प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले तीन महिना पूरा गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को एकल बहुमतको जगमा बनेको यो सरकार ‘१०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची’लाई आधार बनाई परिणाममुखी शासनको नारासहित अघि बढिरहेको छ।

२०८२ चैत १३ गते प्रधानमन्त्री पदमा शाहले शपथ ग्रहण गरेसँगै बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त महत्त्वाकांक्षी कार्यसूची स्वीकृत गरेको थियो।

यस अवधिमा सरकारले प्रशासनिक सुधार, डिजिटल शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजनीतिक नियुक्तिको अन्त्य र शिक्षा क्षेत्रमा केही महत्त्वपूर्ण कदम चाल्दै आफूलाई परम्परागत सरकारभन्दा फरक देखाउने प्रयास गरेको छ। तर महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कानुनी जटिलता, संस्थागत प्रतिरोध, अदालती हस्तक्षेप तथा केही राजनीतिक विवादहरूले सरकारको यात्रालाई चुनौतीपूर्ण बनाएका छन्।

सरकारले ल्याएका कार्यसूचीका केही महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धता अझै अधुरै छन्। सरकारले मन्त्रालयको संख्या २५ बाट १७ मा झार्ने निर्णय गर्दै खर्च कटौती र प्रशासनिक पुनर्संरचनाको सन्देश दियो। मन्त्रालयहरूका लागि कार्यसम्पादन सूचक तय गरियो। कर्मचारी आचारसंहिता निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइयो।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउने, इलेक्ट्रोनिक सरकारी खरिद प्रणाली विस्तार गर्ने तथा सरकारी निकायमा डिजिटल निगरानी बढाउने कामलाई सरकार आफ्नो उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ। सबै नेता तथा उच्च सरकारी कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णयले पनि सुशासनको आशा पलाएको छ।

२०६२/६३ सालयताका उच्च पदस्थ राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठन गरिएको सम्पत्ति छानबिन आयोगले आफ्नो काम तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेको छ। सम्पत्ति विवरण तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको आर्थिक पारदर्शितामाथि निगरानी बढाउने कदमलाई सरकारले सुशासन अभियानको प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता सहज भए पनि लगानी विस्तार, उद्योग सञ्चालन तथा रोजगारी सिर्जनामा उल्लेखनीय परिवर्तन आउन नसकेको अर्थविद्हरूको टिप्पणी छ। राजस्व संकलनमा सुधार ल्याउने प्रयास भए पनि लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हासिल गर्न चुनौती देखिएको उनीहरूको विश्लेषण छ।

सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। केही चर्चित फाइलहरूको अध्ययन, छानबिन प्रक्रिया र प्रशासनिक निगरानीलाई कडाइ गरिए पनि ठुला भ्रष्टाचार मुद्दामा ठोस परिणाम आउन अझै समय लाग्ने देखिन्छ। विश्लेषकहरूका अनुसार सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध राजनीतिक सन्देश दिन सफल भए पनि त्यसलाई कानुनी निष्कर्षसम्म पु¥याउनुपर्ने चुनौती बाँकी छ। सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति तीव्र बनाउने घोषणा गरेको थियो। केही आयोजनामा कामको गति बढेको दाबी गरिए पनि अधिकांश आयोजना पुरानै संरचनागत समस्या, बजेट व्यवस्थापन र ठेक्का प्रक्रियाका कारण प्रभावित देखिएका छन्। स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा विकास खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत अपेक्षित सुधार नदेखिएको टिप्पणी भइरहेको छ। विशेष गरी रोजगारी, महँगी नियन्त्रण, सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्ने उपलब्धि देखाउनुपर्ने चुनौती सरकारसामु छ।

सुशासन र प्रशासनिक सुधारको संकेत दिने गरी केही कदम चाल्न सफल देखिएको सरकारले आर्थिक सुधार, विकास निर्माण र जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने उपलब्धिका क्षेत्रमा अपेक्षाअनुसार परिणाम दिन सकेको छैन। आर्थिक गतिविधि बढाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने तथा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता सरकारको थियो तर निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेअनुसार आर्थिक सुधारको स्पष्ट प्रभाव अझै नदेखिएको गुनासो आइरहेको छ। सय बुँदे कार्यसूचीको महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धताअन्तर्गत सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि र कर राहतसम्बन्धी घोषणा पूरा भएको छ। तर अर्थतन्त्रमा अपेक्षित गतिशीलता आउन सकेको छैन। लगानी विस्तार, उद्योग सञ्चालन र रोजगारी वृद्धिका क्षेत्रमा नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने परिणाम अझै देखिएको छैन।

सरकारको सय दिनको अवधिमा शिक्षा क्षेत्रले नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्ने केही परिवर्तन देखायो। विगतमा महिनौं ढिलो हुने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका नतिजाहरू निर्धारित शैक्षिक क्यालेन्डरभित्रै सार्वजनिक भए। लेटर ग्रेडिङ प्रणालीमा सुधार गर्दै सबै विषयमा अनुत्तीर्ण (एनजी प्राप्त) विद्यार्थीलाई पनि मौका परीक्षा दिने व्यवस्था गरियो।

नागरिक एपमार्फत निःशुल्क ग्रेड सिट डाउनलोड तथा अनलाइन पुनर्योग आवेदनको व्यवस्था लागु भएपछि सेवा प्रवाहमा सहजता आएको छ। विद्यालय तथा विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक दलनिकट विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय सरकारले गरेको भए पनि यसबारे कानुनी र राजनीतिक बहस जारी छ। सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न गत वैशाख २८ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। वर्तमान सरकारले विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध आठ विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। निजामती सेवा, शिक्षण र प्राध्यापन क्षेत्रमा रहेका दलगत ट्रेड युनियन अन्त्य गर्ने लक्ष्य कार्यान्वयन हुने चरणमा छ।

सरकारले कार्यसूची लागु भएको २४ घण्टाभित्रै अवैध अनलाइन बेटिङ एप तथा वेबसाइटहरू बन्द गराएर डिजिटल नियमनमा आक्रामक सुरुआत ग¥यो। राहदानी र सवारी चालक अनुमतिपत्र घरमै पु¥याउने सरकारी कुरियर सेवाको परीक्षण सुरु गरिएको छ। तर नागरिक एपमार्फत पूर्ण ‘फेसलेस गभर्नेन्स’ र शतप्रतिशत अनलाइन सेवा प्रवाहको लक्ष्य भने अझै अधुरै छ। सरकारले कर प्रणाली सुधार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेको थियो। बैंकिङ क्षेत्रमा शंकास्पद कारोबार पहिचान गर्ने ‘रेड फ्ल्याग’ प्रणाली र ठुला व्यवसायमा अनिवार्य ई–बिलिङ व्यवस्था पनि प्राविधिक जटिलताका कारण अलपत्र छन्। महिलाका लागि सातै प्रदेशमा निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सञ्चालन गर्ने घोषणासमेत कागजमै सीमित देखिएको छ।

बालेन्द्र सरकारको मुख्य प्राथमिकतामध्ये एक रहेको भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास समस्या समाधानका लागि ड्रोन सर्वेक्षण, जिआइएस म्यापिङ तथा तथ्यांक संकलनको काम सुरु भएको छ। केही कानुनी संशोधनमार्फत पुनस्र्थापनाको बाटो खोलिए पनि वास्तविक लाभग्राही पहिचान र स्थायी व्यवस्थापनको काम प्रारम्भिक चरणमै रहेको देखिन्छ।

सरकारले वैशाख १२ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न नदीकिनार तथा सार्वजनिक जग्गामा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने वा खाली गराउने काम सुरु गरेको थियो।

उक्त अभियान सञ्चालन भएपछि विस्थापितहरूको उचित व्यवस्थापनको माग गर्दै विभिन्न विरोध र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरू परेका थिए। सरकारले सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्ने भन्दै उनीहरूको बस्तीलाई डोजर लगाएर हटाइयो। तर उनीहरूको गाँस, बास र कपासको व्यवस्था अझै हुन नसकेको भनेर आलोचना भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भने यस्तो ३५ वर्षसम्म नसकिएको काममा तत्कालै नतिजा नआउने व्यवस्थापनमा केही समय लाग्ने  संसद्मा बताएका थिए।