मधेस प्रदेशका प्रमुख सुरेन्द्रलाभ कर्णले शनिबार दिउँसो आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठक सात दलीय गठबन्धनले बहिष्कार गरेको छ। सर्वदलीय बैठकमा वर्तमान मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेकपा एमाले संसदीय दलको नेताको हैसियतले सहभागी हुने भएका कारण अन्य दल बैठक बहिष्कार गरेका हुन्। बैठकमा मुख्यमन्त्री यादव भने पुगेका थिए।

जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले असंवैधानिक रूपमा नियुक्त भई पानस कटेज (होटेल) मा शपथ खाएका वर्तमान मुख्यमन्त्री सो बैठकमा सहभागी हुने भएकाले सात दलीय गठबन्धनले बहिष्कार गरेको बताए। ‘बैठकमा वर्तमान मुख्यमन्त्री पनि सहभागी भए। उनी असंवैधानिक तरिकाले नियुक्त भएकाले हामीले सर्वोच्चमा रिट गरेका छौं। उनीविरुद्ध सडक आन्दोलनमा छौं। अदालती सुनवाइ हुन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण विवादित मुख्यमन्त्री उपस्थित बैठक सात दलीय गठबन्धनले बैठक बहिष्कार गरेको हो।’

सात दलको धर्नामा उपसभामुख

मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको र सभामुखले पदीय आचरणविपरीत कार्य गरेको भन्दै सात राजनीतिक दलले आन्दोलन जारी राखेका छन्। सात राजनीतिक दलहरूले कार्यकर्ता उतारेर शनिबार पनि जनकपुरमा प्रदर्शन गरे। प्रदेशसभा सचिवालयभित्र तिनै सात दलकै सांसद धर्नामा बसेर सभामुख मण्डलविरुद्ध दर्ता गराएको प्रस्तावबारे जानकारी लिए।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सांसद रामअशिष यादवले सभामुख मण्डलविरुद्ध दर्ता भएको पदअनुकूल आचरण नगरेको प्रस्तावबारे बुझ्न प्रदेशसभा परिसरमा पुगेको बताए। धर्नामा बसेका सात दलका सांसदसँगै उपसभामुख बबिता राउत ईशर पनि टेबल कुर्सी र राष्ट्रिय झन्डा लगाएर सांसदहरूकै बिचमा बसेकी थिइन्। यसअघि पनि प्रदेशसभा सदस्यहरूले मधेस भवनअगाडि धर्ना दिँदै आएका थिए।

पूर्वसभामुख तथा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव (जसपा नेपाल) ले आफूहरू सभामुख हटाउने प्रक्रियामा अघि बढिसकेको बताए। ‘हामी कसैसँग भिडन्त गर्ने मुडमा छैनौं,’ उपसभामुख राउतसमक्ष उनले भने, ‘हामीले सभामुखमाथि दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावको म्याद सात दिनको हुन्छ। प्रदेशसभाबाट प्रक्रिया अघि बढाइँदैन भने हामी खुला मञ्च (जानकी मन्दिरलगायत) मा प्रदेशसभा बस्छौं र त्यहीँबाट ७४ जना प्रदेशसभा सदस्य (सांसद) को मतबाट सभामुखलाई बर्खास्त गर्छौं।’ खुलामञ्चबाटै सभामुखको निर्वाचन गरेर सभामुख चयन गर्छौं र प्रदेशसभामा प्रवेश गराउँछौं,’ उपसभामुखसमक्ष यादवले भने।

मधेस प्रदेशसभाकी उपसभामुख राउतले चौरमा सञ्चालन गरेको प्रदेशसभा सभामुखमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताइन्। उनले सभामुखविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सांसदहरूलाई पदमुक्त गर्न नमिल्ने जानकारी दिइन्। जनकपुरधामस्थित मत्स्य पालन केन्द्रअगाडिको हटियामा भेला भएका सात दलका नेता–कार्यकर्ता भने त्यहीँबाट नाराजुलुस लगाउँदै प्रदेशसभा पुगेका थिए। त्यहाँ बाक्लो संख्यामा तैनाथ नेपाल र सशस्त्र प्रहरीले उनीहरूलाई बाहिरै रोकेका थिए। सांसदहरूलाई मात्र प्रदेशसभाभित्र प्रवेश दिइएको थियो।

मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिले तरंग

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले वीरगन्जस्थित भारतीय दूतावासको काउन्सिलर कार्यालयका प्रतिनिधिहरूमाथि प्रदेशको राजनीतिक स्थिरतामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन्। शनिबार प्रदेशवासीको नाममा जारी गरिएको सम्बोधनमार्फत उनले भारतीय अधिकारीहरूले विभिन्न दलका नेताहरूलाई दबाब र धम्की दिने गतिविधि गर्दै आएको दाबी गरे।

मुख्यमन्त्री यादवका अनुसार काउन्सिलर कार्यालयका प्रतिनिधिहरूले मधेसका विभिन्न दलका नेताहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी ‘दल फुटाइदिन्छु’ भन्नेजस्ता धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। उनले भने, ‘वीरगन्जस्थित काउन्सिलर अफिसका प्रतिनिधिहरू विभिन्न दलका नेताहरूलाई धम्क्याउने, निर्णयमा हस्तक्षेप गर्ने काम गरेका छन्। काउन्सलर अफिसको हस्तक्षेपका कारण मधेस प्रदेशको राजनीति अस्थिर बनेको उनको आरोप छ।

मधेस प्रदेश जसपा नेपाल संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले मुख्यमन्त्रीको अभियव्यक्तिले नेपाल–भारतबिचको सांस्कृतिक, धार्मिक, बहुआयामिक सम्बन्धलाई खलबल्याउने काम भएको टिप्पणी गरे। मुख्यमन्त्रीको आधारहीन अभिव्यक्तिले दुई देशबिचको बेटी–रोटी सम्बन्धलाई धुमिल्याउने काम भएको बताए।

मुख्यमन्त्रीले भने– सुरक्षा थ्रेट भयो

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले आफू तथा सरकारका अन्य सदस्यहरूसमेत सुरक्षा जोखिममा रहेको तथ्य सुरक्षा निकायहरूले औपचारिक रूपमा जानकारी गराएको बताएका छन्। विशेष सुरक्षा रिपोर्ट आएपछि सार्वजनिक कार्यक्रमहरू सीमित गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए। ‘सुरक्षा थ्रेट बढेको भन्दै संवेदनशील भएर कार्य गर्न सुरक्षा अधिकारीहरूबाट हामीलाई सुझाव आएको छ,’ उनले भने। मुख्यमन्त्रीले मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यहरूसमेत सुरक्षा ‘थ्रेट’ को सूचीमा परेको दाबी उनले गरे। सुरक्षा निकायको टिप्पणीलाई आधार बनाउँदै उनले वर्तमान परिस्थितिमा प्रदेश सरकार सचेत र सतर्क भएर अघि बढिरहेको बताए।

मधेसको सुरक्षा संवेदनशील

मधेस प्रदेशमा शान्ति–सुरक्षा व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित संवेदनशील क्षेत्रहरूको पहिचान गरी सुरक्षा बलको तैनाथी र गस्ती व्यवस्था सुदृढ गरिने भएको छ। शनिबार जनकपुरधाममा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश सुरक्षा समन्वय समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकमा प्रदेशको समग्र सुरक्षा अवस्थाबारे विस्तृत समीक्षा गर्दै पछिल्ला चुनौती, सम्भावित जोखिम, अपराध नियन्त्रण, सीमा सुरक्षालाई लक्षित सुरक्षा तयारीबारे गम्भीर छलफल गरिएको थियो।

बैठकमा प्रदेश प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, नेपाली सेना, स्थानीय प्रशासनका प्रमुख अधिकारीहरू तथा अन्य सम्बन्धित सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। सहभागीहरूले प्रदेशका विभिन्न भागमा देखिएका सुरक्षा चुनौती र आवश्यक सुधारका विषयमा आआफ्नो मूल्यांकन प्रस्तुत गरेका थिए। मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशमा शान्ति र स्थायित्व कायम राख्न सबै सुरक्षा निकायबिच उच्चस्तरीय समन्वय अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे। उनले सुरक्षा कमजोरी हुन नदिन पूर्वसावधानसहित गस्ती, तैनाथी र अनुगमनलाई सुदृढ बनाउन निर्देशन दिए।

मधेसमा यसकारण अशान्ति बढ्दै

तत्कालीन मधेस प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठुलो दलका संसदीय दलका नेताको हैसियतले नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई कात्तिक २३ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् भने २४ गते महोत्तरीको पानस कटेज (होटल) मा शपथग्रहण गराएकी थिइन्। सात दलले ७४ जना प्रदेशसभाको समर्थन रहेको भन्दै संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) का आधारमा बहुमतीय सरकार बनाउन प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई आग्रह गरेका थिए। तर उपधारा (२) अनुसार सरकार बन्ने अवस्था हुँदाहुँदै गलत नियतले उपधारा (३) प्रयोग गरेर एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाएको भन्दै सात दलका नेताहरूले विरोध प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन्।

सात राजनीतिक दलहरूले सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्ध भने पदीय आचरणविपरीत कार्य गरेको भन्दै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। सभामुख मण्डलविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जाने क्रममा सांसदहरूमाथि हातपातसमेत भएको थियो। आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि सभामुख मण्डलले पाँच सांसदहरूलाई पदमुक्त गरेका थिए। सरकार गठन र सभामुखको कदमको विरोधमा सात दलीय मोर्चाले कार्यकर्ता उतारेर शनिबार जनकपुरधाममा प्रदर्शन गरेपछि मुठभेडको जोखिम बढेको छ।

प्रदेशसभा सचिवालयमा पारिवारिक रजगज

मधेस प्रदेशसभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले पदीय आचरण र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै प्रदेशसभा सचिवालयलाई परिवारका सदस्यहरूको भर्तीकेन्द्र बनाएको पाइएको छ। सभामुख मण्डलले आफ्नै श्रीमती, छोरा, दुई छोरी र ज्वाइँलाई प्रदेशसभा सचिवालयमा विभिन्न पदमा करारमा नियुक्ति दिलाएको खुलेको हो।

सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार सभामुख मण्डलकी श्रीमती मिथिला देवी मण्डललाई स्विपर (सफाइ कर्मचारी) पदमा नियुक्त गरिएको पाइएको छ। उनले प्रदेशसभा सचिवालयबाट मासिक २४ हजार सात सय दुई रुपैयाँ तलब बुझ्दै आएकी छिन् प्रदेश सभा सचिवालयबाट प्रमाणि मासिक आय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी सभामुखका छोरा राहुल मण्डल कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत छन् र उनले मासिक ३४ हजार सात सय ३० रुपैयाँ पारिश्रमिक बुझ्ने गरेका छन्। सभामुख मण्डलले आफ्ना दुई छोरीलाई पनि सचिवालयमा जागिर दिलाएका छन्। एक छोरी काजलकुमारी मण्डल माली पदमा नियुक्त भएकी छन् भने अर्की छोरी विभाकुमारी मण्डल भान्सेका रूपमा कार्यरत छिन्।

दुवै छोरीले जनही मासिक २४ हजार सात सय दुई रुपैयाँका दरले तलब बुझ्दै आएको प्रदेशससभा सचिवालयबाट प्रमाणित मासिक आय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। स्रोतका अनुसार सभामुख मण्डलका दुवै छोरी बसोबास भने काठमाडौंमा छ। यद्यपि तलब भने प्रदेशसभा सचिवालयबाटै नियमित रूपमा बुझिरहेका छन्। यसभन्दा पनि अघि बढ्दै सभामुख मण्डलले आफ्ना ज्वाइँ रमेशकुमार मण्डललाई प्रथम श्रेणीको पदमा नियुक्ति गराएका छन्। उनको मासिक तलब ५६ हजार सात सय ८७ रुपैयाँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।