प्रतिनिधिसभा सदस्य खुश्बु ओलीले बलात्कार तथा हत्याजस्ता जघन्य अपराधमा दोषीलाई कति वर्ष जेल सजाय दिने भन्नेभन्दा पनि मृत्युदण्डको व्यवस्था किन नगर्ने भन्ने विषयमा बहस गर्नुपर्ने बताएकी छन्। 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै ओलीले नेपालको संविधानले मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानुन बनाउन निषेध गरेको भए पनि नेपाली छोरीको जीवनभन्दा ठूलो कुनै संविधानको धारा वा अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकल हुन नसक्ने धारणा राखिन्। 

उनले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धता देखाउँदै मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न नसकिने तर्क गर्दै आएको भन्दै त्यसबारे पुनरवलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन्। ‘एउटै नेपाली छोरीको जीवनभन्दा ठूलो कुनै संविधानको धारा वा कुनै प्रोटोकल हुन सक्दैन,’ उनले भनिन्। 

ओलीले निर्मला पन्तदेखि इनिशा र गरिमासम्मका घटनाको स्मरण गर्दै अपराध नियन्त्रणका लागि राज्यको दण्ड प्रणाली पर्याप्त छ कि छैन भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताइन्। भारतमा मृत्युदण्डको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा मृत्युदण्डसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता नै न्यायको बाटोमा बाधक भए त्यसको पुनरवलोकन र कानुनी समाधान खोज्न राजनीतिक साहस देखाउन सरकारलाई आग्रह गरिन्। 

उनले बालबालिका तथा महिलामाथि हुने बलात्कार र हत्याजस्ता घटनामा अपराधीलाई डर पैदा हुने गरी सजायको व्यवस्था हुनुपर्ने बताइन् । बलात्कार व्यक्तिको शरीर, गरिमा, स्वतन्त्रता र जीवनमाथिको गम्भीर आक्रमण भएको भन्दै उनले दोषीलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।  

बलात्कारलाई ‘नैतिक पतन’ हुने फौजदारी कसुरमा राख्न माग 

सांसद ओलीले बलात्कारलाई नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुरका रूपमा स्पष्ट रूपमा राख्ने व्यवस्था तत्काल लागू गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्। 

बलात्कारमा दोषी ठहरिएको व्यक्तिले भविष्यमा सार्वजनिक पद धारण गर्न पाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्ता गम्भीर अपराधमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक जिम्मेवारीमा पुग्ने बाटो खुला राख्न नहुने उनले बताइन्। 

त्यस्तै, बलात्कारका घटनामा पीडितले न्यायका लागि अदालत पुग्न ढिला भएको कारण न्यायको ढोका बन्द हुने अवस्था अन्त्य गर्न हदम्यादसम्बन्धी कानुन पुनरवलोकन गर्नुपर्ने उनको माग छ । हदम्याद कति र किन राख्ने भन्ने विषयमा सांसद, अदालत तथा सरोकारवालाबीच पुनरवलोकन हुनुपर्ने उनले बताइन्।

अदालतमा पीडितलाई दोस्रोपटक पीडित नबनाउन आग्रह  

साथै ओलीले न्यायिक प्रक्रियामै पीडितलाई दोस्रोपटक पीडित बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन्। बलात्कार पीडितको चरित्र, व्यवहार र व्यक्तिगत जीवनमाथि प्रश्न उठाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

‘आगो बलेपछि नहुनी पग्लिन्छ’ जस्ता अभिव्यक्तिले पीडितलाई नै दोषारोपण गर्ने सामाजिक मानसिकता प्रतिबिम्बित गर्ने भन्दै उनले यस्ता अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर हुनुपर्ने बताइन्। 

उनले बलात्कार पीडितलाई अपराधको कारणजस्तो देखाउने र उसको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न राज्यका सबै निकाय जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिइन्। 

साथै उनले विगतमा भएका बलात्कार तथा यौन हिंसाका घटनाहरू अझै न्यायको पर्खाइमा रहेको भन्दै पुराना अनसुल्झिएका घटनाको पुनरवलोकन गर्न माग गरिन्। 

निर्मला पन्त प्रकरणले राज्य संयन्त्रको अनुसन्धान क्षमता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै उनले अपराधीले सजाय नपाउँदा समाजमा ‘अपराध गरे पनि उम्किन सकिन्छ’ भन्ने खतरनाक सन्देश जाने बताइन्।  

‘विगतको दण्डहीनताले भविष्यको अपराधलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छैन भन्ने प्रश्न यथावत छ,’ ओलीले भनिन्, ‘दण्डहीनताको अन्त्य नगरी हामी भविष्यको अपराध नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ ।’ उनले भनिन्।