प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले महिला सहभागितामा हालसम्मकै ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको छ ।

शाह नेतृत्वको १६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा छ जना महिला मन्त्री नियुक्त भएसँगै सङ्ख्याका आधारमा महिला प्रतिनिधित्व करिब ३७.५ प्रतिशत पुगेको छ । यो सङ्ख्या संविधानले तोकेको न्यूनतम ३३ प्रतिशतभन्दा बढी हो । यो विश्वका कतिपय देशका औसत प्रतिनिधित्वभन्दा पनि उच्च रहेको प्रधानमन्त्री शाहकी प्रेस विज्ञ तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले बताइन् ।

वर्तमान सरकारमा महिलालाई केवल परम्परागत सामाजिक मन्त्रालयमा सीमित नराखी कानुन, स्वास्थ्य, कृषि, प्रशासन र उद्योगजस्ता महत्वपूर्ण तथा प्राविधिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । यसले महिला नेतृत्वलाई केवल सङ्ख्यामा मात्र नभई निर्णय प्रक्रियामा सशक्त बनाउने प्रयास भएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा गठित सरकारलाई विश्लेषकहरूले समावेशी शासन प्रणालीतर्फको महत्त्वपूर्ण मोडका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

यो संरचना केवल प्रतिनिधित्वको विषय नभई क्षमताको पहिचान र प्रयोगको सङ्केत भएको अधिवक्ता भावना दाहालले बताइन् । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिता लामो समयसम्म न्यून र अस्थिर रहँदै आएको थियो ।

राष्ट्रिय महिला आयोगको प्रतिवेदनअनुसार अघिल्ला सरकारहरूमा महिला सहभागिता सामान्यतः १० देखि १८ प्रतिशतको बीचमा सीमित थियो । कतिपय मन्त्रिपरिषद्मा त चार प्रतिशतसम्म झरेको थियो । यसअघि सबैभन्दा उच्च सहभागिता करिब २४ देखि २६ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा मन्त्रिपरिषद्मा महिला प्रतिनिधित्व सधैँ सीमित र अस्थिर रहेको देखिन्छ । २०८१ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एक जना मात्र महिला थिए, जुन कुल सङ्ख्याको ४ प्रतिशत हो । उक्त मन्त्रिपरिषद्मा राज्यमन्त्रीका रूपमा रुपा विक सहभागी थिइन् ।

विसं २०७९ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा चार जना महिला थिए । अर्थात् कुल सङ्ख्याको १८ प्रतिशत सहभागिता थियो । त्यसबेला एक राज्यमन्त्री महिला थिइन् ।

विसं २०७८ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको २१ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा चार जना महिला मन्त्री थिए, जुन कुल सङ्ख्याको १९ प्रतिशत हो ।

विश्वमा नेपाल कहाँ छ ?

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको सहभागिता विश्वमै उदाहरणीय बनेको छ, जसले नयाँ राजनीतिक अभ्यासको सङ्केतसँगै सकारात्मक सन्देश दिएको अधिकारकर्मी मोहना अन्सारीले बताइन् ।

युएन वुमेनले सन् २०२५ मा प्रकाशन गरेको तथ्याङ्कअनुसार विश्वभर मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको औसत प्रतिनिधित्व करिब २२ देखि २३ प्रतिशत मात्र छ ।

सोही तथ्याङ्कअनुसार दक्षिण एसियामा नेपालबाहेक अन्य देशको अवस्था तुलनात्मक रूपमा कमजोर देखिन्छ । दक्षिण एसियामा झण्डै ७ प्रतिशत महिला मन्त्री छन् । नेशनल पोर्टल अफ इण्डिया/काउन्सिल अफ मिनिस्टर्सका अनुसार हाल छिमेकी राष्ट्र भारतको केन्द्रीय सरकारमा सात जना महिला सहभागी छन्, जुन कुल सदस्यको ९.९ प्रतिशत हो ।

इन्टर पार्लियामेन्टरी युनियनले २०२५ मा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार ल्याटिन अमेरिकामा करिब ३० प्रतिशत महिला मन्त्री छन् । युरोपका केही देशहरू जस्तै फिनल्याण्ड, स्पेन र क्यानडालगायत देशमा ४५ देखि ६० प्रतिशतसम्म महिलाको सहभागिता छ ।

पार्लियामेन्ट अष्ट्रेलियाको वेबसाइटअनुसार उक्त देशमा ५० देखि ५२.२ प्रतिशत महिला ‘क्याबिनेट पोजिसन’मा छन् । अमेरिकी सरकारको आधिकारिक वेबसाइटअनुसार डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको २६ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा छ जना महिला छन्, जुन कुल सङ्ख्याको २३ प्रतिशत हो ।

लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरण विज्ञ सरु जोशीका अनुसार वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको उल्लेखनीय सहभागिताले नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय सूचकाङ्कमा सकारात्मक रूपमा उभ्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा करिब ४० प्रतिशत महिला उपस्थिति पुग्नुलाई बलियो र उत्साहजनक उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्ने बताइन् । उनका अनुसार यो उपलब्धिले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको मर्मलाई व्यवहारमा उतार्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण प्रगति हो ।

मन्त्रिपरिषद्मा करिब ४० प्रतिशत महिला सहभागिता पुग्नुले नयाँ मापदण्ड ‘बेञ्चमार्क’ स्थापित गरेको र यसलाई भविष्यमा अझ सुदृढ गर्दै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आधार तयार पारेको उनको विश्लेषण छ ।

उनले मन्त्रिपरिषद्मा मधेससहित विभिन्न समुदायका महिला प्रतिनिधित्व बढ्नु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै यसले संरचनागत विभेद अन्त्यतर्फ महत्त्वपूर्ण सङ्केत दिएको बताइन् । उनका अनुसार हालको उपलब्धि केवल प्रतिनिधित्वको हिसाबले मात्र नभई परिणाममुखी शासनतर्फ अघि बढ्ने अवसर हो । ‘अब चुनौती भनेको यही उपलब्धिलाई निरन्तरता दिँदै संरचनागत विभेद हटाउने दिशामा ठोस काम गर्नु हो,’ उनले भनिन्, ‘यो स्तर कायम राख्दै अन्य नियुक्ति र संरचनामा न्यूनतम ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’

कोटामार्फत मात्र सहभागिता सुनिश्चित गर्नेभन्दा प्रतिस्पर्धात्मक र सक्षम नेतृत्व विकासमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।

नेपाल हाल विश्वकै औसतभन्दा माथि र दक्षिण एसियामा अपेक्षाकृत प्रगतिशील अवस्थामा देखिनु सन्तोषजनक रहेको अधिवक्ता एवं राजनीतिक विश्लेषक सरिता तिवारीले बताइन् । ‘वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिता बढ्नु नेपाली राजनीतिक इतिहासमै मात्र होइन, विश्व सन्दर्भमै सकारात्मक उपलब्धि हो । विगतमा ५ देखि १८ प्रतिशतमै सीमित रहेको अवस्थाबाट अहिलेको प्रगति महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भनिन् ।

विश्लेषक तिवारीका अनुसार अबको मुख्य प्रश्न महिलाहरू कतिको निर्णायक भूमिकामा छन् भन्ने हो । उनले महिलालाई केवल प्रतिनिधित्वमा सीमित नराखी निर्णायक भूमिका सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।

राजनीतिक विश्लेषक डा सुचिता प्याकुरेलका अनुसार सहभागिता सङ्ख्याका हिसाबले नेपालको मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिता निकै राम्रो र विश्व सन्दर्भमै प्रतिस्पर्धात्मक देखिन्छ । उनले यसलाई लोकतान्त्रिक समावेशितातर्फको सकारात्मक सङ्केतका रूपमा लिइन् ।

तर प्रतिनिधित्व मात्र पर्याप्त नहुने उनको भनाइ छ । यी प्रतिनिधित्वले कत्तिको अर्थपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुने धारणा राखिन् । ‘महिलाहरू केवल कोरम पूरा गर्ने वा देखावटी सहभागितामा सीमित हुनुहुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘महिलाहरूले ‘यस’ र ‘नो’ भन्न सक्ने निर्णय क्षमता प्रयोग गर्न सक्ने, आफ्ना मुद्दामा स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्ने र नीतिगत तहमा प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ ।’