सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने मुख्य अवधारणाका साथ २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट नेपालमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सुरु गरिएको थियो। 

त्यसको पृष्ठभूमि विशेष गरी लैंगिक, जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, भौगोलिक आन्दोलनहरूको भूमिका थियो। राज्यको मूलधारमा खस आर्यकै बोलवाला रहेको आरोप सधैँभरि लागिरहन्छ। त्यही समुदायभित्रबाट पनि महिलाको प्रतिनिधित्व नभएको आवाज नेपाली महिला आन्दोलनकर्ता नेत्रीहरूको थियो। 

यस्तै आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, थारु समुदायले पनि नीति निर्माण तहमा आफ्नो प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै त्यो बेला चर्को आवाज उठाइरहेका थिए। मधेसी र थारु समुदायले त रक्त रञ्जित आन्दोलन नै गरेका थिए। 

जसको उपज देशको संविधानदेखि कानुनहरू बनाउने थलो ‘संसद्मै सबैको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ’ भन्ने अवधारणा स्थापित बन्यो। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट त्यो सम्भव हुने नदेखेपछि नेपालका राजनीतिक दलले तत्कालीन समयमा समानुपातिक प्रणालीको विकल्प पनि रोजेका थिए। 

जसको विकसित स्वरूप अहिले जनसङ्ख्याको अनुपातमा समानुपातिक ‘कोटा’ तय गरिएको छ। समानुपातिक तर्फ चार जातीय, एक मधेसी र मुस्लिम गरी छ क्लस्टरमा सिट नै निर्धारण गरेको छ। जसमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला, २ प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्र र अपांगतालाई पनि समेट्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ।

तर, समानुपातिक प्रणालीमा पनि सम्बन्धित वर्ग–समुदायका ‘तरमारा’ वर्गले नै लाभ उठाएको आरोप लाग्ने गरेको छ। सम्बन्धित वर्गमा पर्ने धनीहरूले करोडौँ लेनदेन गरेर लाभ उठाउने गरेको आरोपले नेपाली राजनीति बदनाम छ। पुराना दलमाथि लाग्ने गरेको एक प्रमुख आरोप पनि यही हो। 

यस्तै पटक–पटक उनै व्यक्तिहरूले समानुपातिकबाट लाभ उठाउने गरेको आरोप पनि छ। जसले समानुपातिक प्रणालीलाई नै बदनाम गराएको छ। 

यस पटक पनि उस्तै 

भदौ २३ को जेन–जी आन्दोलन र भदौ २४ गतेको विध्वंस झेलेको मुलुक त्यसयता निकै संवेदनशील अवस्थामा छ। जेन–जी आन्दोलनको एक मुख्य अजेन्डा ‘नेपोटिजम’ (परिवारवाद)को विरोध पनि थियो।

जेन–जी आन्दोलनकै जगमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तोकेको छ। सोही निर्वाचनका लागि दलहरूले आइतबार र सोमबार समानुपातिकको बुझाएका छन्। कतिपय दलले सोमबार मात्रै सूची बुझाए। 

दलले बुझाएका सूची हेर्दा सार्वजनिक रूपमा प्रश्नै प्रश्न उठेका छन्। सबैभन्दा बढी प्रश्न नयाँ भनिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)को सूचीमा उठेका छन्। वैकल्पिक राजनीतिका नाममा पछिल्लो समय नयाँ भनिएका अनुहारहरू गोलबद्ध भएको रास्वपाले समानुपातिक अवधारणामाथि नै चुनौती दिँदै बन्दसूचीभरी ‘सेलिब्रिटी’ अनुहारले पोतेको छ। बाँकी रहेका नामहरू कि त भाइरल अनुहार छन्, कि सभापति रवि लामिछानेको निर्वाचन क्षेत्र रहेको चितवनका छन्। 

सेलिब्रिटीहरूमा गायक–अभिनेता प्रकाश सपुत, गायिकाहरू रीमा विश्वकर्मा, सत्यकला राई, त्रिशला गुरुङ, चलचित्र निर्माता–अभिनेता आशिफ शाह, मोडल रुपक विश्वकर्मा घिमिरे, पूर्व मिस नेपाल अनुष्का श्रेष्ठ र क्रिकेटर ज्ञानेन्द्र मल्ललगायत समेटिएका छन्। 

यस्तै भाइरल अनुहार प्रमोद न्यौपाने, रमेश प्रसाईँ, ज्वाला संग्रौला, रामजी राम, चर्चित अनुहारहरू टासी ल्हाजोम जस्ता अनुहार छन्। यस्तै विवेकशील साझाबाट आएका समीक्षा बाँस्कोटा, रञ्जु दर्शना, प्रकाशचन्द्र परियार जस्ता अनुहारले पनि समानुपातिकको स्थान लिएका छन्। चर्चित अधिकारकर्मी मोहना अन्सारी पनि समानुपातिककै स्थान ओगट्न पुगेकी छन्।

यस्तै जेन–जीकै मुद्दा बोकेको दाबी गर्ने रास्वपामा ‘नेपो बेबी’ र ‘नेपोटिजम’कै आरोप लाग्ने गरी पनि समानुपातिक सूचीमा नाम समेटेको आरोप लागेको छ। केही प्रतिष्ठित व्यापारिक घराना र चर्चित व्यक्तिका सन्तानलाई स्थान दिएको आरोप लाग्दा केही नेताले आफ्नै नाता लाग्ने पात्रहरूलाई बन्द सूचीमा राखेको आरोप लागिरहेका छन्। 

यस्तै रास्वपाको समानुपातिक टिकट वितरणमा देशकै सबैभन्दा दुर्गम मानिने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई बेवास्ता गरेको आरोप पनि लागिरहेको छ। बन्द सूचीमा सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लामध्ये आठ जिल्ला रित्तो पारिँदा कञ्चनपुरबाट जम्मा दुई जना समेटिएका छन्। कर्णाली प्रदेशबाट पनि तीन जना मात्रै समानुपातिक सूचीमा परेका छन्। 

त्यसको उल्टो सभापति लामिछानेको चुनाव क्षेत्र रहेको जिल्ला चितवनबाट मात्रै २२ जना सूचीमा समेटिँदा मोरङबाट १५ जना परेका छन्। जसले रास्वपाको समानुपातिक वितरण नीतिलाई गिज्याइरहेको छ। 

नयाँ भनिएको रास्वपाको तुलनामा सबैभन्दा पुरानो दल नेपाली कांग्रेसले भने पहिले भन्दा धेरै सुधारिएर समानुपातिकको सूची आयोगमा बुझाएको छ। 

कांग्रेसले यस पटक समानुपातिकको टिकट वितरण गर्दा समानुपातिक प्रणाली सुरु भएयता(२०६४) संविधानसभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गरिसकेका कसैलाई पनि समेटेको छैन। भीष्मराज आङदेम्बे र अर्जुननरसिंह केसीबाहेक अक्सर नयाँ अनुहारलाई मौका दिएको छ। ११० मध्ये कम्तीमा १५ जना ३५ वर्षमुनिका युवा रहेको कांग्रेसले जनाएको छ।

क्षेत्रगत वितरणमा पनि समानुपातिकतर्फको ११० सिटलाई प्रादेशिक जनसङ्ख्याको अनुपातमा कोटा छुट्याएर वितरण गरेको कांग्रेसले भनेको छ। सुरुमा मापदण्ड तय गर्दा कोसीबाट १८, मधेस २१, बागमती २२, गण्डकी ११, लुम्बिनी १७, कर्णाली १० र सुदूरपश्चिमबाट १० जना राखेको कांग्रेसले जनाएको थियो। तर, वितरण गर्दा केही तलमाथि भएको देखिन्छ। यद्यपि कुनै भूगोललाई निषेध गरेर कतै अत्यधिक भएको देखिन्न। 

कांग्रेसको समानुपातिक सूचीमा एकाध नाम परिवारवाद झल्किने गरी भने देखिएका छन्। पूर्व राष्ट्रपति डा. राम वरण यादवका छोरा चन्द्र मोहन यादव र वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकी छोरी संज्ञा पोखरेल पौडेल पनि सूचीमा समेटिएको छ। 

यस्तै कांग्रेसले जेन–जी आन्दोलनका सहिद धिरज श्रेष्ठका बुबा नारायण श्रेष्ठलाई समानुपातिकको बन्द सूचीमा समेटेर आन्दोलनको भावना सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। 

नेकपा एमालेले पनि पार्टीका पदाधिकारी(उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा र सचिव पद्मा अर्याल)देखि केही जेन–जी युवासम्मलाई बन्द सूचीमा समेटेको छ। केही पहिल्यै समानुपातिकमा मौका लिइसकेका अनुहार पनि दोहोरिएका छन्। 

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)ले पनि बन्द सूचीमा सबै नयाँ अनुहारलाई मौका दिएको दाबी गरेको छ। जसमा अधिकांश युवा समेटिएको नेकपाको भनाई छ। 

पुरानो भनिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)ले पनि हालसम्म समानुपातिकमा मौका नपाएकाहरूलाई मात्रै बन्द सूचीमा समेटेको बताएको छ।