तत्कालीन माओवादी लडाकु ‘कमरेड १४’ परिवर्तनका लागि भन्दै युद्ध लड्न २०६० सालको अन्त्यतिर गण्डक क्षेत्रमा थिइन्। सेनाको घेराबन्दीपछि पक्राउ परेकी उनले पोखरामा सैन्य हिरासत र कारागार गरी २३ महिना नारकीय जीवन बिताइन्। हिरासतमा महिनौं यौन शोषणमा परेकी उनी शान्तिकालपछि विछिप्त अवस्थामा घर आइन्। न उनलाई उनकै दलले कहिल्यै खोज्यो न त अरू कसैले कस्तो छ भनेर सोधे।

शरीरमा गोलीका छर्रा बोकेर अधकचल्टो जीवन बिताइरहेका स्थानीय पूर्वलडाकुसँगै बिहे गरेकी उनी आज पनि हरेक रात तड्पाइमा बिताउँछिन्। शान्तिसम्झौताका बुँदाहरू रेडियोमा सुनेकी ‘कमरेड १४’ शान्ति प्रक्रियापछिका हरेक निर्वाचनमा दलले निकालेका घोषणापत्र हेरेर दिक्क छिन्। संक्रमणकालीन न्यायका सवालमा युद्ध लडेको दलले समेत आफ्ना मुद्दा समेट्न नसकेकोमा उनको चित्त दुखाइ छ।

दुई भाइ छोराको सामुन्ने सुरक्षाकर्मीले कपडा फुकालेर फाल्दै गर्दा विद्रोह गरेको कान्छो छोरालाई गोली हानी जेठो छोराका आँखाअगाडि आफूलाई बलात्कार गरेको ‘कमरेड १७’ लाई कोहीसँग भरोसा छैन। माओवादी भएकै कारण श्रीमान् गुमाएकी उनले छोरो पनि गुमाइन् अनि आफू लुटिइन्। शारीरिक र मानसिक समस्यासँग लडिरहेकी उनलाई आउँदै गरेको चुनावमा भोट हाल्न पनि मन छैन। श्रीमान र छोरा मारिएको अनि आफूमाथि हिंसा भएको जानेबुझेका उम्मेदवारहरू कुनै चुनावमा भोट माग्नबाहेक अरूबेला फर्किएका छैनन्।

दुई जना कमरेडलाई बाहिर पेटीमा बसाएर भान्सामा खाना पकाउन आदेश दिन घरभित्र छिरेका माओवादी कमान्डले १५ वर्षकी ‘जलजला ११’ लाई बलात्कार गरी हिँडेपछि विछिप्त उनी छिर्केबिर्के कपडासँग आज पनि डराउँछिन्। कांग्रेस भएकै कारण बुबालाई मारिएपछि उनी बलात्कारमा समेत परिन् तर आजसम्मका धेरै चुनावमा उनका सबाल कसैले उठाएको देखिनन्।

‘माओवादी भएकै कारण महिनौं सामुहिक बलात्कारमा परेका म र मजस्ता कसैको आवाज कुनै दलले घोषणापत्रमा उल्लेख गर्ने हिम्मत गर्दैनन्। उनीहरू सबैलाई चाहिएको सत्ता रैछ’, कमरेड १४ ले गुनासो गरिन्। कमरेड १७ ले थपिन्, ‘हामीलाई कपडा फुकालेर नंग्याइयो। नेतृत्व कपडा लगाएर पनि नांगै छन्। यसपालि त चुनावमा भोट हाल्नै मन नै छैन। हाम्रो सवालसँग कसैलाई मतलब छैन भने किन हाल्ने भोट?’ पहिलेका जस्तै घोषणापत्र रित्तो नबनोस् भन्ने उनको कामना छ।

यतिबेला देश निर्वाचनमय छ। सबैलाई जसरी भए पनि चुनाव जित्नु छ। जनजीविकाका सवालभन्दा पनि सबै उम्मेदवारलाई भोट कसरी तान्ने भन्ने धुन देखिन्छ। दलले उम्मेदवार मैदानमा पठाएका छन् भने केही स्वतन्त्र भन्दै मैदानमा छन् तर भुइँमान्छेका सवालसँग कसैलाई मतलब भएको देखिँदैन। ठुला भनिएका दलहरूले यसअघिका धेरै निर्वाचनमा सशक्त सहभागिता जनाए। पुराना भनिएका र नयाँ कुनै पनि दलले घोषणापत्रमा छुटाउनै नहुने कुरा समेट्ने छाँट देखिँदैन।

दस बर्से माओवादी द्वन्द्वबाट रूपान्तरण हुँदै जारी गरिएको नयाँ संविधान र शान्तिसम्झौतासमेतले समेटेको संक्रमणकालीन न्याय आज पनि उधारोमा छ। मृतक, बेपत्ता, घाइते अपांग तथा पहुँच हुनेले विभिन्न नाममा राहत लिए पनि द्वन्द्वकालमा यौनजन्य हिंसा भोगेकाहरूको न तथ्यांक खोजियो न त उनीहरूको अवस्थाका बारेमा कोहीकसैलाई चासो भएको देखियो।

‘पुराना दलका नेतृत्वलाई आफू जेल जान नपर्ने गरी मुद्दा उठान मात्र गर्नुपर्छ। नयाँ दलले हाम्रा मुद्दालाई सवाल नै ठान्दैनन्।’ यौन हिंसापीडितहरूको सञ्जाल अपराजिताका देवी खड्काले भनिन्, ‘न पुराना निर्वाचनमा हाम्रा मुद्दा घोषणापत्रमा अटाए न अब अटाउलान् ?’ उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनको कमजोरी संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन नसक्नु पनि हो।

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पुराना तीन सय १४ र नयाँ तीन हजार नौ सय १२ उजुरी गरी चार हजार दुई सय ३६ उजुरी न्यायको पर्खाइमा छन्। तीन महिना उजुरी संकलनमा सकाएको आयोगले पछिल्लो समय आफ्नो गतिविधि सन्तोषजनक तरिकाले गर्न सकेको छैन। ‘जेनजी आन्दोलन र चुनावले हाम्रो काममा अवरोध गरेको छ। आन्तरिक रूपमा काम गरिरहेका छौं।’ आयोग प्रवक्ता अच्युतप्रसाद भण्डारीले भने, ‘गोप्य रहने उजुरी खोलेका छैनौं।’

अभियन्ता देवी खड्का आफ्ना मुद्दा ओझेल पारिएकोमा असन्तुष्ट छिन्। ‘संक्रमणकालीन न्यायजस्तो संवेदनशील विषय त्यसमा पनि गम्भीर प्रकृतिका सवालमा नेतृत्व मौन बस्नु दुःखद् कुरा हो।’

उनीजस्तै ‘कमरेड १४’ पनि जनताका भजन गाउने तर भोटको मात्र खेती गर्नेसँग आक्रोशित छिन्, ‘बलात्कारमा परेको २० वर्षसम्म वास्ता नगर्ने अझ कतिबेला त प्रमाण देखा पो भन्छन्।’

२०६४ यता भएका हरेक निर्वाचनमा समेट्न नसकिएका सवाल यसपटक पनि छुट्ने सम्भावना देखेका द्वन्द्वपीडित चिन्तामा छन्। पुराना दलका नेतृत्वलाई आफू जेल जानबाट कसरी बच्ने भन्ने ध्यान छ भने नयाँ दलहरूलाई संक्रमणकालीन न्याय भन्ने नै गतिलोसँग थाहा छैन।

द्वन्द्वको इपिसेन्टर रोल्पाबाट २०६४ सालमा चुनाव जितेर गएका प्रचण्ड यसपटक अर्को इपिसेन्टर रुकुमपूर्वमा छन् तर उनी पनि द्वन्द्वका मुद्दाबाट भाग्न खोजेको देखिन्छ। द्वन्द्वकालका अर्का मुख्य पात्र शेरबहादुर देउवा चुनावको राजनीतिमा नदेखिए पनि उनको दलले पनि द्वन्द्वकालीन सवालमा चासो दिनुपर्ने पीडितको माग छ।