कोशी प्रदेशका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री तथा सांसद लिलाबल्लभ अधिकारीले प्रदेशसभामा कानुन बन्ने प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । आइतबार विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा अधिकारीले कानुन बनाउने विषयमा प्रदेशका सांसदहरूले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न नपाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
पूर्वमन्त्री अधिकारीले एनजीओ आईएनजीओले बनाएर ल्याएका ड्राफ्टमा आफूहरूको हस्ताक्षर गराएर प्रदेशसभाबाट पारित गरी कानुन बनाइने गरेको बताए । अधिकारीले भने ‘आज म एउटा सत्य कुरा नडराईकन, नलजाइकन भन्छु । त्यो के हो भने सरकारले बनाएका ऐन, नीतिहरू एनजीओ आइएनजीओले बनाएर ल्याएका ड्राफ्ट हुन् । हामीले सही मात्रै गरेको हो । हाम्रो नामले बनाइएका मात्रै हुन् ।’ कानुन बनाउँदा स्वार्थ समूह हाबी हुने र सांसदहरूलाई ह्वीप लगाएर पारित गर्न बाध्य बनाउने गरिएको अधिकारीले बताए । ‘हामीले हुँदैन भन्न पनि सक्दैनौं किनभने त्यहाँ (प्रदेशसभामा) पार्टीहरूको ह्वीप लाग्छ ।’
कार्यक्रममा सहभागीहरूले हचुवाकाभरमा नीतिहरू नबनाउन सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन् । कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले तथ्य, तथ्यांकको विश्लेषण नगरी हचुवाको भरमा प्रदेश सरकारले नीतिहरू बनाउन नहुने बताए । यथार्थ धरातलको अध्ययन नगरी नीतिहरू बनाउने परिपार्टीका कारण प्रदेश सरकारले बनाएका धेरैजसो नीतिहरू कार्यान्वयनमा नगएको उनीहरूको धारणा छ ।
प्रकाशित: २ कार्तिक २०८२ १९:२२ आइतबार
