सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमा कामकाज गर्नेगरी फिर्ता बोलाएका राजदुतहरू हाल हाजिरीमा सीमित छन्। वर्तमान सरकारले गत कात्तिक १७ गते ११ देशका नेपाली राजदूतहरूलाई कात्तिक २० गतेदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयमै कामकाज गर्नेगरी फिर्ता बोलाउन पत्राचार गरेको थियो।

सोहीअनुसार नेपाल आएका राजदूतहरूलाई मन्त्रालयमा कामकाज गर्नेगरी व्यवस्था मिलाइएको प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले जानकारी दिए।

फिर्ता बोलाइएका ११ मध्ये चार जना राजदूतले पदबाट राजिनामा दिइसकेको र राजिनामा पनि स्वीकृत भइसकेको उनले बताए।

यद्यपी राजदूतहरूले भने आफ्नो दैनिकी हाजिर गरेर घर फर्कने मात्र भइरहेको बताएका छन्। नाम नबताउने शर्तमा एक जना राजदूतले आफूहरू सर्वाेच्च अदालतको निर्णयको पर्खाइमा रहेको जानकारी दिए।

गत असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक नियुक्ति लिएका ११ राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।

सरकारको उक्त निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। उक्त मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले पत्र पठाउँदै उनीहरूलाई मन्त्रालयमा काजमा बोलाएको थियो।

सरकारले काजमा बोलाएका राजदूतहरूमा राजदूतहरूमा चन्द्रकुमार घिमिरे (संयुक्त अधिराज्य बेलायत), लोकदर्शन रेग्मी (संयुक्त राज्य अमेरिका) र दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान) कृष्णप्रसाद ओली (चीन), शैल रूपाखेती (जर्मनी), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना (मलेसिया), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), जङ्गबहादुर चौहान (रुस), नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरब), सनिल नेपाल (स्पेन), छन्।

उनहरूमध्ये घिमिरे, रेग्मी, ओली र पौडेलले राजिनामा दिएका हुन्।

---