नेपाली कांग्रेसमा देउवा पक्षले पार्टीको १५औं महाधिवेशनमा सबै सांगठनिक गतिविधि तत्काल रोक्न माग गरेको छ।
नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय भेला आयोजक समितिका संयोजक डा. शशांक कोइरालाले सर्वोच्च अदालतमा पार्टीको वैधानिकता र नेतृत्वसम्बन्धी विवाद विचाराधीन रहेको भन्दै अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न आग्रह गरेका हुन्।
कोइरालाले कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिका साथै सभापति गगनकुमार थापा, प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्रीय तथा वडा तहका कार्यसमिति र निर्वाचन आयोगलाई समेत पत्र पठाउँदै पार्टीका सांगठनिक गतिविधि यथास्थितिमा राख्न माग गरेका छन्।
उनले सर्वोच्च अदालतले पार्टीको वैधानिकता र नेतृत्वसम्बन्धी विवादमा पुनरावलोकनको अनुमति अर्थात् ‘निस्सा’ प्रदान गरिसकेको उल्लेख गर्दै अदालतको अन्तिम निर्णय नआएसम्म १५औं महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यतालिका स्थगित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको तर्फबाट दायर पुनरावलोकन निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले पुनः मुद्दा हेर्ने अनुमति दिएको हो। उक्त निर्णयसँगै यसअघि भएको फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटि रहेको औंल्याइएको उनको दाबी छ।
उनले अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कांग्रेसको वैधानिकता, नेतृत्व र सांगठनिक संरचनासम्बन्धी विषय पुनः न्यायिक पुनरावलोकनको अवस्थामा रहेको बताएका छन्।
कोइरालाले सर्वोच्चको अन्तिम फैसला नआएसम्म पार्टीको तर्फबाट गरिने नीतिगत, राजनीतिक, सांगठनिक तथा आर्थिक निर्णयहरू यथास्थितिमा राख्न आग्रह गरेका छन्।
त्यस्तै, पार्टीको आगामी १५औं महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित कुनै पनि सांगठनिक, प्राविधिक तथा नीतिगत कार्यतालिका तत्काल स्थगित गर्नुपर्ने उनको माग छ।
कोइरालाले कानुनी राज्यको सिद्धान्तअनुसार अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम परिणामलाई असर पर्ने गरी पार्टीका गतिविधि अघि बढाउन नहुने बताएका छन्।
अदालतको आदेश र प्रक्रियाको सम्मान नगरी गतिविधि अघि बढाइए त्यसबाट उत्पन्न हुने कानुनी प्रतिकूलता तथा अदालतको अवहेलनाको जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्षले नै लिनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।
प्रकाशित: २६ श्रावण २०८३ १५:४८ मंगलबार
