कुलिङ अफ पिरियडका कारण बहुचर्चित बनेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गरेको छ । राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले उक्त विधेयक टेबल गरेका हुन् । बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।
प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सञ्चारमन्त्री गुरुङले कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गर्नुको कारण अभ्यासमा देखिएका खोटा सिक्काहरू फाल्न खोजिएको बताए । उनले भने, “लोकतन्त्र र व्यवस्थाप्रति इमान्दार नभइकन आफ्नो स्वार्थका लागि काम गर्ने परिस्थिति बन्यो भने ‘गुड गभर्नेन्स’ मा असर गर्छ भनेर त्यो मुक्त कर्मचारीतन्त्र खोजेका हौँ ।”
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले विधायन समितिमा यसबारे गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताउँदै विधेयकभित्र रहेका थप केही विषय परिमार्जन आवश्यक रहेको बताएका थिए । उनीहरुले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र स्पष्ट कार्यविभाजन, सेवा आयोगको स्वरुपलगायत विषय परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाइ थियो । यद्यपि यो विषय चाँडै टुङ्ग्याउनु पर्नेमा उनीहरुको जोड थियो ।
राष्ट्रिय सभाले उक्त प्रावधान सच्याएर विधेयक पारित गर्ने अपेक्षा राजनीतिक वृत्तमा छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले कुलिङ पिरियडबारेको प्रावधान सच्याउन आवश्यक रहेकाले राष्ट्रिय सभामा सबै दल एक हुने विश्वास व्यक्त गरे । नागरिकसँगको कुराकानीमा उनले मस्यौदा लेखनका क्रममा निजामती कर्मचारीले गरेको छलकपटलाई राष्ट्रिय सभाबाट सच्याउन आवश्यक रहेको बताएका हुन् । यसका लागि नेकपा एकीकृत समाजवादीले समेत समर्थन गर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित गरेको उक्त विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धमा जालझेल भएको थियो । दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्ने गरी राज्य व्यवस्था समितिबाट मस्यौदा पारित भएपनि प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने समय भने दोहोरो अर्थ लाग्नेगरी समय हटाइएको थियो । उक्त बुँदा सम्बन्धमा चौतर्फी आलोचना र चर्चा भएपछि समितिले औपचारिक निर्णय गर्दै राष्ट्रिय सभालाई कुलिङ पिरियडमा भएको त्रुटी सम्सोधन गर्दै दुई वर्षे प्रावधान राख्न आग्रह गरेको थियो ।
प्रकाशित: ३१ असार २०८२ १८:५२ मंगलबार
