राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध अदालतमा विचाराधीन सहकारी ठगीसहित संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाइएसँगै विभिन्न अदालतमा रहेका त्यस्तै प्रकृतिका अन्य मुद्दा पनि प्रभावित हुने देखिएको छ। फौजदारी कानुनमा व्यक्तिभन्दा कसुरलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा लामिछानेको हकमा त्यस्तो नहुने सरकारी रबैयाले देखाएको छ।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकार स्वयंले सिधै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन सक्दैन। उसले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत यस्तो काम गर्न लगाउँछ। लामिछानेको हकमा सरकारले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत मुद्दा फिर्ता लिन प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित जिल्ला वकिलको कार्यालयलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कसुरभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित भएर लामिछानेविरुद्धका मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन लगाएपछि यसबाट देशका विभिन्न अदालतमा विचाराधीन यस्तै प्रकृतिका अन्य मुद्दा प्रभावित हुने कानुनविद्ले बताएका छन्।

अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सरकारले व्यक्तिकेन्द्रित भएर लामिछानेविरुद्धका मुद्दा फिर्ता लिए गलत अभ्यास हुने बताए। ‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रुल अफ लमा थ्रेट गरेको छ। यसले देशभरका अदालतमा रहेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सबै मुद्दा प्रभावित हुनेछन्, कमजोर हुनेछन्’, लुइँटेलले भने।

त्यसैगरी अधिवक्ता राधिका खतिवडाले विश्वका कुनै पनि मुलुकमा फौजदारी मुद्दा कसुरकेन्द्रित हुने भएकाले अदालतबाटै स्वतन्त्र ढंगले निरुपण हुने बताइन्। ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अदालतबाटै निरुपण हुनुपर्छ, कानुनी छिद्र खोजेर छुट दिन सकिँदैन भन्ने अभियोगलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मुद्दा संशोधन गराउनु राम्रो अभ्यास होइन। यो अभ्यासले सबै सरकारी वकिल कार्यालय र अदालतमा समेत प्रभाव पार्नेछ’, खतिवडाले भनिन्।

सरकारले लामिछानेविरुद्धका विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय मागेको थियो। यस विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बुधकार आफ्नो राय दिएको हो।

लामिछानेविरुद्धका मुद्दा पाँचवटा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छन्। चितवन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मात्र लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा चलाएको छ।

अन्य चार वटा जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सरकारको दबाबमा लामिछानेविरुद्ध काठमाडौं, कास्की, चितवन र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

जिल्ला अदालतले सरकारले फिर्ता लिन चाहेका मुद्दाका लागि फिर्ता अनुमति दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थामा टेकेर फिर्ताको पहलकदमी गर्ने र पीडितसँग मिलापत्र गराउने तयारी छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पीडितका तर्फबाट पनि लामिछानेविरुद्धका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता नलिन निवेदन दर्ता भएको छ तर पीडितको निवेदनलाई बेवास्ता गरेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेको पक्षमा मात्रै टिप्पणी आदेश उठाएर फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बिन्धत जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएको छ।

कार्यालय समय सुरु हुनासाथ शुक्रबार लामिछानेविरुद्धका मुद्दा फिर्ताका लागि प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। त्यसका लागि सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनुपर्नेछ। सबै बहस सुनेपछि अदालतले मुद्दा फिर्ता लिन उपयुक्त हुने राय दिएमा फिर्ता हुन्छ।

मुलुक फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ११६ (क) ले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दालाई फिर्ता लिन नहुने सूचीमा राखेको छ। सोही दफाको (ग) अनुसार मुद्दा फिर्ता लिँदा कुनै व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने भएमा त्यस हदसम्मको कुरामा त्यस्तो व्यक्तिको स्वीकृति नभएको मुद्दा फिर्ता लिन नपाइने उल्लेख छ।

लामिछानेको हकमा अदालतले मुद्दा फिर्ता लिन सकिने आदेश दिएमा पीडितले माथिल्लो अदालतमा पुनरवलोकन गर्न पाउने छन्। उनविरुद्धको सबैभन्दा जटिल मुद्दा रुपन्देहीमा छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले गरेको अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालय रुपन्देहीले जिल्ला अदालतमा लामिछानेसहित २८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर सहकारी ठगी मुद्दा दायर गरेको थियो।

अभियोगपत्रमा १ हजार ८३१ बचतकर्ताको ८६ करोड १८ लाख २३ हजार ७५४ रुपैयाँ हिनामिना गरेको दाबी लिइएको छ। सहकारीको १४ करोड २९ लाख रुपैयाँ बढी रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगानी भएको छानबिनबाट पाइएको थियो। यसमध्ये २ करोड रुपैयाँ लामिछानेका नाममा ऋण प्रवाह भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

‘सहकारी रकम अपचलन (ठगी) बाहेकका अन्य अभियोगहरू अर्थात् संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग सुरु, थप र पुरक अभियोग पत्रबाट हटाई निक्षेपकर्ता (पीडित वर्ग) को रकम फिर्ता हुने सम्भावनालाई जीवन्त गर्न चाहनेको हकमा मिलापत्र हुन सक्ने सम्भावनालाई जीवित राख्न मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधनका लागि निवेदन दिनुपर्ने देखिन्छ’, महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले हस्ताक्षर गरेको टिप्पणी आदेशमा भनिएको छ।

लामिछानेले मुद्दा फिर्ताका लागि दिएको निवेदनमाथि उठाइएको टिप्पणी आदेश महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बुधबार सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएको छ।

‘निवेदक रवि लामिछानेले निजलाई राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने नियत राखी अभियोजन गरेको भन्ने आधार कारण खोली निज उपर लगाइएको अभियोग कानुनबमोजिम निकास गरी न्याय दिलाइ पाउन निवेदन गरेकोमा सोसमेततर्फ विचार गरिनुपर्ने र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिमको अवस्था देखिएको परिप्रेक्ष्यमा निजको हकमासमेत उपर्युक्त उल्लेख गरेबमोजिम नै पीडित बचतकर्ताहरूको हकहितलाई प्राथमिकतामा राखी निज रवि लामिछाने प्रतिवादी भएका मुद्दाहरूमा समेत लगाइएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अभियोग सम्मानित श्री कास्की जिल्ला अदालत, सम्मानित श्री काठमाडौं जिल्ला अदालत, सम्मानित श्री रुपन्देही जिल्ला अदालत र सम्मानित श्री पर्सा जिल्ला अदालतमा सम्मानित श्री चितवन जिल्ला अदालतमा भएसरह ठगी तथा सहकारी ठगीमा दाकी गरिएको अभियोग कायम गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबी निजको हकमा कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ’, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको टिप्पणी आदेशमा लेखिएको छ।

सोही टिप्पणी आदेशमा अगाडि लेखिएको छ, ‘सोअनुसार सम्बन्धित जिल्ला अदालतहरूमा निवेदन गर्नुपर्ने भएकोले प्रस्तुत निर्णयबमोजिम जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्की, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देही, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साबाट आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन निर्णयको प्रतिलिपिसहित लेखी पठाउने।’

‘रुल अफ लमा थ्रेट’

- अनन्तराज लुइँटेल

कुनै व्यक्तिलाई खुसी पार्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय लाग्नु हुँदैन। रवि लामिछानेविरुद्धका मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन्। ती महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मातहतका जिल्ला सरकारी वकिल कार्र्यालयले अनुसन्धान गरेर अभियोजन गरिएका मुद्दा हुन्। फौजदारी मुद्दामा विश्वका कुनै पनि मुलुकमा व्यक्तिलाई हेरिन्न कसुरलाई हेरिन्छ। यो विषयलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय गम्भीर देखिएन। ‘रुल अफ ल’का लागि सबैभन्दा ‘थ्रेट’ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय देखिएको छ। यसले देशभरका अदालतमा चलिरहेका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका मुद्दामा अस्थिर अवस्था निम्त्याउँछ।

महान्यायाधिवक्तको कार्यालयबाट सरकार बदलिएसँगै मुद्दा पनि प्रभावित हुन्छन् भन्ने सन्देश प्रवाह भयो। यसले गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाहरु कमजोर हुन्छन् भन्ने मात्र होइन लगाउमा चलिरहेका मुद्दा पनि कमजोर हुन्छन् र व्यक्तिले सहजै अपराधबाट उन्मुक्ति पाउँछ। सरकारको उद्देश्यचाहिँ सबै प्रकारका मुद्दा कमजोर बनाउने देखियो। सरकार आफैंले अभियोग लगाउने र आफैलें फिर्ता लिने हो भने सबै अपराधीहरु बाहिर आउँछन्। मुद्दामा तात्त्विक रूपमा फरक नभई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको यस किसिमको निर्णय सकारात्मक होइन। (लुइँटेल अधिवक्ता हुन्।)

‘व्यक्तिकेन्द्रित हुनु हुँदैन’

- अधिवक्ता राधिका खतिवडा

रवि लामिछानेविरुद्ध अदालतमा विचाराधिन मुद्दा फिर्ता लिने विषय स्वाभाविक होइन, यो योजनाबद्ध देखिन्छ। मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेदको १२ को दफा ११६ अनुसार लामिछानेमाथि लगाइएको अभियोग संशोधन गर्न मिल्दैन। दफा ३६ को अभियोगपत्र संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्थामा टेकेर संशोधन गर्न निर्देशन दिइएको छ। यस्तो निर्देशन अभियोगपत्रमा भएका सामान्य त्रुटि सच्याउन दिन सकिन्छ। यो कुनै विशिष्टिकृत व्यवस्था होइन। एउटा व्यक्तिका लागि यसरी संशोधन गर्ने वा मुद्दा फेरबदल गर्नु भनेको सामान्य होइन।

लामिछानेको हकमा सहकारी बिगो स्वीकार गरिएको हो। धरौटी राखेको होइन। बिगो स्वीकार्नु भनेको अपराध स्वीकार गर्नु हो। संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता मुद्दा ठगी मुद्दासँग जोडिएर आएका हुन्। त्यसलाई अदालतले स्वतन्त्र ढंगले हेर्नुपर्छ। अदालतलाई छलफल गर्न नदिने गरी सरकारी वकिल कार्यालयलाई दबाब दिनुले झन् समस्या उत्पन्न हुन्छ।

अहिले मुलुक ‘ग्रे लिस्ट’मा छ। यस्तै प्रकृतिले मुद्दा फिर्ता लिने हो भने थप कालो सूचीमा जान्छ मुलुक। फौजदारी कानुनमा कसुर हेर्ने हो, व्यक्ति हेर्ने होइन। अनुसन्धान र अभियोग लगाउँदा कसुर हेनुपर्छ, व्यक्ति होइन। (खतिवडा अधिवक्ता हुन्)

मुलुकी अपराध संहिताको दफा ११६ मा के छ?

११६. मुद्दा फिर्ता लिन नहुने: (१) अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ अन्तर्गतका कसुरमा अदालतमा एक पटक दायर भइसकेको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने छैन।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि देहायका मुद्दाबाहेक अन्य मुद्दा फिर्ता लिन सकिनेछ:

(क) झुट्टा राहदानी वा नागरिकता, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागु औषध ओसारपसार वा कारोबार, वन्यजन्तुको अवैध सिकार तथा व्यापार, सार्वजनिक उपभोगका वस्तुमा विष मिसाएको, विष प्रयोग गरी वा क्रूर, अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण, प्राचीन स्मारक संरक्षणसम्बन्धी मुद्दा।

के छ दफा ३६ मा?

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ मा अभियोगपत्र संशोधन गर्न सकिने उल्लेख छ। यो व्यवस्था मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कुनै नयाँ वा थप बलियो प्रमाण भेटिएमा प्रयोग गर्न सकिने गरी राखिएको हो। उक्त दफाको उपदफा (१) मा भनिएको छ, ‘अदालतमा एकपटक दायर भैसकेको मुद्दामा थप प्रमाण फेला परेमा पहिले लिएको मागदाबी संशोधन गर्नु पर्ने देखिएमा, महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिएर सम्बन्धित सरकारी वकिलले अभियोगपत्रमा संशोधन गर्न सुरु तहको सम्बन्धित अदालतमा कारण खुलाई निवेदन दिन सक्नेछ।’

त्यस्तै उपदफा (२) मा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिम निवेदन आएमा र त्यसको व्यहोरा मनासिब देखिए, निवेदनअनुसार अभियोगपत्रमा मागदाबी संशोधन गर्ने आदेश सम्बन्धित अदालतले दिन सक्नेछ तर त्यस्तो संशोधन गर्ने आदेश सुरु तहको सम्बन्धित अदालतले फैसला गर्नुअघि नै दिइसकेको हुनुपर्नेछ।’

यो दफा अनुसार लामिछानेले आफ्नो हकमा दुईवटा मुद्दाको अभियोग संशोधन गराउन सके, जसले सहज रुपमा धरौटीमा रिहा हुन र मुद्दा कमजोर हुने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले उनले निवेदन दिएका थिए।

यसरी तानिए लुइँटेल

रास्वपाका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको अभियोजनमा त्रुटि गरेको आरोपमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय चितवनका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्तिप्रसाद लुइँटेललाई सरुवा गरी उनीमाथि छानबिन थालेको थियो। लुइँटेललाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय चितवनबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा सरुवा गरिएको थियो। सरकार फेरिएसँग त्यो छानबिन त्यत्तिकै सेलायो।

चितवन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सहारा बचत तथा ऋण सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा लामिछानेसहित १५ जनामाथि पूरक अभियोजन दर्ता गर्दा संगठित अपराध हटाएर अभियोजन तयार पारेको थियो।

उक्त अभियोजनमा लामिछानेलाई ‘संगठित अपराध’ हटाएर ‘ठगी’ को कसुर मात्रै लगाइएको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लुइँटेललाई सरुवा गरेको थियो। नायब महान्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। त्यो छानबिन समितिले के प्रतिवेदन दियो र उनीमाथि सरुवाबाहेकको के कारबाही भयो भन्ने जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको छैन।

छानबिन समितिमा उच्च अदालत सरकारी वकिलको कार्यालय हेटौंडाका सहन्यायाधिवक्ता इश्वरीप्रसाद ढकाल र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता रुद्रप्रसाद आचार्य सदस्य थिए। लुइँटेललाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा तानिएसँगै चितवनमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय बुटवलमा कार्यरत रवि न्यौपानेलाई पठाइएको थियो।

लुइँटेल जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय चितवनमा काम गर्न थालेको डेढ वर्ष पुगेको थियो। उनी २०८० कात्तिक २० मा चितवन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा हाजिर भएका थिए। यसरी उनीमाथि कारबाहीका लागि छानबिन गरेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अहिले लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता गर्न सम्बन्धित सरकारी वकिलको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।