चलचित्रकर्मीहरूले चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वतन्त्र र स्वायक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको आइतबार बसेको बैठकमा उनीहरूले पछिल्लो समय चलचित्र मनोरञ्जनसँगै उद्योगका रूपमा स्थापित भएकले राज्यले सोहीअनुसार प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
समितिमा चलचित्र विधेयक, २०२६ लाई परिमार्जन गर्न सरोकार भएकाहरूसँग सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो । सुझाव सङ्कलनका क्रममा चलचित्रकर्मी, निर्देशक, कलाकार, निर्मातालगायत चलचित्र उत्पादनसँग सम्बन्धित विभिन्न नौ सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिले बैठकमा सुझाव दिएका हुन्।
चलचित्र निर्देशक केपी पाठक, कलाकार एवं निर्माता खगेन्द्र लामिछाने, चलचित्र पत्रकार सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष समिर बलामीलगायतले नेपाली चलचित्रलाई अन्य देशसँग सम्झौता गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए। नेपालको चलचित्र जाँचबुझ समिति (सेन्सर बोर्ड) लचिलो र सहज हुनुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।
पत्रकार बलामीका अनुसार पछिल्लो समय चलचित्रले राज्यलाई दिने राजस्वमा वृद्धि आएको जनाउँदै चलचित्रको क्षेत्रमा राज्यको लगानी अपर्याप्त रहेको बताए।
निर्माता सङ्घका महासचिवसमेत रहेका लामिछानेले अरु देशमा उद्योग व्यवसायका लागि सम्भौता हुने गरेको उदाहरण दिँदै नेपालमा यस्तो अभ्यास हुन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
चलचित्र नेपाल कलाकार सङ्घका मोहन निरौलाले चलचित्र विकास बोर्ड स्वायक्त रूपमा सञ्चालन हुनेपर्ने बताए।
छलफलपछि चलचित्रसँग सम्बन्धित नौवटा संस्थाले बनाएका प्रतिवेदन सभापति तुलसाकुमारी दाहाललाई हस्तान्तरण गरेका छन्। सभापति दाहालले प्रतिवेदनमाथि आवश्यक संशोधन गरेर सात दिनभित्र अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउन आग्रह गरिन्। उनले विधान समितिमा मङ्सिर ९ गतेदेखि चलचित्र विधेयक उपर दफाबार छलफल हुने जानकारी दिइन्। त्यसपछि राष्ट्रियसभामा विधेयक छलफल हुने उनको भनाइ छ। दाहालले यसबीच सरोकार भएकासँग राय सुझाव लिएर चलचित्रको हकअधिकारसम्बन्धी विधेयक बनाउन समितिले जोड दिएको पनि बताइन्।
प्रकाशित: ७ मंसिर २०८२ १६:१४ आइतबार
