सरकारले पुनः निर्माण कोषमा जम्मा भएको रकम जेनजी सहिद परिवारलाई आगामी १० वर्षका लागि एकै पटकमा अग्रिम रूपमा भुक्तानी दिन गृहकार्य अघि बढाएको छ। 

यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयले सहरी विकास मन्त्रालयलाई पठाएको एक पत्रका कारण त्यहाँका कर्मचारीहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पुनर्निर्माण कोषमा सोमबारसम्म १२ करोड सात लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ। ४२ जेनजी सहिद परिवारलाई १० वर्षका लागि एकै पटक अग्रिम भुक्तानी गर्दा ११ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ। यसो गर्दा सो कोषमा रहेको सबैजसो रकम सकिनेछ।

जेनजी सहिद परिवारका सदस्यहरूले सरकारसँग प्रत्येक महिना २१ हजार आठ सय रुपैयाँका दरले एक वर्षमा १२ महिना र एक महिना दसैं खर्च गरी १३ महिनाको रकम एकै पटक दिन माग गरेका छन्। यसबाट एक सहिद परिवारले १० वर्षका लागि एकै पटक एक सय ३० महिनाको रकम पाउनेछ। यो रकम भनेको २८ लाख ३४ हजार रुपैयाँ हो। यो निर्णय कार्यान्वयन हुने हो भने ४२ सहिद परिवारले एकै पटक पाउने कुल रकम ११ करोड ९० लाख २८ हजार रुपैयाँ हुनेछ। यो रकम पुनर्निर्माण कोषबाट सोझै व्यक्तिको खातामा जानेछ।

गत मंसिर २१ गते जेनजी सहिद परिवारहरूको संगठन जेनजी सहिद परिवार कल्याण समाजले अर्थ मन्त्रालयमा एउटा निवेदन बुझाएको थियो। मन्त्रालयबाट पत्र पुनर्निर्माण कोषमा पठाएपछि भुक्तानीको तयारी थालिएको स्रोतको भनाइ छ। कोषमा अर्थ, गृह, सहरी विकासमन्त्री रहन्छन् भने मुख्य सचिव पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ। यसैगरी सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव पदेन समितिको सदस्य सचिव रहने र पुनर्निर्माण कोषको सचिवालय सहरी विकास मन्त्रालय रहने व्यवस्था गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइएको निवेदनमा पुनर्निर्माण कोषमा जम्मा भएको रकम जेनजी परिवारका सदस्यहरूलाई प्रत्येक महिना २१ हजार आठ सय रुपैयाँको दरले एकै पटक १० वर्षको रकम उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ। जेनजी सहिद परिवारका सदस्यहरूले बुझाएको निवेदन ‘यस विषयमा पुनर्निर्माण कोष सञ्चालक समितिको बैठकमा छलफल गरी निर्णय गर्ने’ भनी तोक लगाई अर्थ मन्त्रालयबाट पठाइएको हो। त्यसपछि उक्त पत्र अर्थ मन्त्रालयबाट पुनर्निर्माण कोष सञ्चालक समितिका सदस्य सचिव भएको हैसियतले सहरी विकास मन्त्रालयमा पठाइएको छ।

मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘गत मंसिर २१ गते तोक लगाएर अर्थ मन्त्रालयबाट सहरी मन्त्रालयमा चिठी पठाइएको थियो। त्यसपछि भने पुनर्निर्माण कोष सञ्चालक समितिको बैठक बोलाइएको छैन। सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएको हैसियतले अर्थमन्त्रीले समितिको बैठक बोलाउनुपर्ने हो। तर सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको व्यस्तताका कारण बैठक बोलाउन नसकिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पुनर्निर्माण कोष परिचालन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको पुनर्निर्माण कोष सञ्चालनसम्बन्धी गठन आदेशको दफा ९ मा राखिएको व्यवस्थालाई प्रयोग गरी पुनर्निर्माण कोषको रकम जेनजी सहिद परिवारलाई दिन खोजिएको हो। उक्त दफामा पुनर्निर्माण कोषमा जम्मा भएको रकम तीन वटा काममा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान तथा राहत र पुनरुत्थानका काममा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गठन आदेशमा उल्लेख छ।

मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबिना तथा मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको कार्यविधिबिना पुनर्निर्माण कोषमा जम्मा भएको रकम सहिद परिवारलाई दिन मिल्दैन। तर अर्थ मन्त्रालयले यसको सबै भार सहरीमा पार्न खोजिएको देखियो।’ जेनजी आन्दोलनपछि सरकारले पुनर्निर्माण कोष गठन गरेको छ। उक्त कोषमा सर्वसाधारणलाई समेत पैसा जम्मा गर्न सरकारले आग्रह गरेको छ। केही सर्वसाधारणले समेत उक्त कोषमा रकम जम्मा गरेका छन्। कोषमा जम्मा भएको रकम हाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता खोलेर राखिएको छ।