नेपाली कांग्रेसले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन २०८३ असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा सम्पन्न गर्ने निर्णय यथावत् राखेको छ। पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले विधान, संविधान, प्रचलित कानुन तथा विशेष महाधिवेशनको निर्णयअनुसार निर्धारित समयमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको हो। 

महाधिवेशनलाई केवल निर्वाचन प्रक्रियामा सीमित नगरी पार्टीको लोकतान्त्रिक नवीकरण, एकता, सहमति, संवाद र व्यापक सहभागिताको महोत्सवका रूपमा सम्पन्न गरिनेछ। भदौमा हुनसक्ने अत्यधिक वर्षाका कारण वडा तथा पालिका तहका निर्वाचन प्रभावित हुनसक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै केन्द्रीय निर्वाचन समितिले सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन समितिसँग समन्वय गरी तल्लो तहको निर्वाचन कार्यतालिकामा आवश्यक सामान्य हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

महाधिवेशन तयारीका लागि आवश्यक समितिहरू गठन गर्ने तथा संयोजक र सदस्य नियुक्त गर्ने जिम्मेवारी पार्टी सभापति गगनकुमार थापालाई दिइएको छ। महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति पनि सभापति थापाको संयोजकत्वमा रहनेछ। समितिले आवास, खाद्य व्यवस्था, मञ्च व्यवस्थापन, अतिथि सत्कार, स्वास्थ्यलगायतका विभिन्न उपसमिति गठन गर्नेछ। 

महाधिवेशनमा सभापति थापाले ‘आगामी दशक, लोकतन्त्र र कांग्रेस’ विषयमा मुख्य राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने भएका छन्। उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले ‘राजनीतिक संस्कृतिमा क्षयको प्रवृत्ति र युगानुकूल रूपान्तरणको अभिभारा’ विषयमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् भने उपसभापति पुष्पा भुसालले प्रदेश निर्वाचनसम्बन्धी विशेष प्रस्ताव र महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले संगठनसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्नेछन्। महाधिवेशन प्रचार–प्रसार समितिको संयोजकमा प्रवक्ता देवराज चालिसेलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।  

त्यस्तै, पार्टीको विधानलाई समयानुकूल बनाउँदै संगठनलाई थप प्रभावकारी बनाउन महामन्त्री प्रदीप पौडेलको संयोजकत्वमा विधान संशोधन समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ। समितिले पार्टीका विभिन्न तह, निकाय र सदस्यबाट सुझाव संकलन गरी विधान संशोधनको प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेश गर्नेछ। 

कांग्रेसले महाधिवेशनको प्रक्रिया सरल, पारदर्शी, सहभागितामूलक र विवादरहित बनाउन नियमावली तथा निर्वाचन निर्देशिकामा आवश्यक परिमार्जन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। विशेष महाधिवेशनबाट प्राप्त सुझाव तथा निर्णयका आधारमा नियमावली २०७६ र निर्वाचन निर्देशिका २०८३ मा आवश्यक संशोधन गरी लागू गरिनेछ। 

यसैगरी, महाधिवेशन निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै विधानको धारा ३५ (२) घ सम्बन्धमा विधानबमोजिम आवश्यक निलम्बन गर्ने निर्णयसमेत कांग्रेसले गरेको छ।  

सदस्यता व्यवस्थापनलाई समेत कांग्रेसले महाधिवेशनको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा अघि बढाउने भएको छ। सम्पूर्ण क्रियाशील सदस्यताको डिजिटल अभिलेख व्यवस्थित गर्दै सदस्यता वितरण, नवीकरण, अध्यावधिक तथा अभिलेखीकरणलाई सरल र प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरिएको छ। प्रक्रिया पूरा गरेका सदस्यलाई पार्टी परिचयपत्र उपलब्ध गराउने तथा छुटेका सदस्यलाई निश्चित समय तोकेर पुनः अध्यावधिकको अवसर दिइनेछ। 

कांग्रेस केन्द्रीय समितिले महाधिवेशनसँगै संविधान, लोकतन्त्र, सुशासन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सामाजिक सद्भाव, विपद् व्यवस्थापन तथा आर्थिक पुनरुत्थानका विषयमा समेत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ।