राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले आफ्नो पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भूमिहीन सुकुम्बासीको हकहितका लागि जस्तोसुकै त्याग गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद सुनारले लालपुर्जा वितरणको विषयमा राजनीति नगर्न चेतावनी दिँदै लामिछानेको प्रतिबद्धता दोहोर्याएका हुन्।
संसद्मा सम्बोधन गर्दै सांसद सुनारले रास्वपा सभापति अझै पनि सुकुम्बासीको अधिकारका निम्ति छाती, गर्धन र काँध थाप्न तयार रहेको दाबी गरे।
‘तपाईंहरूले यो समुदायको ठेक्का लिनुभएको थियो, तर हामी जिम्मेवारी लिन आएका हौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले यहाँका गरिबहरूको लालपुर्जा प्राप्तिको अधिकारलाई हनन गरिनु हुँदैन।’
सांसद सुनारले प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपाले विगत लामो समयदेखि सुकुम्बासीलाई आश्वासन मात्रै बाँडेको आरोप लगाए। उनले २०१५ सालदेखि नै दलहरूले निर्वाचनका बेला भूमिहीनलाई जग्गा दिने वाचा गरेको तर कार्यान्वयन नगरेको फेहरिस्त प्रस्तुत गरे।
‘नेपाली कांग्रेसले राणा फाल्छु भन्यो, एमालेले पञ्चायत ढाल्छु भन्यो र माओवादीले राजा फाल्छु भन्यो, ती सबै हटे तर गरिबले लालपुर्जा पाएनन्,’ उनले भने, ‘अहिले पनि देखाउने खसी र खुवाउने फर्सी जस्तै भइरहेको छ। निर्वाचनका बेला एउटा कुरा गर्ने र सत्तामा पुगेपछि अर्को कुरा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ।’
विशेषगरी बाँके क्षेत्र नम्बर-३ मा रहेका भूमिहीन र सुकुम्बासीहरूमा विपक्षी दलका केही गतिविधिका कारण संशय पैदा भएको उनले उल्लेख गरे। सरकारले लालपुर्जा दिने तयारी गरिरहँदा विपक्षी दलहरूले विरोध गर्नु दुःखद भएको उनको ठहर छ।
उनले निर्वाचनका बेला रास्वपाले जनतासँग गरेको प्रतिबद्धताअनुसार १०० दिनभित्र मजबुत आयोग बनाउने र १००० दिनभित्र वास्तविक सुकुम्बासीलाई भूमि दिने कार्यमा पार्टी अडिग रहेको स्पष्ट पारे।
सांसद सुनारले सरकारको ‘वाचा पत्र’ मा स्पष्ट रूपमा भूमिहीनलाई जग्गा दिने उल्लेख गरिएको र सोहीअनुसार काम अघि बढाउन लागिएको जानकारी दिए।
संसद्मा उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सुकुम्बासीहरूको अधिकार रक्षाका लागि रास्वपाले कुनै पनि हालतमा खुट्टा नकमाउने बताए।
‘गरिबलाई न्याय दिने र लालपुर्जा दिने विषयमा जसरी राजनीति गरिएको छ, यो सामान्य कुरा होइन,’ उनले भने, ‘मुलुकका भूमिहीन, दलित र गरिबहरूलाई गुमराहमा पार्ने प्रपञ्च गरिन्छ भने रास्वपालाई त्यो किमार्थ स्वीकार्य छैन।’
प्रकाशित: ३१ वैशाख २०८३ १८:०० बिहीबार
