देशभरिका सबै सरकारी कार्यालयहरूमा प्रयोग हुने सफ्टवेयर सरकारले नै बनाउने गरी मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतमा एउटै छुट्टै कार्यालय गठन गर्ने भएको छ। त्यसका लागि तयारी भइरहेको र सम्भवतः आगामी साउनदेखि सञ्चालनमा आउने प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए।

हाल सबै सरकारी कार्यालयले निजी क्षेत्रबाट सफ्टवेयर खरिद गर्ने गर्छन्। यसबाट एक वर्षमा २० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ सरकारको खर्च हुने गरेको छ। सरकारी कार्यालयमा सरकारले आफैं सफ्टवेयर बनाएमा २० अर्ब रुपैयाँबाट दुई अर्बमा झर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च कर्मचारीले अनुमान गरे। ती कर्मचारीका अनुसार नयाँ गठन हुन लागेको कार्यालयको नाम सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र राखिएको छ। उक्त कार्यालय गठन तथा सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय एउटा छुट्टै कार्यविधि बनाउन लागिरहेको छ।

उक्त कार्यविधिको मस्यौदा तयार भइसकेको र चाँडोभन्दा उक्त मस्यादा पास हुने ती कर्मचारीले बताए। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवाचलयमा कार्यरत एक विज्ञका अनुसार उक्त कार्यालय ई–गभर्मेन्स बोर्डको मातहतमा रहने छ। इ–गभर्मेन्स बोर्ड प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा रहेको छ। एक वर्षअघि विद्युतीय सुशासन आयोगको नाम परिवर्तन गरी ई–गभरर्मेन्स बोर्ड राखिएको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रको कार्यालय बबरमहलस्थित सहरी विकास तथा भवन विभागको कार्यालयनजिकै हुलाक प्रशिक्षण केन्द्रको कार्यालयमा रहने छ। उक्त कार्यालय सम्भवतः आगामी साउनदेखि सञ्चालनमा आउने र बाहिरबाट करारमा आइटीसम्बन्धी कर्मचारीहरू भर्ना गर्ने तयार भएको ई–गभर्मेन्स बोर्डमा कार्यरत एक कर्मचारीले बताए।

उनका अनुसार सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र सञ्चालनमा आयो भने हाल सरकारी कार्यालयहरूले जति रकम खर्च गरेर निजी क्षेत्रबाट सफ्टवेयर खरिद गरीरहेका छन्, त्यसको आधाभन्दा कम रुपैयाँमा सफ्टवेयर तयार हुने छ।

बालेन्द्र शाहले प्रधामन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेलगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको शासकीय सुधारका सय बुँदामध्ये डिजिटल शासन, डेटा गभर्नेन्स तथा सञ्चारअन्तर्गत २८ देखि ४२ नम्बरसम्म आइटीकै विषय राखिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयमा कार्यरत अर्का एक सदस्यका अनुसार सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रको अवधारणा पनि शासकीय सुधारका सय बुँदे अन्तर्गत नै हो। सयबुँदे अजेन्डाको ३६ नम्बर बुँदामा भनिएको छ,

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्णरूपमा डिजिटल, एकद्वार र अन्तरआबद्ध प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले ‘राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म’ स्थापना गरी डिजिटल गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट कार्यान्वयन गर्ने।

 यसअन्तर्गत एउटा विवरण एकपटक मात्र बुझाउने’ सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै सबै तहका सरकारका सेवा, डाटा र प्रणालीलाई एकीकृत गरी डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारमा आधारित राष्ट्रिय डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म स्थापना तथा सञ्चालनको कार्य सय दिनभित्र प्रारम्भ गर्ने।’ ती सदस्यका अनुसार सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र सफ्टवेयर डेभलपमेन्स एन्ड अप्रेसन सेन्टरअन्तर्गत गठन गर्न लागिएको हो।