राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले आयोगका प्रतिवेदनमाथि संसद्मा गहन छलफल हुनुपर्ने बताएका छन्।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव खरेलले आयोगका प्रतिवेदनमाथि संसद्, सरकार र आयोगबीच संयुक्त रूपमा छलफल हुन सके मानव अधिकारका विषयमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहज हुने बताए।
आयोगका प्रतिवेदन संसद्मा पूर्ण रूपमा छलफल भएको आफूहरूलाई जानकारी नभएको भन्दै संसद्बाट आयोगका सिफारिस तथा प्रतिवेदनमाथि गम्भीर छलफल हुनुपर्ने बताएका हुन्।
‘संसद्, सरकार र आयोग सँगै बसेर छलफल गर्न पाए धेरै राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘आयोगले स्पष्ट पार्नुपर्ने विषय स्पष्ट गर्न सकिन्छ र सरकारका बाध्यता छन् भने ती कुरा पनि सुनेर अगाडि बढ्न सकिन्छ।’
सचिव खरेलले आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनमा आयोगले गरेका ४ सय ५७ वटा निर्णयसमेत समेटिएको जानकारी दिँदै सांसदहरूले प्रतिवेदनको अध्ययन गरी आयोगले उठाएका विषयमा संसद्बाट आवश्यक पहल गर्नुपर्ने बताए।
धार्मिक तथा साम्प्रदायिक घटनाबारे बोल्दै सचिव खरेलले आयोग घटना भएदेखि नै अनुसन्धानमा संलग्न रहेको बताए। मधेश प्रदेश र कोशी प्रदेशमा भएका घटनामा व्यक्तिको मृत्यु भएकाले दुवै प्रदेशका आयोगका कार्यालयले अनुसन्धान गरिरहेको उनको भनाइ छ।
साथै अनुसन्धानमा विशेषगरी सुरक्षाकर्मीबाट अत्यधिक बल प्रयोग भएको हो कि होइन भन्ने विषयसमेत हेरिएको र अनुसन्धान पूरा नभएसम्म तत्कालै कसैलाई दोषी ठहर गर्ने गरी निष्कर्ष सार्वजनिक गर्नु उचित बताए।
‘अनुसन्धान पूर्ण भएपछि आयोगबाट निर्णय गरेर सरकारलाई पठाउँछौँ,’ सचिव खरेलले भने।
प्रकाशित: २९ श्रावण २०८३ १६:५० शुक्रबार
