प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सभामुख डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालले आइतबार सिंहदरबारस्थित संघीय संसद् सचिवालयको बागडोर सम्हालेका छन्। निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाइ सिट पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट अर्याल सभामुख बनेका हुन्। रास्वपाबाट सभामुख भएका उनी अब सदनमा दलीय पधधरता त्यागेर निष्पक्ष भूमिकामा उभिनुपर्ने छ। यसैमा उनको सफलता र असफलता निर्भर हुने छ।

संघीय संसद्का पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभमा प्रतिपक्ष संख्यात्मक रूपमा कमजोर देखिए पनि गुणात्मक रूपमा बलियो रहेको बताए। यस्तो अवस्थामा सभामुखले प्रतिपक्षको आवाजलाई उचित स्थान दिनुपर्ने र निष्पक्षतामा आफूलाई खरो उतार्नुपर्ने उनको भनाइ छ। थापाले सबैभन्दा ठुलो चुनौती अर्याल स्वयंसँग रहेको बताए। ‘अब उहाँ रास्वपाबाट बाहिरिएर सबैको सभामुख बन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विगतमा धेरैले औपचारिक रूपमा पार्टी परित्याग गरे पनि भित्री रूपमा त्याग्न नसक्दा समस्या देखिएको छ।’

थापाका अनुसार संसदीय अभ्यासलाई बलियो बनाउनु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो। उनले संसद्ले बनाउने ऐनमा कार्यपालिकाले गर्ने हस्तक्षेप र फेरबदल अन्त्य गर्नु पनि सभामुख अर्यालका लागि अर्को चुनौती भएको बताए। ‘विधि निर्माण प्रक्रियामा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप देखिन्छ,’ थापाले भने, ‘संसदीय समितिहरूलाई पनि विगतमा भन्दा थप सशक्त बनाउनु जरुरी छ।’

सदनमा प्रतिपक्षले उठाएका जायज प्रश्नको उत्तर खोज्ने र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई उत्तरदायी बनाउने जिम्मेवारी पनि सभामुखकै भएको थापाले स्पष्ट पारे।

स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले अर्याललाई विवेक पुर्‍याएर सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्न सुझाएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकपछि संसद् परिसरमा पुनले सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा संसद् सञ्चालन प्रभावकारी बनाउन सभामुख अर्यालले आफ्नै सोच र निर्णय क्षमतामा जोड दिनुपर्ने बताए। ‘मैले सभामुखलाई सुझाव दिने होइन, सभामुख जस्तो मान्छेले आफैंले सोचेर राम्रो काम गर्ने हो’, पुनले भने, ‘अर्काको कुरा सुन्ने होइन्, आफ्नो दिमाग लगाएर काम गर्नुपर्छ।’

अर्याल सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा सभाको अध्यक्षता गरेका अर्जुनरसिंह केसीले गरेका थिए। सभामुखमा निर्वाचित अर्यालले आइतबार नै शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै पदभार पनि सम्हालेका छन्। शपथ समारोहमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसहित उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति थियो।

प्रतिनिधिसभाको २७५ सदस्यीय संरचनामा रास्वपाले १८२ सिट जितेको छ। यो संख्या दुई तिहाइ नजिक हो। यस्तो अवस्थामा सभामुख पदका लागि अन्य दलहरूले उम्मेदवारी नदिनु कुनै आश्चर्यको कुरा थिएन। प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाजस्ता दलहरू संख्यात्मक रूपमा निकै कमजोर अवस्थामा छन्।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार एकल उम्मेदवारी परेपछि प्रस्तावक–समर्थकको धारणा सुनेर सभामुख निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरिन्छ। यही प्रक्रियाबाट अर्याल सभामुख बनेका हुन्।

सभामुखमा निर्वाचित भएसँगै अर्याल सिद्धान्ततः दलबाहिर भएका छन्। अर्याल सभामुख भएपछि रास्वपाले कार्यपालिकाको मात्र नभएर व्यवस्थापिकाको पनि नेतृत्व गरेको छ। प्रतिपक्षको कमजोर उपस्थितिले संसद्भित्रको शक्ति सन्तुलनलाई एकतर्फी बनाएको छ।

नेपालको संसदीय संरचनामा सभामुख बैठक सञ्चालन गर्ने मात्र नभएर संसद्को अनुशासन, प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक अभ्यासको संरक्षक हुन्। सत्तारूढ दलकै उपसभापति रहेका अर्यालले सभामुखको भूमिकामा अपेक्षित निष्पक्षता देखाउनै पर्छ।

श्रम संकृति पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्क साम्पाङले विगतका सभामुखहरू आफ्नो पार्टीको घेराबाट माथि उठ्न नसकेको टिप्पणी गर्दै नवनिर्वाचित सभामुख अर्याल निष्पक्ष भूमिकामा रहने आशा व्यक्त गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले विगतमा दोषीलाई जोगाउने प्रवृत्ति हाबी भएका कारण देशको अवस्था बिग्रिएको बताए। यसपटकको जनादेश भने विगतको भन्दा फरक र नयाँ खालको रहेकाले सदन सञ्चालनको शैली पनि निष्पक्ष हुने उनको विश्वास छ।

सभामुख दलगत स्वार्थ त्यागेर सदनको साझा अभिभावक बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। ‘सभामुखले साना वा ठुला दल नभनी सबैलाई समान न्याय गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सत्तापक्षभन्दा अझ बढी समय र महत्त्व प्रतिपक्षलाई प्रदान गर्नुपर्छ।’

आफूहरू सदनमा रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने उनले स्पष्ट पारे। सरकारले जनपक्षीय र राम्रा काम गर्दा ताली बजाएर साथ दिने तर बाटो बिराउन खोजे ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ को भूमिका निर्वाह गर्ने उनले सुनाए।

प्रतिपक्षबिनाको संसद् नहुने र विपक्षी दल केवल ‘यस म्यान’ मात्र बनेर नबस्ने उनको भनाइ छ। प्रश्न र आलोचनाबिना सरकारलाई सही बाटोमा हिँडाउन नसकिने उनले बताए।

त्यसैगले प्रतिनिनिधिसभाको बैठक सञ्चालन गर्दा अर्यालमाथि निष्पक्षता कायम राख्ने चुनौती छ। अन्यथा बहुमत दलबाट आएका सभामुखले प्रतिपक्षलाई पर्याप्त स्थान दिन नसकेको आरोप सजिलै लाग्न सक्छ। अब उनका हरेक निर्णय सूक्ष्म रूपमा हेरिनेछ।

रास्वपा एक्लैको दुई तिहाइ नजिकको बहुमतले सदनमा कानुन पारित गर्न सजिलो बनाउँछ तर कानुन निर्माणमा छिटोभन्दा पनि सही प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसतर्फ सभामुखले ध्यान दिनुपर्ने छ। विगतमा सभामुखको व्यवहार निष्पक्ष नभएको भन्दै संसद् अवरुद्ध हुने, नाराबाजी गर्ने काम भएको छ। अब यस्तो हुन नदिन सभामुख अर्याल चनाखो हुनुपर्ने छ।

रास्वपाको एकमल बहुमतले संसद् प्रभावकारी बन्न सक्ने छ। लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरता, गठबन्धनको संस्कृति र खिचातानी यो सदनमा हुने छैन। यसले सदनमा विधेयक अड्किने समस्या रहने छैन।

बहुमतले लोकतन्त्रलाई सहज बनाउने मात्र होइन कहिलेकाहीं ‘बहुमतको दुरुपयोग’ को खतरा पनि हुन्छ। संसद्मा प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर भयो भने लोकतान्त्रिक सन्तुलन बिग्रन सक्छ।

अर्यालबाट नयाँ कार्यशैलीको अपेक्षा गरिएको छ। सभामुखका रूपमा अर्यालले संसद्लाई डिजिटल र पारदर्शी, सांसदहरूको उपस्थिति र गतिविधि सार्वजनिक गर्ने, विधेयक छलफललाई खुला र सहभागितामूलक बनाउने ,संसदीय समितिहरूलाई सक्रिय बनाउने भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्छ। यी काम गर्न सके उनी केवल सभामुख मात्र होइन, संस्थागत सुधारकर्ताका रूपमा चिनिन सक्छन्। ‘संसदमा प्रतिपक्ष कमजोर भए पनि उनीहरूको भूमिका समाप्त हुँदैन। बरु सानो प्रतिपक्षलाई सुन्ने र सम्मान गर्ने संस्कारले नै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ,’ थापा भन्छन्, ‘सभामुखका रूपमा अर्यालले प्रतिपक्षलाई बेवास्ता गरे भने संसद् एकतर्फी देखिनेछ। उनले समावेशी शैली अपनाए भने उनी सर्वस्वीकार्य सभामुख बन्न सक्छन्।’

मजदुरीबाट सुरु भएको अर्यालको यात्रा अहिले देशको शीर्ष संवैधानिक पदसम्म पुगेको छ। यस्तो कथा जनताका लागि प्रेरणादायी हुन्छ। तर यही कथा अब जिम्मेवारीमा रूपान्तरण हुनुपर्छ। उनले आफूलाई पार्टीको नेता होइन, संसद्को संरक्षकका रूपमा पुनःपरिभाषित गर्नुपर्छ। यही नै उनको सफलताको मापन हुनेछ।

अबका केही महिना अर्यालका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुनेछन्। पहिलो अधिवेशन कसरी सञ्चालन हुन्छ? विवादास्पद विधेयकहरू कसरी व्यवस्थापन गरिन्छन्? प्रतिपक्षसँगको सम्बन्ध कस्तो रहन्छ? यी सबै प्रश्नको उत्तरले उनको नेतृत्वको दिशा निर्धारण गर्नेछ।

सभामुखमा अर्यालको चयन देशका लागि अवसर पनि हो र परीक्षा पनि। ‘उनले सन्तुलन, पारदर्शिता र समावेशीताको बाटो रोजे भने यो कार्यकाल नेपालका लागि उदाहरणीय बन्न सक्छ,’ थापा भन्छन्, ‘संसद् बहुमतको औजारमा मात्र सीमित भयो भने राम्रो अवसर गुम्नेछ।’