सरकारले पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक व्यक्तिहरू र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग बनाएको छ। राजनीतिकतर्फ हेर्दा यस अवधिमा बनेका १७ वटा सरकारको नेतृत्व १२ जनाले गरेका छन्। यी सरकारमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनेका करिब तीन सयजना सम्पत्ति छानबिनको दायरामा पर्नेछन्।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले २०६२/६३ देखि २०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक व्यक्तिहरू र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजत्वकमा अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरेको हो। यो निर्णयअनुसार वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्य पनि छानबिनमा पर्नेछन्।

बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछि राज्यसत्तामा पुगेका नेता र उच्च पदमा बसेको कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने योजनामा सरकार छ। सजिलोका लागि पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८३ सम्मको छानबिन सीमा तोकिएको हो। आयोगको सदस्यमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशद्वय पुरूषोत्तम पराजुली र चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन्। सरकारले आयोग गठन गरे पनि त्यसको कार्यक्षेत्र र अधिकार निर्धारण गरिसकेको छैन।

आयोगले तोकिएको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक व्यक्तिहरू र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने छ। आयोगले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको अध्यक्षतामा गठित मन्त्रिपरिषद्देखि वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्न पाउने छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला (स्वर्गीय), पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला (स्वर्गीय), केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, सुशीला कार्की, बालेन्द्र शाह (वर्तमान सरकार प्रमुख) र मन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन हुने छ। त्यस्तै सम्पत्ति छानबिनमा पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारी तथा वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि पर्ने देखिन्छ।

गत चैत १३ गते शाहको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सुशासन र पारदर्शिताका लागि सार्वजनिक पदमा बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने आयोग बनाउने निर्णय गरेको थियो।

२०६५ भदौ २ मा गठित मन्त्रिपरिषद्

पुष्पकमल दाहाल  : प्रधानमन्त्री, वामदेव गौतम  : उपप्रधान एवं गृहमन्त्री, बाबुराम भट्टराई  : अर्थमन्त्री, उपेन्द्र यादव  : परराष्ट्रमन्त्री, रामबहादुर थापा  : रक्षामन्त्री, विजयकुमार गच्छदार  : भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री, विष्णुप्रसाद पौडेल  : जलस्रोतमन्त्री, कृष्णबहादुर महरा  : सूचना तथा सञ्चारमन्त्री, जयप्रकाश गुप्ता  : कृषि तथा सहकारीमन्त्री, अष्टलक्ष्मी शाक्य  : उद्योगमन्त्री, देव गुरुङ  : कानुन, न्याय र संविधानसभामन्त्री, राजेन्द्र महतो  : वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, मातृका यादव  : भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री (चैत १२ सम्म), महेन्द्र पासवान  : भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री, गोपाल शाक्य  : युवा तथा खेलकुदमन्त्री, पम्फा भुसाल  : सामान्य प्रशासनमन्त्री, हिसिला यमी  : पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री, गिरिराजमणि पोखरेल  : स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री, रेणुकुमारी यादव  : शिक्षामन्त्री, किरण गुरुङ  : वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री, जनार्दन शर्मा  : शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री, गोपाल किराँती  : संस्कृति तथा राज्य पुनर्संरचनामन्त्री, रामचन्द्र झा  : स्थानीय विकासमन्त्री, लेखराज भट्ट  : श्रम तथा यातायातमन्त्री, गणेश शाह  : विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री, रामचरण चौधरी  : महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री।

यो पनि पढ्नुहोस्