नेकपा एमालेले लोकतन्त्र संकटमा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिको व्याख्या गर्दै एमालेले जारी दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा यस्तो निष्कर्ष निकालेका हो।

सरकारले चुनाव गराउने पहल गरिरहेका बेला एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक शनिबार सुरु भएको हो। नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पनि आइतबार सुरु हुँदै छ। महामन्त्री गगन थापालगायतको साथ र समर्थनमा कांग्रेसका महासमिति सदस्यहरूले विशेष महाधिवेशनको आयोजना गर्न लागेका बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा लोकतन्त्र संकटमा रहेको बताउँदै ढिलोचाँडो मुलुक निर्वाचनमा जाने भएकाले पार्टी पंक्तिलाई निर्वाचनका लागि हमेसा तैनाथी र तम्तयार अवस्थामा रहन र यसका लागि आवश्यक तयारीलाई तीव्रता दिन उनले आह्वान गरे।

केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पार्टीको सचेतन, सक्रिय र हस्तक्षेपकारी भूमिका एवं लोकतन्त्रका पक्षधर अन्य दल र नागरिक समाजको समेत प्रयासमा प्रतिगमनको थप शृंखलालालाई रोक्न आफूहरू सफल भएको अध्यक्ष ओलीले बताए।

उनले स्थापित राजनीतिक दलहरूलाई अस्वीकार र निषेध गर्ने अलोकतान्त्रिक व्यवहारबाट सरकार पछि हट्न बाध्य भएको जनाउँदै अझै पनि लोकतन्त्रमाथि धावा बोल्ने काम भइरहेको दाबी गरे।

उनले सरकार दलहरूसँग संवाद गर्ने ठाउँमा आइपुगेको पनि बताए। स्थापित दलहरूलाई निर्वाचनमा भागै लिन नदिने, घरबाट बाहिर निस्कनै नदिने भन्नेजस्ता विभिन्न शंकास्पद पात्रहरूको ‘माकःफुइँ’लाई विफल तुल्याइएको उनको भनाइ थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भदौ २३ र २४ का घटनामा सम्भव भएसम्म मुछ्ने र त्यसो गर्न नसकिए पनि मिथ्या प्रचार, मिडिया ट्रायल र ‘समन’ तथा ‘बयान’ मार्फत तेजोबध गर्ने प्रयास पनि असफल भएको उनले बताए।

‘राज्यका वैधताप्राप्त निकायले कुनै पनि विषयमा सोधपुछ गर्न बोलाउँदा त्यहाँ गएर सहयोग गर्ने, अख्तियार प्राप्त निकायले मुद्दा अभियोजन गरे त्यसको कानुनसम्मत सामना गर्ने र प्रचलित कानुन बमोजिम गल्ती भएको भए उपयुक्त सजाय भोग्न तयार हुने अभ्यास हाम्रो पार्टीले गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘विधिको शासनमा विश्वास गर्ने हाम्रो पार्टी यसमा प्रतिबद्ध छ तर बदनियतका साथ गरिने नाटक मञ्चनको भूलभुलैयामा नेकपा एमाले पर्दैन भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छ।

जे होस्, कथित जाँचबुझ आयोगको पहिल्यै लेखिएको पटकथामाथि आधारित नाट्यमञ्चनको पनि पटाक्षेप भएको छ। मुलुकको परिस्थिति अलिकति संग्लिएसँगै भदौ २४ को विध्वंसकै निरन्तरतामा राजनीतिलाई अगाडि लैजाने प्रतिगामी प्रयास कमजोर बन्दै गएको छु।’

यससँगै राजनीतिक ध्रुवीकरण पनि तीव्र भएको अध्यक्ष ओलीले बताए। एकातिर ‘पुराना दल’ र अर्कातिर ‘नयाँ दल’ बिचको ध्रुवीकरण भनेर चर्चा गरिए पनि यतिबेला मुलुकको राजनीति कुनै राजनीतिक दर्शन, विचारधारा या मुद्दामा होइन, भदौ २४ को विध्वंसलाई वैधता दिने कि त्यसलाई अस्वीकार गर्दै लोकतन्त्रलाई पुनर्स्थापित गर्ने भन्ने विषयमा राजनीति ध्रुवीकृत हुन थालेको उनको दाबी छ। ‘धम्की, घृणा, निषेध र हिंसाको बलमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई किनारा लगाउन सम्भव नभएपछि र आफूहरूले गराएकै निर्वाचनका माध्यमबाट पनि लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले पुनरागमन गर्ने देखेपछि विध्वंसका पक्षधरहरू एक ठाउँमा उभिन खोजिरहेको अवस्था छ,’ उनले भने।

राजनीतिक पार्टीहरूकै भूमिकाको बलमा लोकतन्त्र बलियो हुने भएकाले यतिबेला विचारविहीन, कुनै सार्वजनिक जवाफदेहिता नभएका र सामाजिक नैतिकताका दृष्टिले विवादस्पद व्यक्तिहरू एक ठाउँमा जम्मा भएर लोकतान्त्रिक प्रणाली, विचार र संस्थाहरूलाई चुनौती दिइरहेको पनि ओलीले दाबी गरेका छन्।

‘कुनै दिन कुनै अवतारी नायकको जन्म हुन्छ र तिनीहरूले हेर्दाहेर्दै समस्याहरूको जादुमयी समाधान गरिदिन्छन् भन्ने भ्रमको तुवाँलो फैलाइँदै छ तर न त विध्वंस आन्दोलन हो न पपुलिजम नै अग्रगामी विकल्प। पपुलिजमले मुलुकको स्थायित्व, लोकतान्त्रिक प्रणाली र जनताको भावनामा खेलबाड गर्दै कमजोर बनाउँछ, समाजमा सामूहिक निराशा सिर्जना गर्छ र सामाजिक असन्तुष्टि, अराजकता र त्यसपछि विध्वंस र यही हो सिलसिला! थप समस्या जन्माउँदै जान्छ। सत्तामा जान जस्तोसुकै भावना पनि बेच्ने र जस्तोसुकै सम्झौता गर्ने पपुलिस्ट पात्रहरूले हाम्रोजस्तो देशमा भयावह भूराजनीतिक जोखिम पनि निम्त्याउन सक्छन्।’

त्यसैले यतिबेला भदौ २४ को विध्वंसको जगमा खडा भएको, लोकतन्त्र र संविधानलाई कमजोर गर्न उद्यत र विभिन्न सपना बेच्दै एकत्रित हुन खोजिरहेका पपुलिस्ट र पथभ्रष्ट तत्त्वहरूबाट जनतालाई भ्रममुक्त गर्नैपर्ने भनाइ ओलीले बैठकमा राखे।

उनले मुलुकका सामु उत्पन्न चुनौती अन्त्य नभइसकेका र लोकतन्त्र संकटमा रहेको बताएका छन्। ‘लोकतन्त्र संकटमा छ, संविधान मिचिएको अवस्थामा छ। जननिर्वाचित सरकारको ठाउँमा संविधान बाहिरको अनिर्वाचित सरकार छ। समाज अराजकता, निषेध र हिंसाको धम्कीबाट अझै पनि त्रस्त छ। राष्ट्रिय एकता कमजोर हुँदै जाँदा बाह्य चलखेलको जोखिम बढेको छ। राष्ट्रिय हितको रक्षामा नयाँ चुनौती थपिएका छन्। मुलुकमा केही पनि भएन भनेर जबर्जस्त सिर्जना गरिएको नकारात्मक भाष्य छ। युवाहरूमा निराशा र अन्योल छ। समाजमा भ्रम र द्विविधाको अवस्था छ,’ ओलीले भने, ‘यसलाई राम्ररी सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। यसका लागि संविधानका पक्षधर र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबिच निरन्तर संवाद, न्यूनतम समझदारी र कतिपय सन्दर्भमा सहकार्य जरुरी छ। हामी त्यसका लागि प्रयास गरिरहेका पनि छौं। हाम्रो पार्टी निर्वाचनमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र आवश्यकताअनुसार विभिन्न मुद्दामा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूका साथ सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्न तत्पर छ। यसका निम्ति उपर्युक्त शक्तिहरूलाई म आज र यस ठाउँबाट पनि आह्वान गर्छु।’

अध्यक्ष ओलीले एमाले निर्वाचनबाट कहिल्यै नभाग्ने पार्टी भएको पनि बताए। ‘हाम्रो पार्टी लोकतान्त्रिक निर्वाचनबाट कहिल्यै पन्छिँदैन, कहिल्यै पिँठ्यू फर्काउँदैन। यस मान्यतालाई हामीले बारम्बार सार्वजनिक गर्दै आएका छौं।फागुन २१ को प्रस्तावित निर्वाचनका बारेमा हामीले सुरुदेखि नै अविचलित मान्यता राख्दै आएका छौं– शान्तिपूर्ण, भयरहित र निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण सरकारले बनाउनै सकेको छैन,’ उनले भने, ‘निर्वाचनको मूल मर्म भनेकै निर्भयताको वातावरण निर्माण हो तर भदौ २४ गते भगाइएका कैदीहरूमध्ये पाँच हजारभन्दा बढीलाई बाहिरै राखेर, लुटिएका आधुनिक हतियारमध्ये सात सयभन्दा बढी हतियार र हजारौं राउन्ड गोली बाहिरै राखेर अनि त्यसै पनि मनोबल खस्किएको सुरक्षा निकायलाई प्रत्यक्ष, परोक्ष कारबाही र अन्य क्रियाकलापबाट अझ बढी मनोबल खस्काउँदै भदौ २४ को विध्वंसमा संलग्न र पछि पनि विभिन्न अपराधकर्ममा लागेकाहरूमाथि अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्न बाधा सिर्जना गरेर सरकारले कसरी भयरहित निर्वाचनको प्रत्याभूति गर्न सक्छ?’

उनले एमालेले सार्वजनिक रूपमा पनि र सरकारका प्रतिनिधिहरूसँगको वार्तामा पनि बारम्बार यो विषय उठाउँदै आएको बताए तर अझै निर्वाचनको सुनिश्चित र निर्भयताको वातावरण बनिनसकेको उनको भनाइ थियो।