कोशी प्रदेशमा एमाले भित्रको विवादका कारण सरकार परिवर्तनमा सकस उत्पन्न भएको छ। 

केन्द्रमा नेकपा र नेकपा एमालेबिच गठबन्धन गरेर नयाँ सरकार बनाउने सहमति भए पनि कोही प्रदेशमा एमाले भित्रको विवादले सरकार परिवर्तनमा सकस उत्पन्न भएको हो।

कोशी प्रदेशमा हाल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनको सरकार छ। केन्द्रमा कांग्रेस र एमालेबिचको गठबन्धन टुटेर नेकपासँग गठबन्धनको सहमति भइसके पनि नयाँ सरकार गठनका लागि कोशी प्रदेशमा हालसम्म कुनै काम अघि बढेको छैन। 

एमाले नेतृत्वले हालका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई हटाएर नयाँ सरकारको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका उप नेता तिलकुमार मेन्याङ्वोलाई मुख्यमन्त्री बनाउन चाहेको छ। तर, कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की राजीनामा दिन तयार नभएपछि कोशीमा नयाँ सरकार गठन अन्यौलमा परेको हो।

अन्य प्रदेशको जस्तो अवस्था कोशीमा नरहेका कारण हालका मुख्यमन्त्रीलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने एमालेका केही सांसदहरूको भनाई रहेको छ।

यस्तै अर्को पक्षका सांसदहरू भने मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई जसरी पनि हटाएर नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

एमालेभित्रको यही विवादका कारण अन्य प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुन थालेको भए पनि कोशी प्रदेशमा भने हालसम्म प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

एमाले कोशी प्रदेशका इन्चार्ज शेरधन राईको अगुवाइमा हाल एमालेका सांसदहरू कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका लागि छलफलमा जुटेको स्रोतले जनाएको छ।

मुख्यमन्त्री हिकमतकुमार कार्कीलाई राजीनामा दिन आग्रह गरे पनि कार्कीले नमानेपछि कार्कीलाई हटाउने विषयमा विराटनगरको विग होटलमा छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।

यता नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेशकुमार बस्नेतले सरकारको नेतृत्वको विषयमा कुरा नमिलेका कारण नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि नबढेको बताए। उनले सरकारको नेतृत्व फेर्ने वा अहिलेकै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने विषयमा निर्णय भइनसकेका कारण सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया अघि नबढेको उनको दाबी छ।

बस्नेतले भने,‘अहिलेकै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने वा नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय भइनसकेका कारण सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया अघि नबढेको हो।’

बस्नेतले सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको विषय सहमतिका आधारमा टुंगिने दाबी पनि गरे। उनले भने,‘पार्टीको निर्णय, र प्रदेश संसदीय दलको निर्णयबाट नेतृत्वको विषय टुंगिने नभई कोशी प्रदेशको सन्दर्भमा संविधानको धारालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था छ।’

बस्नेतले हालको सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम बहुमतप्राप्त सांसदको नेतृत्वमा गठन भएको हुनाले पार्टी र संसदीय दलको निर्णय मात्रै नभई संविधानको धारालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने बताए।

यति मात्रै हैन सहमति नभए हालका  मुख्यमन्त्रीलाई हटाउन पनि एमालेलाई सहज छैन। नेकपा एमाले कोशी प्रदेशको संसदीय दलको विधान अनुसार संसदीय दलको नेता हटाउन दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्दछ।

तर, मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की विरुद्ध संसदीय दलमा दुई तिहाइ बहुमत पुग्ने अवस्था नरहेको बस्नेतले स्पष्ट पारे। यता कोशी प्रदेश सरकारबाट नेपाली कांग्रेस नबाहिरिएका कारण पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले बलियो सपोर्ट पाइरहेका छन्।

कांग्रेस पनि अहिलेकै अवस्थामा सरकारबाट बाहिरिने पक्षमा देखिएको छैन। यता एमालेको नयाँ सत्ता साझेदार हुन सहमति जनाइसकेको भए पनि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी कोशी प्रदेशका नेताहरू कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नपाएको भन्दै असन्तुष्ट देखिएका छन्।

कोशी प्रदेशमा सरकारको मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्दै नेकपा पनि नयाँ सरकार गठनका लागि अग्रसर देखिएको छैन। एमालेले सरकारको नेतृत्व फर्न खोज्नु, कांग्रेस सरकारबाट नबाहिरिनु र नेकपा पनि सरकारमा जान अग्रसरता नदेखाउनुले कोशीको नयाँ सत्ता समीकरण कसरी अघि बढ्ने हो भन्ने अन्योल देखिएको छ।