नेकपा एमालेले पार्टीका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको पक्राउलाई गैरकानुनी, अन्यायपूर्ण र राजनीतिक प्रतिशोधबाट प्रेरित कदम भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ। मंगलबार ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले सरकारको उक्त कदमप्रति औपचारिक असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो।

बैठकपछि प्रमुख सचेतक ऐन महरले सरकार पूर्वाग्रही ढंगले अघि बढेर पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएको निष्कर्ष पार्टीले निकालेको जानकारी दिए। उनले यो घटनाले कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि प्रत्यक्ष प्रहार गरेको टिप्पणी गरे।

एमालेले विष्णु पौडेललाई तत्काल बिना कुनै सर्त रिहा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। साथै फरक राजनीतिक विचार राख्ने नेता तथा कार्यकर्तामाथि सरकारले योजनाबद्ध रूपमा दबाब र प्रतिशोधको राजनीति गरिरहेको आरोप पनि लगाएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

विष्णु पौडेल पक्राउको आधार के हो?

पार्टीले यस्ता गतिविधि नरोकिए त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकार स्वयंले लिनुपर्ने चेतावनी दिएको छ। एमालेले संसदभित्र सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका निभाउँदै सरकारको कार्यशैलीविरुद्ध संघर्ष गर्ने निर्णय समेत गरेको जनाएको छ।

त्यसैगरी बैठकले चिया निर्यातमा देखिएको समस्या समाधान, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण बजारमा बढेको महँगी नियन्त्रण गर्न तथा प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारलाई आवश्यक तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गरेको छ। मल अभाव समाधान गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको एमालेले जनाएको छ।