विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ दिँदै संसद् विघटन असंवैधानिक रहेको जिकिर गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले आफूसँग मागेको लिखित जवाफ महान्यायाधिवक्ता मार्फत पठाउँदै सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान विपरीत रहेको उल्लेख गरेका हुन्। 

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका १७ रिटमध्ये ६ वटामा सभामुख घिमिरेलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो। सोही कारण सर्वोच्चले उनीसँग पनि लिखित जवाफ मागेको थियो। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा भदौ २७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। जुन कुरा असंवैधानिक रहेको सभामुखको जिकिर छ। 

‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको संसद् विघटनको सन्दर्भमा, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति आफैमा असंवैधानिक भएकाले उहाँद्वारा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस पनि स्वतः अमान्य हुन आएको छ,’ सभामुखले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘नेपालको संविधानले असंवैधानिक रूपमा पदमा पुगेको व्यक्तिद्वारा गरिने कुनै पनि कार्यलाई वैधानिक मान्यता दिन सक्दैन।’

नेपालको संविधानको धारा ७६ मा व्यवस्था गरिएअनुसार मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था सभामुख घिमिरेले सर्वोच्चसमक्ष जिकिर गरेका छन्। उनले संविधानको धारा ७६ अनुसार नै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने र उक्त धाराको बनोटअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एक पछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रूपमा कार्यान्वयन हुँदै जाँदा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएमा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन हुनसक्ने व्यवस्था सर्वोच्चलाई स्मरण गराएका छन्। 

‘..नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम तत्काल बहाल रहेको प्रधानमन्त्री, जो प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुन्छ निजको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ,’ सभामुख घिमिरेले अगाडि भनेका छन्। 

यस्तै सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति, प्रतिनिधिसभा विघटन मात्र नभई निर्वाचन घोषणा पनि असंवैधानिक रहेको कुरा सर्वोच्चलाई जिकिर गरेका छन्। 

लिखित जवाफमा सभामुख घिमिरेले रिट निवेदकले माग गरेअनुसार नै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्नेमा सहमति जनाएका छन्।