राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले देशमा ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूलाई ढाकछोप गर्न ठूला राजनीतिक दलहरूले संवैधानिक निकायहरूलाई भर्तीकेन्द्र बनाएको आरोप लगाएका छन्।
शनिबार झापामा आयोजित पार्टीको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
शाहीले सानातिना कसुरमा सर्वसाधारण र तल्लो तहका कर्मचारी कारबाहीको भागीदार हुने तर अर्बौं भ्रष्टाचार गर्नेहरू खुलामञ्चमा हिँडिरहेको भन्दै आक्रोश पोखे।
शाहीले भने, ‘यहाँ ५ सय रुपैयाँ घुस खाने ट्राफिक पुलिस र ५ हजार उठाउने सुब्बालाई कारबाही हुन्छ, तर ५ अर्बको भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही हुँदैन।’
उनले ५ अर्बको भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारी, व्यापारी वा नेता जो भए पनि उनीहरू कानुनभन्दा माथि भएको जस्तो व्यवहार देखाइएको टिप्पणी गरे।
नेता शाहीले नेपालको संविधानमै गम्भीर त्रुटि रहेको दाबी गरे। संविधानको धारा २८४ र १५३ को व्यवस्थातर्फ इङ्गित गर्दै उनले भने, ‘अदालतका न्यायाधीशदेखि अख्तियारका आयुक्तसम्म, निर्वाचन आयोगदेखि महालेखा परीक्षकसम्म पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ।’
उनले सत्तामा जुन दल (कांग्रेस, एमाले वा माओवादी) पुग्छ, उसले आफ्ना मान्छे संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने र तिनै मान्छेले नेताहरूको भ्रष्टाचारको फाइल दबाउने गरेको जिकिर गरे।
‘भोलि नयाँ मान्छे सत्तामा आए पनि आफ्नै मान्छे नियुक्ति गर्छन्, अनि सुशासन कसरी हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे।
गिरीबन्धु टी-स्टेट प्रकरणको प्रसङ्ग कोट्याउँदै शाहीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीतर्फ निशाना साँधे। उनले भने, ‘गिरीबन्धु टी-स्टेटमा भ्रष्टाचार गरेर खान पाउनुपर्छ भन्ने केपी ओली प्रवृत्ति हो।’
उनले आमाको रगत खानु र भ्रष्टाचार गर्नु एउटै हो भनेर राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कसम खाएको स्मरण गराउँदै अन्य दलका नेताहरूलाई त्यस्तो नैतिकता देखाउन चुनौती दिए।
शाहीले देशलाई सही बाटोमा डोर्याउन संविधान संशोधन वा पुनर्लेखन अपरिहार्य रहेको बताए। संवैधानिक निकायहरूमा दलीय भागबन्डा अन्त्य नभएसम्म र संविधानका त्रुटिहरू नसच्याएसम्म देशमा सुशासन कायम हुन नसक्ने उनको ठोकुवा थियो।
प्रकाशित: १२ पुस २०८२ १७:२५ शनिबार
