नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पूर्वाधार विकासको समस्यामा नीतिगत सुधारको आवश्यकता औंल्याएका छन्। सोमबार एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले समाधानका लागि विभिन्न सात कुरामा सुधारको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिएका हुन्।

उनले मेलम्ची खानेपानी २५ वर्ष लाग्नु, नारायणगढ-बुटवल सडक, पूर्व-पश्चिम राजमार्ग, फास्ट ट्र्याक जस्ता आयोजना वर्षौंसम्म अल्झिनु र सहरका सडक पटक-पटक खन्नुपर्ने अवस्था उदाहरण दिँदै उनले यसबाट लागत बढाउने मात्र होइन नभएर देशको आर्थिक उत्पादकत्वमा पनि असर पुग्ने तर्क गरेका छन्। 

थापाले ठेकेदारलाई तर्साउने, मन्त्रीले व्यक्तिगत निर्देशन दिने वा ‘चाबी बोकेर’ धम्की दिने जस्ता तरिकाले केही नहुने बताउँदै यो समस्या प्रणालीगत रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

यी हुन् पूर्वाधार क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि उनले अघि सारेका मुख्य कुरा:  
- सडक ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत तीन दर्जनभन्दा बढी कानुन संशोधन वा खारेज गर्ने  
- योजना छनोटमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न लागत-लाभ विश्लेषणमा आधारित प्राथमिकता  
- ठेक्कामा कम लागतसँगै छिटो काम गर्ने कम्पनीलाई प्राथमिकता  
- सुशासन, पारदर्शिता, सामाजिक लेखापरीक्षण र प्राविधिक मूल्यांकन  
- बिना योजना राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा नगर्ने  
- निजी-सार्वजनिक साझेदारी र हाइब्रिड एन्युइटी (सडक निर्माणको लागि एक स्मार्ट साझेदारी मोडेल हो, जसमा सरकार र ठेकेदार बीच जोखिम र लागत साझा गरिन्छ) जस्ता नयाँ वित्तीय मोडल विस्तार  
- स्वतन्त्र अनुगमनको व्यवस्था  

नेपाली कांग्रेसले अबको ५ वर्षमा पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने उनको दाबी छ। उनले अब १०-१२ वर्ष लाग्ने काम १-२ वर्षमै गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्न सकिने दाबी समेत गरेका छन्।