प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद गुरुप्रसाद बरालले सरकारले विश्वविद्यालयहरूको उपकुलपति नियुक्ति कुलपतिले गर्ने हस्तक्षेपकारी प्रबन्ध गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले हालै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको छनोट र सिफारिसको सन्दर्भमा ल्याएको एकीकृत कार्यविधि, २०८३ मा विश्वविद्यालयको कुलपति रहेका प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपमा उपकुलपतिहरू निर्णय गर्ने हस्तक्षेपकारी प्रबन्ध गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन्।
उनले उक्त प्रयासलाई ठीक ढंगले अगाडि लैजान सकिएन भने शैक्षिक क्षेत्रमा एउटा ठूलो विष्फोटन हुन सक्ने चेतावनी समेत दिए। 'यो प्रक्रियाबाट जसरी कुलपतिले हस्तक्षेपकारी प्रबन्ध गरेर उपकुलपतिको नियुक्ति गर्ने अहिले जुन प्रयास भइरहेको छ। यो प्रयासलाई ठीक ढंगले अगाडि लैजान सकिएन भने शैक्षिक क्षेत्रमा एउटा ठूलो विष्फोटन हुन सक्ने सम्भावनालाई म ध्यानाकृष्ट गर्न चाहन्छु,’ उनले भने।
यस्तै, उनले आज देशले सुशासनको अपेक्षा गरेको भए पनि सरकारले नै सुशासनको गम्भीर उल्लंघन गर्दै गइरहेको आरोप समेत लगाए।
'आज देशले सुशासनको अपेक्षा गरेको छ। तर सरकार सुशासनको गम्भीर उल्लंघन गर्दै गइरहेको छ। हालै सरकारले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको छनोट र सिफारिसको सन्दर्भमा एउटा एकीकृत कार्यविधि २०८३ जारी गर्यो। जसमा कुलपतिले उपकुलपति नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यो आपत्तिजनक छ। प्राज्ञिक र न्यायिक आँखाले हामीले जाँच्नुपर्ने हुन्छ। यो विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्वायत्तताको विषय यसमा खण्डित हुन्छ।’
प्रकाशित: ५ असार २०८३ १२:०४ शुक्रबार
