नेकपा एमालेका प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख निरज आचार्यले नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरेको बजेट यथार्थभन्दा भ्रम बढी भएको टिप्पणी गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्।

'नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरेको २१ खर्ब २४ अर्बको नयाँ बजेट वित्तीय सुधारको नारा दिएता पनि  आम नागरिकका लागि भने चुनौतीपूर्ण छ,' उनले लेखेका छन्, 'राजस्व बढाउने नाममा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा ३ प्रतिशत 'इक्विटी शुल्क' थपिनु र ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपतमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाइनु चरम विरोधाभासपूर्ण छ।'

यसले सरकारी सेवाको दयनीय अवस्थाका कारण निजी क्षेत्रमा निर्भर रहन बाध्य मध्यम र विपन्न वर्गमाथि महँगी र आर्थिक बोझको प्रत्यक्ष प्रहार गर्ने आचार्यको भनाइ छ। 

कृषि र उद्योगमा भन्सार दर समायोजन भनिए पनि ठोस पूर्वाधार र पुँजीगत खर्चको अभावमा बजेटले तत्काल गति लिन नसक्ने उनले उल्लेख गरेका छन्।

त्यस्तै, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कर छुट दिएर युवालाई आकर्षित गर्न खोजिए पनि उनले खाडी र मलेसिया पलायन हुने देशका बहुसंख्यक अदक्ष तथा अर्धदक्ष युवाहरूका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस र भरपर्दो योजना बजेटमा नसमेटिएको उनले बताए।

बजेटले मध्यम वर्गलाई थप संकुचित पार्ने छ र युवा पलायनको मूलसंकटलाई सम्बोधन गर्न नसक्सने उनको भनाइ छ।