प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचार र प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने संकल्प व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि सबै मन्त्रालय र सरकारी निकायमा ‘हटलाइन’ सेवा स्थापना गर्ने घोषणा गरेकी छन्।

जेन-जी आन्दोलनको जगमा बनेको आफ्नो अन्तरिम सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र सामाजिक न्यायलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्ने उनले प्रतिबद्धता जनाइन्।

राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारी निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा नागरिकले भोग्नुपरेको सास्ती अन्त्य गर्न सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने सुनाइन्।

‘सेवाग्राहीको काममा ढिलासुस्ती गर्ने, मोलमोलाइ गर्ने, घुस रिसवत माग्ने, अनावश्यक दुःख हैरानी दिने र अपमानजनक व्यवहार गर्ने जस्ता कार्य भएमा उजुरी सुन्न र तत्काल निराकरण गर्न हटलाइनको व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भनिन्।

उनले जेनजी आन्दोलनले उठाएका आवाजहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको जानकारी दिइन्।

उक्त आयोगले आन्दोलनका क्रममा भएका तोडफोड, आगजनी, लुटपाट र बल प्रयोग जस्ता घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले विगतमा भएका भ्रष्टाचार काण्डहरूको सम्बन्धमा छोटो समयमै प्रशस्त जानकारी प्राप्त भइसकेको उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘त्यसको आवश्यक छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।’

उनले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्ने गरी रूपान्तरण हुन र आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नसमेत आह्वान गरिन्।