ति तथा स्रोतसाधन परिचालन गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ। बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको उल्लेख गर्दै पुनले सरकार, राज्यका सम्पूर्ण निकाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा आम नागरिकको एकीकृत प्रयासबाट महाविपत्तिको सामना गर्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रभावित क्षेत्रको अनुगमनबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा तत्कालीन तथा दीर्घकालीन विषय समेटेर प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको पुनले बताएका छन्। राहत वितरणलाई प्रभावकारी र न्यायोचित बनाउनुपर्ने भन्दै उनले वृद्धवृद्धा, सुत्केरी, बालबालिका, गर्भवती तथा बिरामीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।
प्रभावितका लागि स्वास्थ्य उपचार तथा मनोपरामर्शको व्यवस्था गर्न र तत्काल सुरक्षित स्थान पहिचान गरी अस्थायी आवासको प्रबन्ध गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
विद्यालय सञ्चालन तथा विद्यार्थीको पठनपाठनलाई वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत सुचारु गर्नुपर्ने र आमाबुबा दुवै गुमाएका बालबालिकाको स्नातक तहसम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने पुनले बताएका छन्। स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत् र सञ्चारलगायत अत्यावश्यक सेवा प्रभावित भएकाले सम्बन्धित कार्यालयहरूको वैकल्पिक व्यवस्था गरी सेवा प्रवाह तत्काल सुचारु गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
नदी तटीय क्षेत्रको नयाँ मापदण्ड बनाएर त्रिशूली सभ्यता पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने, जग्गा एकीकरणको माध्यमबाट योजनाबद्ध आवास निर्माण गरी प्रभावितलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने तथा व्यावसायिक क्षतिको मूल्याङ्कन गरी व्यवसाय पुनर्स्थापनाका लागि विशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने पनि पुनले बताएका छन्।
हिमनदी पग्लने क्रम, हिमतालको जोखिम, चट्टान–हिमपहिरो, हिमपहिरो, बाढी तथा पहिरोजस्ता हिमाली विपद् न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय हिमालय जलवायु तथा विपद् कोष स्थापना गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
त्यस्तै ठूला हिमाली विपद्को वैज्ञानिक अध्ययन गर्न राष्ट्रिय हिमालय विपद् अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, हिमाली क्षेत्रमा पूर्वसूचना तथा निगरानी सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्ने तथा नेपाल र चीनबीच हिमाली विपद्सम्बन्धी तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्ने स्थायी संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
बाढी तथा पहिरोबाट क्षति पुगेका सडक, पुल, बजार, बस्ती तथा जलविद्युत् संरचनाको पुनर्निर्माणअघि विस्तृत बहुविपद् जोखिम मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने र जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने पुनको सुझाव छ।
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, इन्जिनियर, भूगर्भविद्, जलविज्ञ, मौसमविद् तथा उद्धारसम्बन्धी जनशक्ति सम्मिलित राष्ट्रिय हिमाली विपद् द्रुत प्रतिकार्य तथा वैज्ञानिक टोली गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि उनले गरेका छन्।
हिमाली क्षेत्रको बहुविपद् जोखिम नक्सा, पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित बस्ती योजना तथा जलवायु–प्रतिरोधी पूर्वाधारलाई अनिवार्य गर्दै नेपाललाई हिमाली विपद् प्रतिरोधी देशका रूपमा विकास गर्नुपर्ने पुनको सुझाव छ।
प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा भावी जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले दाता सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्ने तथा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालयमा बढ्दो विपद्को विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाएर क्षतिपूर्तिको दाबी गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी भएर विश्व समुदायसमक्ष नेपालको हिमाली विपद्का विषयमा अपिल गर्नुपर्ने पुनको सुझाव छ।
सरकारले सर्वदलीय बैठक, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक तथा सरोकारवाला सबै पक्षसँग आवश्यक परामर्श गरी एकीकृत राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गरेर महाविपत्तिको सामना गर्नुपर्नेमा पनि पुनले जोड दिएका छन्।
प्रकाशित: १८ भाद्र २०८३ १६:१२ बिहीबार
