गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन आउने नागरिकलाई सास्ती दिने परिपाटी तत्काल अन्त्य गर्न निर्देशन दिएका छन्।
शनिबार मोरङको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्थलगत निरीक्षण गर्दै उनले प्रक्रियागत झन्झट हटाएर एकीकृत र जनमैत्री सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
निरीक्षणका क्रममा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) युवराज कट्टेललाई निर्देशन दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले सरकारी कार्यालयमा नागरिकले दुःख पाउन नहुने बताए।
उनले भने, ‘कागज लिएर सेवाग्राही कुद्ने होइन कि कर्मचारी कुद्नुपर्यो। एउटा झ्यालबाट कागजात बुझाएपछि सेवाग्राही फेरि अर्को दुलो वा कोठा चहार्न कुद्ने काम तत्काल बन्द हुनुपर्छ।’
विराटनगरको अत्यधिक गर्मीलाई मध्यनजर गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले सेवाग्राहीलाई तातो घाममा लामबद्ध गराउनुको साटो शितलमा बस्ने व्यवस्था मिलाउन र तत्काल ‘टोकन प्रणाली’ लागू गर्न निर्देशन दिए।
सेवाग्राहीलाई दुःख दिएर नभई खुसी पारेर सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीको मासिक रूपमा कार्यमूल्याङ्कन गरिने र काम नगर्नेलाई कारबाही गरिने चेतावनी दिए।
प्रशासन कार्यालयमा कर्मचारीका लागि सफा र सेवाग्राहीका लागि दुर्गन्धित शौचालय भेटिएको विषयमा गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उनले यस प्रकारको विभेद तत्काल सच्याउन निर्देशन दिए।
यसैगरी, जोगबनी सीमा नाका, विराटनगर भन्सार र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको समेत स्थलगत निरीक्षण गर्दै उनले प्रहरीको जीर्ण भौतिक पूर्वाधार र सीमा सुरक्षाको अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन्।
प्रहरी कार्यालयका जीर्ण भवनहरूको समस्याप्रति सरकार गम्भीर रहेको र आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरेर निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिइने मन्त्री गुरुङले बताए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग पर्याप्त जग्गा रहेको पाइएपछि उनले प्राविधिकहरूसँग समन्वय गरी एउटै ठूलो हल र एउटै छानामुनिबाट सहजै एकीकृत सेवा दिने गरी भौतिक संरचनाको डिजाइन गर्न निर्देशन दिए।
प्रकाशित: २० असार २०८३ १९:४८ शनिबार
