नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गर्नु आफ्नो कार्यकालको कमजोरी रहेको स्वीकार गरेका छन्।

साढे सात वर्ष लामो राष्ट्रपतीय कार्यकालको आत्मसमीक्षा गर्दै उनले कार्कीको नियुक्तिको सिफारिस रोक्न नसक्नुमा आफू चुकेको सुनाए।

नागरिक न्युजको डिजिटल संवाद कार्यक्रम ‘नागरिक फ्रन्टलाइन’ मा नागरिक दैनिकका सम्पादक बालकृष्ण अधिकारीसँग कुरा गर्दै डा. यादवले आफ्नो कार्यकालका विवादास्पद र ऐतिहासिक घटनाक्रमहरूबारे खुलेर धारणा राखेका हुन्।

संवादका क्रममा सम्पादक अधिकारीले ‘साढे सात वर्ष शीतल निवासमा रहँदा पछुतो लागेको वा आफूले गरेको कुनै त्रुटि सम्झनुपर्दा कुन घटनालाई लिनुहुन्छ ?’ भनी सोधेको प्रश्नमा पूर्वराष्ट्रपति यादवले कार्की प्रकरणलाई अगाडि सारे।

‘त्यो कार्कीको अपोइन्टमेन्टमा भएको विषय हो,’ डा. यादवले स्वीकारोक्तिपूर्ण शैलीमा भने, ‘त्यतिबेला मैले त्यो नियुक्तिको फाइल कम्तीमा एक पटक मात्रै पनि फिर्ता पठाइदिएको भए म त्यो त्रुटिबाट जोगिन्थेँ जस्तो लाग्छ। त्यसमा म पार पाउन सकिनँ, त्यो मेरो कार्यकालको कमजोरी रह्यो।’

तत्कालीन समयमा प्रमुख चार दलको सहमतिमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन शीतल निवास सिफारिस पठाएको थियो।

नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमको तीव्र विरोधका बाबजुद उक्त नियुक्ति प्रमाणीकरण भएको विषयमा डा. यादवले पहिलो पटक यसरी सार्वजनिक रूपमा आत्मालोचना गरेका हुन्।

कुराकानीका क्रममा डा. यादवले आफ्नो कार्यकालको अर्को चर्चित ‘कटवाल प्रकरण’ को भने बचाउ गरे। तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई तत्कालीन सरकारले बर्खास्त गर्दा आफूले चालेको कदम लोकतन्त्र र विधिको शासनको पक्षमा रहेको उनले दाबी गरे।

‘सेनापति प्रकरणमा मैले कुनै गल्ती गरेको थिइनँ। त्यो बेला मुलुकको लोकतान्त्रिक पद्धति, परम्परा र संविधानको रक्षा गर्न मैले संवैधानिक दायित्व पूरा गरेको थिएँ,’ डा. यादवले सुनाए, ‘त्यहाँ लोकतन्त्र बचाउने उद्देश्य थियो, तर अख्तियारमा कार्कीको नियुक्ति भने संस्थागत हिसाबले त्रुटिपूर्ण हुन पुग्यो।’

संवैधानिक निकायहरूमा विवादास्पद छविका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्दा राज्य प्रणालीमै असर पर्ने औँल्याउँदै पूर्वराष्ट्रपति यादवले भविष्यमा नेतृत्वले दलीय भागबण्डाभन्दा माथि उठेर विधिको शासन र संविधानको गरिमा ख्याल गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिए।

के थियो लोकमान प्रकरण ?

२०७० सालमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा तत्कालीन खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले विवादास्पद पृष्ठभूमिका पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस गरेपछि नागरिक समाजको तीव्र विरोधका बाबजुद राष्ट्रपति डा. यादवले उनलाई नियुक्त गरेका थिए।

तर, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले कार्कीको योग्यता र उच्च नैतिक चरित्रमाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरेको रिटमाथि पुनरावलोकन गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०७३ सालमा ऐतिहासिक फैसला सुनाएको थियो।

सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले तत्कालीन अन्तरिम संविधानअनुसार २० वर्षे सेवा अवधि र उच्च नैतिक चरित्रको योग्यता नपुगेको ठहर गर्दै संवैधानिक परिषद्को सिफारिस र राष्ट्रपतिको नियुक्ति नै बदर गरी कार्कीलाई पदमुक्त गरिदिएको थियो।