सर्वोच्च अदालतले किशोरी साह कमलसँग सम्बन्धित कालोसूची विवादमा महत्वपूर्ण अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतले कर्जा सूचना केन्द्रलाई साहको नाम कालोसूचीमा नराख्न अस्थायी निर्देशन दिएको हो।

धनुषा–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बनेका साहको नाम कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राखेपछि निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो। त्यस निर्णयविरुद्ध साहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि साहको नाम कालोसूचीबाट हटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतको यस आदेशपछि उनको उम्मेदवारी कायम रहने सम्भावनाबारे पुनः चर्चा सुरु भएको छ।

निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचन हुनुभन्दा केही दिनअघि मात्र साहको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि उनले कानुनी उपचार खोज्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।

यद्यपि, धनुषा–१ मा निर्वाचन प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ र सो क्षेत्रमा नेकपा पक्षका उम्मेदवारलाई विजयी घोषणा गरिसकिएको छ। अब सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णयले यस प्रकरणको भविष्य निर्धारण गर्ने देखिन्छ।