पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र सुमन सायमी नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल (एकता पक्षधर) बीच पार्टी एकीकरण भएको छ।
बुधबार एक कार्यक्रमका बीच दुई पार्टीका शीर्ष नेताहरूले एकता सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै पार्टी एकीकरणको घोषणा गरेका हुन्।
सहमति पत्रमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट संयोजक पुष्पकमल दाहाल र सह-संयोजक माधवकुमार नेपाल तथा राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका तर्फबाट संयोजक सुमन सायमीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सहमति अनुसार एकीकृत पार्टीको नाम नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी रहनेछ भने चुनाव चिन्ह तारा रहनेछ।
दुवै पार्टीले देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र अखण्डताको रक्षा गर्दै पहिचानसहितको संघीय समाजवादी गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने साझा संकल्प लिएका छन्।
एकीकरणको मुख्य आधारका रूपमा जनजीविकाका सवाल, गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड र सहकारी पीडितको समस्या समाधानलाई अघि सारिएको छ।
सहमति पत्रमा गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड पीडित संघर्ष समिति र सहकारी पीडित संघर्ष समिति लगायतका आन्दोलनहरूसँग ऐक्यबद्धता जनाउँदै सडक, संसद् र सरकार तीनै तहबाट संयुक्त संघर्ष गर्ने उल्लेख छ।
सहमति पत्रमा विद्यमान गैरन्यायिक खोला मापदण्डका सम्बन्धमा सरोकारवाला पीडितहरूलाई न्यायको प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख छ।
अदालतबाट फैसला भइसकेका स्थानहरूमा संविधानले प्रदान गरेको आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समुदायको सहमतिमा मापदण्ड परिमार्जन वा खारेज गर्ने सहमति भएको छ।
साथै, गुठी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने र वर्षौंदेखि बसोबास गरिरहेका स्ववासी नागरिकको समस्या समाधान गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याइने बताइएको छ।
सहकारी पीडितका समस्या समाधान गर्न दुई पार्टीबीच ६ बुँदे विशेष सहमति भएको छ। जसमा सहकारी ठगीमा संलग्न जोसुकैको सम्पत्ति छानबिन गरी जफत गर्ने र पीडित बचतकर्ताको समस्या समाधान कोष स्थापना गरी पहिलो चरणमा कम्तीमा २० प्रतिशत रकम तुरुन्त फिर्ता गर्न पहल गर्ने उल्लेख छ।
साथै, रेड कर्नर नोटिस जारी भएका तथा फरार दोषीहरूलाई तत्काल पक्राउ गर्ने र उपचार खर्च समेत नभएका पीडितहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने माग सहमति पत्रमा समेटिएको छ।
राजनीतिक नीतिगत आधारतर्फ शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न संविधान संशोधन गर्ने, राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने र नागरिकको जनजीविकाको समस्या समाधान गर्न सामुदायिक समाजवादी अर्थतन्त्रको सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने सहमति भएको छ।
हेर्नुहोस् सहमति पत्र:
प्रकाशित: ३० पुस २०८२ १५:२८ बुधबार
