सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेको विषयमा नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले आपत्ति जनाएका छन्। महासचिव पोखरेलले सरकारले आयोग खारेज गरेर लाखौँ भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासीको जमिन प्राप्त गर्ने मौलिक हकको खारेजी गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै भनेका छन्, 'भूमि आयोग खारेज गर्नु भनेको लाखौँ भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित वसोवासी र भूमिहीन दलित समुदायलाई संविधानले दिएको जमिन प्राप्त गर्ने मौलिक हकको खारेजी गर्नु सरह हो।'

 शंकरले पुरानै सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट स्वीकार्य हुने तर त्यसै नीतिअन्तर्गत गठन गरिएको भूमि आयोग कसरी बेठीक हुने भनेर प्रश्न समेत गरे।

‘पुरानै सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट चाही स्वीकार्य हुने, त्यसै नीतिअन्तर्गत गठन गरिएको भूमि आयोग कसरी बेठिक हुन सक्छ?’ उनले प्रश्न गरे।