२३ पुस २०८२ बुधबार
image/svg+xml
राजनीति

केही मुलुकले नेपालीहरूको भिसा रद्द गर्नुमा तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकार जिम्मेवार छ : जसपा नेपाल

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले नेपालीहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएका केही मुलुकहरूले वर्किङ्ग भिसा, टुरिष्ट भिसा, भिजिट भिसा रद्द गर्नुमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार नै जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले उक्त निष्कर्ष निकालेको पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिएका छन्।

जसपा नेपालले भनेको छ, ‘सरकार, सेना, प्रहरी र प्रशासनले चाहेको भए मुलुकलाई ठूलो जन–धनको क्षति हुनबाट जोगाउन सक्थ्यो तर जोगाउने प्रयास सम्म किन गरिएन? रहस्यमय रहेको छ। नेपालीलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएका केही मुलुकहरूले वर्किङ्ग भिसा, टुरिष्ट भिसा, भिजिट भिसा रद्द गरेका छन्। यसको जिम्मेवार के.पी. शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार नै हो।’

२०८२ साल भाद्र २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता बिरोधी प्रतिगमनकारी, अराजकतत्व र षड्यन्त्रकारीहरू घुसपैठ गरी विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यालयहरू, राष्ट्रपति भवन, सिंहदरबार, संसद भवन, न्यायपालिका, कार्यपालिका भवनहरू, होटल, उद्योग कलकारखाना, व्यापारिक एवं व्यावसायिक मलहरू, कारागार अथवा बन्दी गृह तोडी अपराधी कैदीहरू भगाउने, सुरक्षा कार्यालय तथा प्रहरी पोष्टहरू, सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी भवनहरू आदि तोडफोड, आगजनी र लुटपाट जस्ता अपराधिक क्रियाकलाप गरी मुलुकमा अपुरणीय क्षति पुग्न गएको पार्टीको ठहर रहेको प्रचार विभाग प्रमुख बस्नेतले बताए।

ओली नेतृत्वको सरकारले लगभग २६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया, सामाजिक संजाल– फेसबुक, वाट्स्याप, इन्ष्टाग्राम, एक्स आदिमाथि रोक लगाएका कारण नेपाली जनता खासगरी युवा वर्ग निकै आक्रोशित हुन पुगेको भन्दै उनले २०८२ साल भाद्र २३ गते सुशासन, असमानता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा न्यायका लागि जेनजी युवा पुस्ताले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध विद्रोहमा उत्रिएको र सरकारले आन्दोलनरत युवाहरूको न्यायोचित माँग र मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरी तत्काल समस्या समाधान गर्नुपर्दथ्यो तर सरकारले सत्ता र शक्तिको दम्भमा दमनकारी नीति लिई राज्य आतङ्क फैलाई विद्रोहमा लागेकाहरू माथि दमन गर्ने कार्य गरेको पार्टीको निष्कर्ष रहेको बताए।

मुलुकलाई नै क्षति पुर्‍याउने दोषीहरूको छानबिन गरी कानुन बमोजिम कारबाही गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति सरकारले दिने व्यवस्था गर्न पार्टीले माग गरेको छ।

प्रकाशित: २३ आश्विन २०८२ ०९:२८ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App