प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाको कामलाई तीव्रता दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्।
बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी स्थापना भइसकेको सन्दर्भमा काममा ढिलाइ गर्न नहुने जिकिर गरिन्।
उनले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको पूर्वाधार करबापतको रकम प्रत्येक वर्ष सोझै आयोजनाको खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउन ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिइन्।
बाबुराम भट्टराईको सुझाव : छुट्टै प्राधिकरण बनाऔँ
छलफलमा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आयोजना अघि बढाउन सरकारले देखाएको तत्परता सकारात्मक रहेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे।
उनले बूढीगण्डकीलाई केवल विद्युत उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी बहुउद्देश्यीय आयोजनाका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘यो आयोजनालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन छुट्टै ‘बूढीगण्डकी प्राधिकरण’ गठन गरेर काम गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ भट्टराईले सुझाव दिइन्।
छलफलमा आयोजना प्रभावित जिल्ला गोरखा र धादिङका पूर्वजनप्रतिनिधि तथा स्थानीय सरोकारवालाहरूको पनि सहभागिता थियो।
बैठकमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल लगायत प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।
१ हजार २०० मेगावाट क्षमताको यस जलाशययुक्त आयोजनाको लागत २०७९ सालमा २ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो। तर, निर्माणमा भएको ढिलाइले गर्दा अब यसको लागत ४ खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गरी हालसम्म ४२ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ। देशका प्रमुख सहरहरू काठमाडौं, पोखरा र चितवनको केन्द्रभागमा पर्ने यो रणनीतिक महत्त्वको आयोजना सम्पन्न गर्न कम्तीमा ८ वर्ष लाग्ने आंकलन गरिएको छ।
प्रकाशित: १७ मंसिर २०८२ १८:१० बुधबार
