बाराको सिमरामा तीन वर्षीय अबोध बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाले मधेसमा फेरि एकपटक न्याय, सुरक्षा र राज्य संयन्त्रप्रतिको जनविश्वासबारे गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ।
भदौ ३ गते भएको उक्त घटनापछि दोषीलाई कडा कारबाही तथा मृत्युदण्डको माग गर्दै बारा, पर्सा र रौतहटमा प्रदर्शन चर्कियो। राजधानी काठमाडौंको माइतीघर मण्डलासम्म पनि अधिकारकर्मीले प्रदर्शन गरे।
घटनाका मुख्य अभियुक्त जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–२ का करिब १६ वर्षीय सुमन थापालाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। प्रहरीले थापाले बालिकालाई चकलेट दिएर फकाई घटनास्थलमा लगेको र जबर्जस्ती करणीपछि हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको जनाएको छ। घटनाको कानुनी प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला पीडित परिवार र स्थानीयस्तरमा भने दोषीमाथि अत्यन्त कठोर कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलन मधेसदेखि राजधानीसम्म दबाब सिर्जना गर्ने तहमा पुग्यो।
घटनाको चौथो दिन गृह प्रशासनले पीडित परिवारलाई काठमाडौं बोलाएर संवाद गर्यो। गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि सरकार र बालिका गरिमाका अभिभावकबीच तीनबुँदे प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर भयो।
प्रतिबद्धतामा जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कडा सजाय सुनिश्चित गर्न विद्यमान कानुनको पुनरावलोकन तथा आवश्यक कानुनी सुधारका लागि पहल गर्ने, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सात दिनभित्र सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गर्ने तथा बालिका गरिमाको सालिक निर्माणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने उल्लेख छ।
पीडित परिवारका तर्फबाट बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मानमती चौधरीले हस्ताक्षर गरेको प्रतिबद्धतापत्रमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुदन गुरुङसहित सम्बन्धित मन्त्री तथा मन्त्रालयका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन्।
तर गरिमा प्रकरण केवल एउटा आपराधिक घटनामा सरकारको प्रतिक्रिया कति छिटो आयो भन्ने विषयमा मात्र सीमित छैन। पछिल्ला महिनामा गृह प्रशासनले आन्दोलन, विवाद र संवेदनशील घटनामा अपनाउँदै आएको संवाद र सहमतिको शैलीसँग जोडेर हेर्दा यसले राज्य सञ्चालनको एउटा गम्भीर प्रवृत्तितर्फ संकेत गर्छ।
घटना भएपछि पीडितको घरमा सरकार
गृहमन्त्री गुरुङले पछिल्ला महिनामा विभिन्न विवाद र आन्दोलनका क्रममा प्रत्यक्ष रूपमा पीडित तथा आन्दोलनरत पक्षसँग संवाद गर्दै आएका छन्।
सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधिबारे जानकारी लिन उनी असार १५ गते स्वयं गोप्य रूपमा वीरगन्ज पुगे। मिटरब्याज पीडितहरू जनकपुरबाट पैदल काठमाडौं जाने क्रममा असार ३० गते बारा पुगेपछि गृहमन्त्री गुरुङ निजगढमै उनीहरूसँग वार्तामा बसे। वार्तापछि ६ बुँदे सहमति पनि भयो। सरकारले केही समयपछि मिटरब्याज पीडितको माग पूरा गर्दै फर्जी लेखत र चेक खारेज गर्ने निर्णयसमेत गर्यो।
त्यसपछि गत साउन १० गते सुनसरीको कप्तानगन्जमा दुई समुदायबीचको झडपका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर मानिसको मृत्यु भएपछि गृह प्रशासन फेरि घटनास्थलतर्फ केन्द्रित भयो। साउन १४ गते गृहमन्त्री गुरुङले ओमप्रकाश मेहता र जयप्रकाश मेहताका परिवारसँग उनीहरूकै निवासमा पुगेर वार्ता गरे। त्यसपछि सरकार र पीडित परिवारबीच सातबुँदे सहमति भयो।
निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कानुनी कारबाही र पीडित परिवारलाई राहत दिने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको थियो।
तर सहमति हुँदैमा तनाव समाप्त भएन।
सिरहाको गोलबजारमा साउन १५ गते प्रदर्शनका क्रममा १५ वर्षीय गणेश यादवको मृत्यु भएपछि आन्दोलन थप फैलियो। गणेशको परिवारलाई भेट्न गृहमन्त्री गुरुङ मध्यरातमा सिरहाको औरही पुगे। त्यसपछि जनकपुर पुगेर संयुक्त हिन्दु मोर्चासँग संवाद गरे। मोर्चाले १३ बुँदे मागपत्र बुझायो र गृहमन्त्री गुरुङले माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
यसरी छोटो अवधिमै सुनसरी, सिरहा र जनकपुरमा पीडित तथा आन्दोलनरत पक्षसँग सरकारको प्रत्यक्ष संवाद र सहमतिको क्रम बढेको देखिन्छ।
सरकारले सुनसरी र सिरहाका घटनामा प्रहरीको गोली लागेर ज्यान गुमाएका चारै जनालाई सहिद घोषणा गर्नेलगायतका माग सम्बोधन गरिसकेको छ।
सहमति धेरै, कार्यान्वयनको परीक्षा बाँकी
सरकारले संकटको समयमा संवादको बाटो रोज्नु लोकतान्त्रिक दृष्टिले सकारात्मक अभ्यास हो। तर राज्यको विश्वसनीयता सहमति गर्ने क्षमताले मात्र होइन, सहमति कार्यान्वयन गर्ने क्षमताले निर्धारण हुन्छ।
सुनसरीमा गरिएको सातबुँदे सहमति, मिटरब्याज पीडितसँग गरिएको ६ बुँदे सहमति, सिरहाको घटनापछि गरिएको प्रतिबद्धता तथा जनकपुरमा बुझाइएको १३ बुँदे मागपत्रपछि अब सरकारसामु मुख्य चुनौती कार्यान्वयन बनेको छ।
किनभने आन्दोलन रोक्न गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभए त्यसले तत्कालीन समस्या त केही समयका लागि मत्थर पार्न सक्छ, तर दीर्घकालमा राज्यप्रतिको अविश्वास झनै गहिरो बनाउँछ।
विशेषगरी निष्पक्ष अनुसन्धान र दोषीमाथि कारबाहीका विषय अत्यन्त संवेदनशील छन्। गोली लागेर मृत्यु भएका घटनामा छानबिन, प्रहरीको भूमिकाको परीक्षण र दोषी देखिए कानुनी कारबाही तथा पीडित परिवारलाई राहतजस्ता विषय समयमै टुंगो नलागे सहमतिपत्र आफैँ विवादको नयाँ कारण बन्न सक्छ।
त्यसैले अहिले प्रश्न ‘कति बुँदे सहमति भयो?’ भन्नेभन्दा पनि ‘कति बुँदा कार्यान्वयन भयो?’ भन्ने हो।
किन कमजोर हुँदैछ स्थानीय प्रशासनमाथिको विश्वास?
पछिल्ला घटनाले प्रशासनिक प्रश्न उठाएको छ, ‘हरेक समस्या समाधान गर्न नागरिकले किन गृहमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीकै प्रत्यक्ष हस्तक्षेप खोज्न थाले?’
संघीय संरचनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय तह र प्रदेश सरकार नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्ने पहिलो तहका संस्थागत संयन्त्र हुन्।
विगतमा कुनै आन्दोलन, स्थानीय विवाद वा सुरक्षा समस्या उत्पन्न हुँदा त्यसको पहिलो समाधान जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा संयन्त्रमार्फत खोजिन्थ्यो। आवश्यकताअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गृह मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म विषय पुर्याउने व्यवस्था मिलाउँथे।
तर अहिले परिस्थिति क्रमशः उल्टिँदै गएको देखिन्छ।
पीडित परिवार स्वयं गृहमन्त्रीलाई भेट्न काठमाडौं पुग्ने, आन्दोलनकारीले गृहमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष वार्ता माग्ने र कतिपय अवस्थामा गृहमन्त्री स्वयं पीडितको घरमा पुगेर सम्झौता गर्ने अभ्यास बढ्दै गएको छ।
यसले तत्काल राजनीतिक तथा सामाजिक तनाव कम गर्न मद्दत गरे पनि दीर्घकालमा स्थानीय प्रशासनको भूमिका र अधिकारमाथि प्रश्न उठाउन सक्छ।
यदि हरेक स्थानीय समस्या समाधान गर्न नागरिकले ‘गृहमन्त्री नै आउनुपर्छ’ भन्ने मानसिकता विकास गर्न थाले भने जिल्लामा राज्यको प्रतिनिधिका रूपमा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी नेतृत्व र स्थानीय प्रशासनको संस्थागत विश्वसनीयता कमजोर हुन सक्छ।
संघीयता छ, तर संकट व्यवस्थापन अझै केन्द्रमै
यसको अर्को पाटो संघीय शासन प्रणालीसँग जोडिन्छ।
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई विभिन्न अधिकार दिएको भए पनि सुरक्षा, प्रशासन र संकट व्यवस्थापनका धेरै महत्त्वपूर्ण विषय अझै केन्द्रसँगै जोडिएका छन्। प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा अधिकारसम्पन्न बनाउन नसक्दा स्थानीयस्तरमा उत्पन्न राजनीतिक तथा सामाजिक तनावको अन्तिम समाधानका लागि संघीय सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको आलोचना हुँदै आएको छ।
यसको प्रत्यक्ष प्रभाव गृह प्रशासनमा परेको देखिन्छ।
प्रदेश र जिल्लामा रहेका संयन्त्रले प्रारम्भिक चरणमै प्रभावकारी संवाद गर्न नसक्दा समस्या सडकमा पुग्छ। सडकमा पुगेपछि आन्दोलन चर्किन्छ। आन्दोलन चर्किएपछि मात्रै संघीय सरकार सक्रिय हुन्छ। अनि गृहमन्त्री घटनास्थलमा पुग्छन्, पीडितसँग वार्ता हुन्छ र सहमतिपत्र तयार हुन्छ।
यो प्रक्रिया तत्कालका लागि प्रभावकारी देखिए पनि राज्यको प्रभावकारिता संकटपछि घटनास्थलमा पुगेर सम्झौता गर्नुभन्दा संकट आउनुअघि जोखिम पहिचान, संवाद र कानुन कार्यान्वयनमा देखिनुपर्छ।
गरिमा प्रकरणले थपेको अर्को प्रश्न
गरिमा चौधरीको घटनाले बालबालिका तथा महिलाको सुरक्षासँग सम्बन्धित राज्य संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
तीन वर्षीय बालिका घर, समुदाय र सार्वजनिक स्थानमा कति सुरक्षित छिन् भन्ने प्रश्न अब केवल परिवारको चिन्ताको विषय रहेन। यो राज्यको सुरक्षा नीतिसँग जोडिएको विषय बनेको छ।
सरकारले ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। समितिले जघन्य अपराधमा कठोर सजायका लागि कानुनी अध्ययन गर्ने भनिएको छ।
तर नागरिकको अपेक्षा कानुन परिवर्तनको घोषणाभन्दा अघि बढेर कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित छ।
अपराधीलाई कानुनअनुसार कारबाही हुने, अनुसन्धान निष्पक्ष हुने र पीडित परिवारले न्याय पाउने विश्वास स्थापित गर्न नसके कानुन जतिसुकै कडा भए पनि राज्यप्रतिको भरोसा बलियो हुन सक्दैन।
सहमतिपत्रले होइन, कार्यान्वयनले तय गर्नेछ सरकारको विश्वसनीयता
पछिल्ला घटनालाई हेर्दा गृहमन्त्री गुरुङको कार्यशैलीमा एउटा प्रवृत्ति देखिन्छ, संकटमा प्रत्यक्ष संवाद र तत्काल सहमति। यो शैलीले सरकार र नागरिकबीचको दूरी घटाउन सक्छ।
गरिमा चौधरी प्रकरणमा भएको तीनबुँदे प्रतिबद्धता, मिटरब्याज पीडितसँगको सहमति, सुनसरीका पीडित परिवारसँगको सातबुँदे सहमति तथा जनकपुरमा बुझाइएको १३ बुँदे मागपत्र, यी सबैलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्दा सरकारले संवादको बाटो रोजेको देखिन्छ।
तर अब सरकारको वास्तविक परीक्षा नयाँ सहमति गर्नमा होइन, भएका सहमतिको इमानदार कार्यान्वयनमा हुनेछ।
किनभने सहमतिपत्रले आन्दोलन रोक्न सक्छ, तर न्यायको अनुभूति दिलाउन सक्दैन। राहतले तत्काल पीडा कम गर्न सक्छ, तर राज्यप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सक्दैन। र मन्त्री स्वयं घटनास्थलमा पुग्न सक्छन्, तर त्यसले स्थानीय प्रशासनको संस्थागत कमजोरी समाधान गर्दैन।
गरिमा चौधरीको घटनापछि भएको प्रतिबद्धता त्यसैले एउटा बालिकाको न्यायको विषय मात्र होइन, यो गृह प्रशासन, संघीय शासन, सुरक्षा संयन्त्र र राज्यप्रतिको जनविश्वासको समेत परीक्षा हो।
प्रकाशित: ७ भाद्र २०८३ १७:३३ आइतबार
-600x400.jpg)
