मधेस प्रदेशमा अवैधानिक तरिकाले मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विरोधमा सात राजनीतिक दलले सर्वोच्च अदालतले रिट दायर गर्ने निर्णय गरेका छन्।
सोमबार बिहान बसेको सात दलको बैठकले प्रदेश सभाको बहुमतलाई बेवास्ता गर्दै संविधानविपरीत मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएको विरोधमा बहुमत प्रदेशसभा सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिने निर्णय भएको कांग्रेसका मधेश सभापति एवम् संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले जानकारी दिए।
उनका अनुसार सात दलका बहुमत ७४ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित रिट निवेदन दर्ता गराउने निर्णय भएको छ। 'हामी कानुनी रूपमा रिट दर्ता गराउँदैछौं र राजनीति रूपमा विरोध गर्छौं,' उनले भने।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले मागेको विश्वासको मतको कानुनी चरण पूरा (मत विभाजन) नहुँदै राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि आइतबार कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा, जनमत, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिमको सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका थिए
तर प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुदेवी भण्डारीले सोमबार बिहानै संविधानको धारा धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेश सभाको पहिलो दलको नेताका रूपमा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि दलहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्।
प्रकाशित: २४ कार्तिक २०८२ १२:३९ सोमबार
