सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ ।

विद्यार्थी संगठनहरु खारेज गर्ने वर्तमान सरकारको निर्णयविरुद्ध आठ विद्यार्थी संगठनले संयुक्तरुपमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अल्पकालीन आदेश दिएको हो ।