जिल्लाको राजपुर गाउँपालिका–४ रुइनियाँमा सिँचाइ योजनाका लागि पालिकामार्फत ३७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भयो। गत आर्थिक वर्षमा एक दातृ संस्थामार्फत परेको उक्त योजना उपभोक्ताको सहभागितामा सम्पन्न गरिनुपर्ने थियो। योजना सम्पन्न गर्न गाउँलेहरू जुटे र उपभोक्ता समिति बनाए।

उपभोक्ता समितिमार्फत हुने उक्त कामको सम्झौताका लागि उपभोक्तालाई गाउँपालिकामा जानुपर्‍यो। ‘हामीलाई लागेको थियो, वडामै योजना सम्झौताको काम हुन्छ होला भनेर,’ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सुवास पुनले भने, ‘तर योजना सम्झौताका लागि गाउँपालिकामा नै जानुपर्ने रहेछ।’ यसमा वडाको कुनै भूमिका हुने रहेनछ।

योजना सम्झौताका लागि गाउँपालिका धाएका उपभोक्ताले सम्झौताबमोजिम काम सम्पन्न गरे। सम्पन्न योजनाको भुक्तानीमा पनि वडाको भूमिका हुँदो रहेनछ। उपभोक्तालाई भुक्तानी लिन फेरि गाउँपालिकामै जानुपर्‍यो। ‘योजनाको काम सकिएपछि भुक्तानी लिन पनि गाउँपालिकामै पुग्यौं,’ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पुनले भने, ‘वडाबाट त केही पनि नहुँदो रहेछ।’

वडाबाटै योजना सम्झौता र बजेट भुक्तानीको व्यवस्था गरिदिएको भए उपभोत्ताले अनावश्यक दुःख पाउनुनपर्ने  उनी बताउँछन्।

‘वडा कार्यालयले यी सबै काम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘वडाबाटै यी सबै काम हुने भए उपभोक्ताले दुःख पाउने थिएनौं।’

राजपुर गाउँपालिकाका सुगमसहित ठुलो भूभाग नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा छ। सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई गाउँपालिका कार्यालय आउजाउ गर्न यातायातको सुविधा छैन। उनीहरू पैदलै हिँडेर पारिबाट वारि आउनुपर्छ। विकास योजनाका लागि गाउँपालिकामै धाउनुपर्ने नियमले वडावासीलाई सास्ती भएको छ। ‘सबै शक्ति गाउँपालिकामै केन्द्रित गरिएका कारण नागरिकले अनावश्यक सास्ती पाउनुपरेको छ,’ राजपुरका एक वडा जनप्रतिनिधिले भने, ‘योजना सम्झौता तथा भुक्तानी सुविधा वडाबाटै हुने व्यवस्था भए नागरिकलाई ठुलो राहत हुन्थ्यो नि।’

राजपुर पालिकाका वडाहरूले योजना सम्झौतापूर्व गरिनुपर्ने काम मात्रै गरिदिन्छन्। उपभोक्ता समिति गठन, योजना सम्झौताका लागि सिफारिस लेखन अधिकार मात्र वडाहरूलाई छ तर योजना कार्यान्वयनको सवालमा भने वडा कार्यालय भूमिकाविहीन अवस्थामा छन्।

राजपुर गाउँपालिकाले मात्रै हैन, लमही नगरपालिकाले पनि योजनाहरूको पूर्ण अधिकार आफूमै केन्द्रित गरेको छ। लमही नगरपालिकाले पनि योजनाको जिम्मा वडालाई नदिएर योजना सम्झौताका लागि सिफारिसको अधिकार मात्रै दिएको छ। ‘वडा भनेको हाम्रो नजिकको सिंहदरबार हो तर योजनाको काम गर्ने सवालमा आँगनको सिंहदरबारको केही चल्दैन,’ लमही–७ का एक उपभोक्ताले भने, ‘योजनाका काम गर्दा नगरपालिका पुग्नैपर्ने हुन्छ।’

 ती उपभोक्तकमा अनुसार वडा कार्यालय केवल सिफारिस केन्द्र मात्रै बनेका छन्। ‘हाम्रो आँगनको सरकार भनेको वडा कार्यालय हुन् तर वडा कार्यालयलाई सिफारिस लेख्ने अधिकार मात्रै दिइएको छ,’ ती उपभोक्ताले भने, ‘योजनाको सबै अधिकार वडालाई दिए उपभोक्ताले अनावश्यक सास्ती बेहोर्नुपर्ने थिएन।’

ग्रामीण क्षेत्रबाट योजना सम्झौता वा भुक्तानीका लागि पालिका कार्यालयमा पुग्ने उपभोक्ताले आवश्यक कागजात नपुग्दा अझ हैरानी खेप्नुपर्ने हुन्छ। ‘कुनै कागजात पुगेन भने फेरि गाउँ फर्किनुपर्छ,’ ती उपभोक्ताले भने, ‘गाउँ पुगेर कागजात मिलाएर फेरि पालिका आउनुपर्छ।’

जिल्लाका सबैजसो स्थानीय तहले योजनाको अधिकार आफूमै केन्द्रित गरी वडा कार्यालयलाई भूमिकाविहीन अवस्थामा राखेका छन्। केही स्थानीय तहले सबैजसो योजनाको पूर्ण अधिकार आफूमै राखेका छन्। केहीले भने सानाटुक्रे योजनाको अधिकार वडालाई सुम्पिएका छन् तर ठुला योजनाको सम्झौतादेखि फस्र्योटको अधिकार पालिकामै केन्द्रित गरेका छन्।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले वडागत रुपमा विनियोजन हुने योजना कार्यान्वयनको अधिकार सम्बन्धित वडा कार्यालयलाई दिएको छ तर वडामा पर्ने नगरस्तरीय योजनाको हकमा भने सीमितता कायम गरिएको छ।

नगरस्तरीय योजनाहरू १० लाख रुपैयाँसम्मका मात्रै कार्यान्वयनको अधिकार वडाले पाएका छन्। ‘हामीहरूले वडाबाट विनियोजन हुने योजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौतादेखि भुक्तानीको काम गरेका छौं।

नगरस्तरीय (उपमहानगरबाट वडामा विनियोजन हुने) १० लाख रुपैयाँसम्मका योजनाको अधिकार पनि हामीलाई छ,’ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१३ का अध्यक्ष मोहन पौडेलले भने, ‘तर १० लाख रुपैयाँ माथि बजेटका योजना कार्यान्वयन अधिकार उपमहानगरपालिकालाई मात्र छ।’

घोराही उपमहानगरपालिकाले पनि वडालाई साना टुक्रे योजनाको अधिकार मात्रै सुम्पेको छ। उसले ५ लाख रुपैयाँका योजनामा मात्रै वडाले प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने नियम बनाएको छ। पाँच लाख रुपैयाँ माथिका योजनाको अधिकार उपमहानगरपालिकासँग छ।

‘पाँच लाख रुपैयाँसम्मका योजनामा सम्झौतादेखि भुक्तानीको अधिकार वडाले राख्छन्,’ घोराही उपमहानगरपालिका–१९ का अध्यक्ष ज्ञानबहादुर रायमाझीले भने, ‘तर पाँच लाख रुपैयाँ माथिका योजनाहरूको हकमा भने वडाको केही अधिकार छैन। यस्ता योजनाहरूको सबै अधिकार उपमहानगरसँग मात्रै छ।’

पालिकाले वडालाई पर्याप्त अधिकार नदिनुलाई संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौतीका रुपमा लिन्छन् राजनीतिशास्त्रका जानकार। वडा तहमा काम गर्ने जनप्रतिनिधिलाई अविश्वास गर्नु सान्दर्भिक नहुने राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक डा. विनबहादुरसिंह ओली बताउँछन्। ‘वडा कार्यालय भनेको स्थानीय तहकै संरचना हो। त्यो पनि आफैंमा सरकार हो,’ उनले भने, ‘तर योजना कार्यान्वयनका सवालमा वडालाई अधिकार नदिनु गलत हो। यो त पालिकाले वडालाई अवमूल्यन वा हेपेको भयो, विश्वास नगरे जस्तो भयो नि।’

वडा तहमा हुने हरेक कामको अधिकार वडालाई सुम्पिए मात्रै जनताले स्थानीय तहलाई गाउँका सिंहदरबारका रूपमा बुझ्ने उनले बताए। ‘गाउँका सिंहदरबार भन्ने तर नागरिकलाई वडामै काम गर्न नदिएर पालिकामा धाउन बाध्य पार्ने जुन प्रणाली विकास गरिएको छ, त्यो नितान्त गलत छ,’ ओलीले भने।