सर्वोच्च अदालतलमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संवैधानिकरूपमा सुनिश्चित राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर पारिएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।

राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग सङ्घका अध्यक्ष माधवप्रसाद चम्लागाईं, सङ्घका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वसांसद प्रकाश पन्थलगायत अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरूले वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसीको कानुनी सहायतामा आज रिट निवेदन दायर गरिएको हो ।

रिट निवेदनमा नेपाल सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ संशोधन गरी प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवारको बन्द सूची (क्लस्टर) पुनःनिर्धारण गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्पष्ट, बाध्यकारी र अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरिएको उल्लेख गरिएको छ ।