नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे कार्की जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगले पेश गरेको उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने गरी ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए। उनले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन अध्ययनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको बताए।
जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी उक्त प्रतिवेदनबारे आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल भएको थियो। तर प्रतिवेदन भने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।
आयोगको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ लगायतमाथि फौजदारी अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको बताइएको छ।
यसैबीच, जेनजी आन्दोलन सम्बन्धी प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दै राजधानी काठमाडौंमा प्रदर्शन पनि भएको छ। प्रतिवेदन गुपचुप राखिएको आरोप लगाउँदै अभियन्ताहरूले मन्त्रिपरिषद् बैठक बसिरहेकै बेला सडकबाटै दबाब दिएका थिए। आन्दोलनकारीहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
प्रकाशित: १ चैत्र २०८२ १७:४३ आइतबार
