कूटनीतिक राहदानी सिफारिस तथा प्रयोगसम्बन्धी विषयमा भएको छलफलले तत्कालका लागि विद्यमान कानुन कडाइका साथ पालना गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा आवश्यक संशोधनतर्फ अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
बुधबार सभामुख डोल प्रसाद (डीपी) अर्यालको उपस्थितिमा प्रतिनिधि सभामा सबै दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक तथा प्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा कूटनीतिक राहदानीको प्रयोगलाई स्पष्ट, मर्यादित र उत्तरदायी बनाउने विषयमा सहमति जुटेको हो।
सभामुख अर्यालले राहदानीसम्बन्धी निर्णय कानुनको सीमाभित्र रहेर मात्र गर्न सकिने स्पष्ट पार्दै आवश्यकता परेमा सम्बन्धित सरोकारवाला, विज्ञ र निकायहरूसँग परामर्श गरी कानुन संशोधन गर्न सकिने बताए।
छलफलमा सहभागी सांसदहरूले विगतमा कूटनीतिक राहदानीको दुरुपयोग भएको स्वीकार गर्दै त्यसले राष्ट्रको छविमा असर पारेको उल्लेख गरे। राहदानी दुरुपयोग रोक्न कडाइ गर्नुपर्ने र जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा समेत राखे।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक कबिन्द्र बुर्लाकोटीले हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै राहदानी प्रयोग गर्नुपर्ने बताए। नेपाली कांग्रेसका योगेश गौचन थकालीले सांसदहरूलाई सुविधा मात्र नभई क्षमता अभिवृद्धिमा पनि ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे।
नेकपा (एमाले)का गुरुप्रसाद बरालले राहदानी दुरुपयोगका कारण देश बदनाम भएको भन्दै यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र नीतिगत आधारबारे पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए। नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले कूटनीतिक राहदानीको प्रयोगमा कडाइ गर्नुपर्ने र विशेष गरी प्रतिनिधिमण्डलसँग जाने व्यक्तिहरूमार्फत हुने दुरुपयोग रोक्नुपर्ने विचार राखे।
अन्य दलका प्रतिनिधिहरूले पनि पार्टीभित्र थप छलफल, विज्ञ परामर्श तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गरेर मात्र दीर्घकालीन निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए।
संघीय संसदका महासचिव पद्म प्रसाद पाण्डेले कानुनी व्यवस्था स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै सरकारी काममा कूटनीतिक र निजी भ्रमणमा साधारण राहदानी प्रयोग गर्न कुनै जटिलता नभएको बताए। उनले तोकिएको प्रयोजनबाहेक राहदानी प्रयोग गर्न नहुनेमा जोड दिए।
परराष्ट्र सचिव अमृत राईले राहदानी ऐन, २०७६ र नियमावली २०७७ अनुसार सरकारी वा विशेष कामका लागि मात्र कूटनीतिक राहदानी प्रयोग गर्न मिल्ने स्पष्ट पार्दै भिसा प्रक्रियामा देखिने व्यवहारिक समस्या समाधानका उपाय खोज्नुपर्ने सुझाव दिए।
छलफलमा कूटनीतिक राहदानी प्रयोगको दायरा, मनोनयन प्रक्रिया र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे थप अध्ययन गर्दै आवश्यक नीतिगत सुधार गर्ने सहमति समेत भएको छ।
प्रकाशित: ९ वैशाख २०८३ १४:३० बुधबार
