उच्च अदालत पाटनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूलाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशलाई सदर गरेको छ।
स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालतले दिएको आदेशविरुद्ध परेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय खडानन्द तिवारी र दीपककुमार खरेलको संयुक्त इजलासले सो आदेश सदर गरेको हो।
अदालतले जिल्लाको आदेश कानुनसम्मत देखिएको ठहर गर्दै त्यसमा कुनै परिवर्तन गरिरहनु नपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले गत २०८१ माघ २ गते रवि लामिछानेलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
लामिछानेसँगै पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, सुनिता नेवा र कमल लामाविरुद्ध संगठित रूपमा ठगी गरेको कसुरमा मुद्दा दायर भएको थियो।
जिल्ला अदालतले जाहेरी ब्यहोरा, प्रतिवादीको बयान र रकम प्रयोगको अवस्थालाई प्रारम्भिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम धरौटी माग गरेको थियो।
सोही आदेशविरुद्ध चित्त नबुझाई प्रतिवादी पक्ष उच्च अदालत पुगेका थिए। तर, उच्च अदालतले जिल्लाको आदेश ‘बेरितको नदेखिएको’ भन्दै सदर गरिदिएको हो।
इजलासले जिल्ला अदालतले धरौटी माग गर्दा प्रतिवादीलाई तारिखमा राखेको र धरौटी बुझाइसकेको अवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ। साथै, मुद्दाको थप प्रमाण बुझ्ने प्रक्रिया चलिरहेकाले अहिले नै आदेश परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको अदालतको ठहर छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘जिल्ला अदालतले गरेको धरौटी आदेश मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम बेरितको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहनु पर्ने देखिन आएन।’
यससँगै रवि लामिछाने लगायतका प्रतिवादीहरू धरौटी बुझाएर तारिखमा बस्ने पूर्ववत् व्यवस्था नै कायम रहने भएको छ। अब यो मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतमै थप प्रमाण संकलन र साक्षी बकपत्रसहितको कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
उच्च अदालतमा भएको सुनुवाइमा नेपाल सरकारका तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनका उप-न्यायाधिवक्ता मोहन खनाल र सहायक न्यायाधिवक्ता अञ्जली शर्माले बहस गरेका थिए।
त्यस्तै, जाहेरवालाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेशमणि त्रिपाठीले बहस गरेका थिए।
रवि लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुशीलकुमार पन्त र सुरेन्द्र थापा तथा अधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलले बहस गरेका थिए भने छविलाल जोशीको तर्फबाट अधिवक्ता अपूर्व खतिवडाले बहस गरेका थिए।
प्रकाशित: १७ पुस २०८२ १७:०३ बिहीबार
