विशेष महाधिवेशनका विषयमा आन्तरिक किचलो बढ्दै जाँदा नेपाली कांग्रेस विभाजनको संघारमा पुगेको छ। १५ औँ महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु भएको जनाउँदै केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले बहुमतबाट विशेष महाधिवेशनको औचित्य सकिएको आधिकारिक निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर, केन्द्रीय सदस्यहरू अर्जुननरसिंह केसी र उमा रेग्मीले फरक मत राखेका थिए।  

त्यसपछि मागकर्ताहरूले नै पुस २७ र २८ गतेका लागि विशेष महाधिवेशनको आह्वान गरेका छन्। जसमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले समर्थन जनाएका छन्।  

त्यसयता कांग्रेस र मुलुकको राजनीतिक गर्माएको छ। विशेष पक्षधरले भृकुटीमण्डपमा महाधिवेशनको तयारी गरिरहेका छन्। जिल्ला–जिल्ला महाधिवेशन प्रतिनिधि र विशेष पक्षधर नेता–कार्यकर्ता काठमाडौं आउने क्रम चलेको छ।  

नेताहरू आ–आफ्नै दाउपेचमा  

महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले विशेषमहाधिवेशन केन्द्रीत गतिविधि थालेपछि संस्थापन पक्षका नेताहरू पनि उसैगरी सलबलाएका छन्। विशेष पक्षधर नेताहरू बढी भन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने कोसिसमा लागेका छन्। सोहीअनुसार नेताहरूबाट आह्वान गर्ने क्रम पनि चलिरहेको छ।  

उता त्यसपछि पनि दुई पटक कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेर विशेष महाधिवेशन रोक्ने कोसिस भएको छ। जसले नियमित वा विशेष महाधिवेशन केन्द्रीय कार्यसमिति मात्रै आह्वान गर्नसक्ने ठहर गर्दै अन्य कोही पदाधिकारी र व्यक्तिले आह्वान गर्ने कार्यक्रम अवैध हुने भनेको छ। यसरी हुने कार्यक्रमले पार्टी विभाजन हुने चिन्ता पनि कार्यसम्पादन समितिले गरेको छ।  

यता कार्यसम्पादन समितिको बहुमतको निर्णयबाट यसरी वक्तव्य निस्किँदा महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले भने छुट्टै वक्तव्य निकाले विशेष महाधिवेशनको समर्थन गरेका छन्। उनीहरूले विधानमा भएको अधिकार प्रयोग भएको भन्दै महाधिवेशनको बचाउ गरेर त्यसले पार्टी नफुट्ने दाबी गरेका छन्।  

तर, घटनाक्रम जसरी विकास भइरहेका छन्, त्यसले पार्टी सङ्लो रहनेमा भने तमाम शंका पैदा भइरहेका छन्। केन्द्रदेखि प्रदेश, जिल्ला हुँदै गाउँसहरसम्म विभाजनको कित्ताकाँट चलिरहेको छ।  

महामन्त्री द्वयसँग नजिक रहेका केन्द्रीय सदस्यहरू विशेष महाधिवेशनको पक्षमा सुरु देखि नै खुलेका छन्। संस्थापन पक्ष र नेता डा. शेखर कोइराला निकट अधिकांश केन्द्रीय सदस्य विशेषको विपक्षमा खुलेका छन्। उनीहरू खुलेरै विशेष महाधिवेशन रोक्न लागेका छन्। यस्तै केही केन्द्रीय सदस्य भने मध्यमार्गी धारमा छन्।  

हालसम्म पाँच वटा प्रदेश सभापति, अधिकांश जिल्ला सभापतिहरू नियमित महाधिवेशनै पक्षमा खुलेका छन्। लुम्बिनीका प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनमात्रै विशेष महाधिवेशनको पक्षमा खुल्दा गण्डकीका सभापतिले अझै धारणा दिइसकेका छैनन्।  

जिल्ला सभापतिका तर्फबाट पनि धमाधम वक्तव्यहरू आइरहेका छन्। हालसम्म २९ जिल्ला सभापति आफ्नो पक्षमा खुलेको विशेष पक्षको दाबी छ। अधिकांश जिल्ला सभापति अहिलेसम्म विशेष महाधिवेशको विपक्षमा देखिएका छन्।  

दुवै पक्षले प्रदेश र जिल्ला सभापतिले एक धारणा दिँदा उनीहरू मातहतका पदाधिकारीलाई कित्ताकाँट गराएर आफ्नो पक्षमा वक्तव्य निकाल्न लगाएका छन्।  

त्यस्तै चित्र क्षेत्रीय समितिदेखि पालिका समितिसम्म पनि देखिएको छ।  

यस्तै १७ वटा भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका प्रमुखले पनि विशेष महाधिवेशनले पार्टी फुटाउने भन्दै नेताहरूलाई संवादबाट समस्या सुल्झाउन सुझाएका छन्। तर, त्यसको विपक्षमा पनि तीनै समितिभित्रका सदस्यबाट वक्तव्यबाजी चलिरहेको छ।  

उता महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर फिर्ता गराउने देखि थप्नेसम्मका गतिबिधि जिल्ला जिल्लामा भइरहेका छन्।  

फुटकै पूर्वाभ्यास  

वक्तव्यबाजी मात्रै भइरहेको छैन, दुवै पक्षले सामाजिक सञ्जालदेखि भौतिक रूपमै पनि गतिबिधिले फुटको संकेत दिइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा एकअर्का पक्षमाथि बर्बर आक्रमणको क्रम चलिरहँदा शीर्ष नेता, केन्द्रीय सदस्य, भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थादेखि कार्यकर्तासम्मका गतिबिधि दुई समूहमा विभक्त छन्।  

विशेष पक्षधरको काउन्टरमा संस्थापन पक्षले पनि विभिन्न तयारीहरू गरिरहेको छ। दुवै पक्षका सबै तहका नेता–कार्यकर्ताको विभिन्न चरणमा गुटकेन्द्रीत भेला र संवादहरू भइरहेका छन्।  जसले पार्टी फुटकै संकेत दिइरहेका छन्।  

यी सबै गतिविधिमा पछि हट्ने कुनै पनि पक्षले संकेत दिइरहेका छैनन्। समस्या सुल्झाउन भइरहेका छलफलले निकास दिने छाँटकाँट पनि दिइरहेको छैन।  

यद्यपि दुवै पक्षले पार्टी नफुट्ने दाबी पनि गर्न छाडेका छैनन्। सभापति देउवाले पार्टी फुट्न नदिने बताइरहेका छन्। महामन्त्री थापाले ‘पार्टी फुट्ने अवस्था  भए बरु विष मै पिउँछु’ भनेका छन्। अर्का महामन्त्री शर्माले पार्टी फुट्ने अवस्था देखिए सबैभन्दा पनि विशेष महाधिवेशनको हल आफूले छाड्ने उद्घोष गरेका छन्।  

तर, ती सबै वाचा विश्वास गरिहाल्नुपर्ने अवस्थामा देखिदैनन्। यो बिचमा देखिएको अवस्था–पार्टी संस्थापनले विशेष महाधिवेशन स्वीकार नगर्ने। विशेष पक्षधर हरहालमा विशेषको नामसहित कार्यक्रम गरिछाड्ने देखिन्छ।  

यस्तो अवस्थामा आयोजित विशेष महाधिवेशनले गर्ने निर्णय पनि प्रष्ट छैन। महामन्त्रीहरूले के गर्ने भन्ने कुरा हलले नै तय गर्ने भनेका छन्। हलले सामान्य नीतिगत निर्णय मात्रै गरे तत्काल फुट जोगिएला, तर नेतृत्व नै परिवर्तन गर्न खोज्ने पार्टी फुट लगभग निश्चितप्रायः देखिएको विश्लेषण भइरहेको छ।