भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीको पीडा, उद्धार तथा राहतमा देखिएको कमजोरी, बजारमा बढ्दो महँगी र विपद् व्यवस्थापनको दीर्घकालीन तयारीलाई लिएर बुधबार प्रतिनिधिसभामा सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन् ।

सांसदहरूले विपद्का बेला राज्यको उपस्थिति, पूर्वतयारी, उद्धारमा स्रोतसाधनको परिचालन, राहत वितरण, कालोबजारी नियन्त्रणदेखि पुनःस्थापनासम्मका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । अर्कोतर्फ, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पक्षले भने खोजी तथा उद्धारपछि राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको काम योजनाबद्ध रूपमा अघि बढिरहेको दाबी गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद निष्कल राईले भोटेकोशी र त्रिशूलीमा आएको बाढीपछि पीडित नागरिकले राज्यको उपस्थिति कहिले महसुस गर्ने भन्ने प्रश्न उठाए । उनका अनुसार विपद्को प्रारम्भिक चरणमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व र सरकारको प्रभावकारी हस्तक्षेप पर्याप्त देखिएन भने उद्धार, राहत र वितरणमा देखिएको अस्तव्यस्ततालाई व्यवस्थित गर्न सरकारले थप प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ ।

राईले विपद् आएपछि उद्धार र राहतमा मात्रै केन्द्रित हुने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न गर्दै पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिम पहिचान, स्थानीय तहको पूर्वतयारी, नदी प्रणालीको निगरानी र उच्च जोखिममा रहेका बस्तीको व्यवस्थापनबारे पनि सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताए ।

‘विपद् आएपछि के गर्ने भन्ने मात्र होइन, विपद् आउनुअघि के गरियो भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि सरकारले दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

बाढीबाट घर, जग्गा, सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा विद्युत् आयोजनामा पुगेको क्षतिको पुनर्निर्माणसँगै सुरक्षित आवास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक तथा मनोसामाजिक सहयोगसहितको दीर्घकालीन पुनःस्थापना योजना आवश्यक रहेको राईले बताए ।

उनले प्रभावित क्षेत्रको स्वास्थ्य संकटतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको अभाव, सङ्क्रामक रोग, खाद्य सङ्कट तथा मानसिक स्वास्थ्यका समस्यालाई सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायबीच एकीकृत योजना आवश्यक रहेको बताए ।

बजारमा छैन ग्यास, कालोबजारमा २६ सय तिरे जताततै

कांग्रेसकै सांसद अर्जुननरसिंह केसीले बाढीपछि सिर्जित संकटसँगै काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको ग्यास अभाव र बजारमा बढेको मूल्यवृद्धिलाई सरकारको गम्भीर परीक्षाका रूपमा उठाए ।

उनका अनुसार उपत्यकामा दैनिक करिब ४० हजार सिलिन्डर ग्यासको माग रहे पनि आपूर्ति आधाभन्दा कम छ । सर्वसाधारण घन्टौँ लाइन बस्दा पनि ग्यास नपाउने तर कालोबजारमा प्रतिसिलिन्डर २ हजार ६ सय रुपैयाँसम्ममा सहजै पाइने अवस्था रहेको उनले बताए ।

‘यसले राज्यको अस्तित्व र उपस्थितिलाई गम्भीर रूपबाट प्रश्न उठाएको छ,’ केसीले भने, ‘यो अस्वाभाविक बजार चक्र सङ्कटको आडमा रचिएको घिनलाग्दो लुट हो।’

२० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाइने व्यवस्था कागजमा मात्रै सीमित भएको भन्दै उनले अनुगमन निकायको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाए ।

रसुवा र नुवाकोटमा बाढी आएको तीन हप्ता बितिसक्दा पनि खोजी तथा उद्धार प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै केसीले संसद्बाट उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न माग गरे । उनले पाँच हजारभन्दा बढी नागरिक अझै बेपत्ता रहेको, रोगब्याधीको जोखिम बढेको तथा विदुर–त्रिशूली–रसुवा आवतजावत सहज हुन नसकेको बताए ।

उनले बेत्रावतीदेखि गल्छीसम्म तत्काल पाँचवटा बेलीब्रिज निर्माण गर्नुपर्ने मागसमेत गरे ।

चामल, तेल, चिनी, मासु, अण्डालगायत खाद्य वस्तुको मूल्य बढेको उल्लेख गर्दै केसीले खाद्यान्न तथा इन्धनमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्य बढाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरे । यस्तो अवस्था नियन्त्रण गर्न तत्काल बजार अनुगमन र आपूर्ति व्यवस्थापन नगरे जनताको असन्तुष्टि सडकसम्म पुग्न सक्ने उनको चेतावनी थियो ।

सरकार आफैँ नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने ?

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले रसुवालगायत भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा आफू र आफ्नो पार्टीको टोली पुगेर स्थलगत अवस्था अवलोकन गरेको बताए ।

उनले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना तथा विभिन्न संघसंस्थाले गरेको उद्धार प्रयासको प्रशंसा गरे पनि विपद्को सुरुवाती चरणमा सरकारको परिचालन प्रभावकारी हुन नसकेको दाबी गरे ।

राईका अनुसार उद्धारका लागि सुरक्षा निकायसँगै युवा, पूर्वसुरक्षाकर्मी, विज्ञ टोली र सहयोग गर्न चाहने संघसंस्थालाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकिएन । बेत्रावती क्षेत्रमा विदेशी विज्ञ टोली उपकरणसहित उपलब्ध भए पनि समन्वय र अनुमति प्रक्रियाका कारण उनीहरूको उपकरण तत्काल प्रयोग गर्न कठिन भएको उनले बताए ।

‘सरकार आफैँ नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने अवस्था थियो,’ उनले भने, ‘सहयोग गर्छु भनेर आउनेलाई सरकारले सहयोग गर्न दिनुपर्छ।’

उनले विपद्का बेला ‘वान–डोर प्रणाली’का नाममा उद्धार तथा राहतमा अनावश्यक अवरोध सिर्जना गर्न नहुने बताए ।

प्रभावित क्षेत्रका कतिपय स्थानमा सुरुवाती दिनमा राहत सामग्रीसमेत नपुगेको दाबी गर्दै राईले आफूहरूले त्यहाँको अवस्था सार्वजनिक गरेपछि राहत सामग्री बोकेका गाडी पुग्न थालेको बताए । उनले बालबालिका, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा घाइतेको तत्काल उपचार र व्यवस्थापनसँगै अभिभावक गुमाएका बालबालिकाका लागि विशेष संरक्षण योजना ल्याउन सरकारसँग माग गरे ।

युद्धस्तरमा काम भइरहेको सत्तारुढको दावी

यता सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भने युद्धस्तरमा काम भइरहेको दावी गरेको छ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भने सरकारका विभिन्न निकाय खोजी तथा उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा सक्रिय रहेको बताए ।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष भेटघाट र छलफल गरिरहेका छन् । सरकार र राजनीतिक दलको जिम्मेवारी फरक भएकाले कामको बाँडफाँडअनुसार अघि बढिरहेको उनको भनाइ थियो ।

संसदीय समिति र सर्वदलीय संयन्त्रले गर्ने कामको स्वामित्व सरकारले नलिने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्दै लामिछानेले पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण लामो चरणको काम भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा प्राधिकरणहरू योजना निर्माणदेखि फिल्डसम्म सक्रिय रहेको बताए ।

‘नीतिगत काम पनि र फिल्डमा गर्ने कामहरू सबै निरन्तर एकदमै यो युद्धस्तरमा भन्दा फरक पर्दैन होला, त्यसरी काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।

बाढीको वास्तविक प्रकृति र कारणबारे विज्ञमार्फत अध्ययन गरेर सरकारले चाँडै स्पष्ट पार्नुपर्ने विषयमा सर्वदलीय बैठकमा छलफल भएको पनि लामिछानेले बताए ।

रास्वपाभित्र सरकारका कामबारे हुने आलोचनालाई उनले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासका रूपमा व्याख्या गरे ।