-1200x560.jpg)
नीति तथा कार्यक्रमको सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हाल कायम रहेका १२ मन्त्रालयलाई पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ।
सोमबार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तिमगरले सो बताएका हुन्।
आगामी २०८३ साउन १ गतेदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित जम्मा आठ वटा मन्त्रालय मात्र कायम गरिने नीति लिइएको उनले बताए।
सरकारको काम कारबाहीलाई चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन यो कदम चालिएको हो।
प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०८३ १५:२२ सोमबार
