प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माले इन्टरनेट अवरोधबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको पूर्वअनुमान गरी समस्या समाधान गर्न प्रभावकारी रणनीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। 

‘सङ्कटको समयमा लचिलो इन्टरनेटको संरक्षण’ भन्ने नाराका साथ एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय इन्टरनेट गभर्नेन्स फोरम (एपिरिजीएफ) ले ललितपुरमा आयोजना गरेको १७औँ संस्करणको कार्यक्रममा उनले इन्टरनेट गभर्नेन्स जोखिम व्यवस्थापन र तयारी उत्थानशीलतामा आधारित हुनुपर्ने बताए। 

‘उत्थानशील इन्टरनेट र डिजिटल पूर्वाधार भनेको मानिस, तिनका अधिकार र संस्थाको रक्षा गर्नु हो। अधिकारको प्रभावकारी उपभोग र अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवामा पहुँच भरपर्दो र सुरक्षित डिजिटल पूर्वाधारमा निर्भर हुन्छ,’ उनले भने, ‘विश्वव्यापी नागरिकका रूपमा हामीले यस्तो इन्टरनेट गभर्नेन्स ढाँचा निर्माण गर्न मिलेर काम गर्नुपर्छ, जुन सुरक्षित, समावेशी, जवाफदेही र मानवकेन्द्रित होस्, जसले नवीनतालाई अङ्गीकार गरोस् र कुनै पनि समुदाय पछाडि नछुटोस्।’  

सङ्कटका बेला सार्वजनिक सेवा र संस्थागत निरन्तरता कायम राख्न डिजिटल पूर्वाधारको उत्थानशीलता अपरिहार्य रहेको उनले बताए। सूचना प्रविधि दैनिक जीवनको अभिन्न अङ्ग बनिसकेको अवस्थामा सङ्कटका बेला डिजिटल पूर्वाधारको सुरक्षा र निरन्तरतामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। 

नेपालले हालै सार्वजनिक पूर्वाधारमा अवरोध तथा क्षति र प्राकृतिक विपत्तिको सामना गरेको उल्लेख गर्दै शर्माले यस्ता घटनाले डिजिटल तथा प्रविधि पूर्वाधारको संवेदनशीलता उजागर गरेको बताए। भोटेकोशी र त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको बाढीले सडक, विद्युत् र दूरसञ्चार पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै उनले अवरोध सहन सक्ने, परिस्थितिअनुसार अनुकूल हुन सक्ने र शीघ्र पुनःस्थापित हुने प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। 

न्यायपालिकामा प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै शर्माले मुद्दा व्यवस्थापन, विद्युतीय अभिलेख, अभिलेख तथा प्रमाण व्यवस्थापन र न्यायिक सुनुवाइमा प्रविधिले महत्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याइरहेको बताए । डिजिटल प्रणालीसँगै नयाँ जोखिम सिर्जना हुने भएकाले सुरक्षित डिजिटल अभिलेख, भरपर्दो भण्डारण र प्रभावकारी विपद् पुनरुत्थान प्रणाली आवश्यक पर्ने उनको भनाइ थियो।

डिजिटल रूपान्तरणको अन्तिम उद्देश्य न्यायमा पहुँच सुदृढ गर्दै छरितो, कम खर्चिलो र नागरिककेन्द्रित न्याय सुनिश्चित गर्नु रहेको उनले बताए । डिजिटल प्रणालीले न्यायिक कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै जवाफदेहिता र सार्वजनिक विश्वास सुदृढ गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। 

बाढी, चक्रवात, भूकम्प, पहिरो तथा साइबर अपराधजस्ता जोखिम राष्ट्रिय सीमाभन्दा बाहिर फैलिन सक्ने भएकाले क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको शर्माले बताए । आपत्कालीन कनेक्टिभिटी, डिजिटल पूर्वाधारमा सहकार्य, ज्ञान आदानप्रदान तथा विपद् पुनरुत्थानलाई साझा एजेण्डाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। 

सर्वोच्च अदालतले हालै जारी गरेको ‘न्यायपालिकामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति २०२६’ ले सूचना सुरक्षालाई न्यायपालिकाको डिजिटल रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै शर्माले डिजिटल रूपान्तरण नवीनतामा मात्र नभई सुरक्षा, उत्थानशीलता, पूर्वतयारी र जनविश्वासमा आधारित हुनुपर्ने बताए। 

‘सङ्कटका बेला उत्थानशील (लचिलो) इन्टरनेटको संरक्षण’ विषयमा आयोजित कार्यक्रमले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका सहभागीबीच साझा समझदारी र क्षेत्रीय सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे। 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको इन्टरनेट गभर्नेन्स फोरम (आइजीएफ) को क्षेत्रीय पहलका रूपमा आयोजना भएको कार्यक्रममा इन्टरनेट शासन, डिजिटल अधिकार, सुरक्षा तथा सङ्कटका समयमा सुरक्षित र लचिलो इन्टरनेट संरचनालगायत विषयमा क्षेत्रीय संवाद र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ।