नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले देशमा व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता र संघीयताको महँगो संरचनागत भारलाई संसदीय प्रणालीभित्रै रहेर सुधार गर्न सकिने ठोस सूत्रहरू प्रस्तुत गरेका छन्।
उनले निर्वाचन प्रणाली र शासकीय अभ्यासमा केही महत्वपूर्ण परिमार्जन गरेर अहिलेको संकटलाई समाधान गर्न सकिने बताएका हुन्।
बुधबार नागरिक न्युजको डिजिटल कार्यक्रम ‘फ्रन्टलाइन’ मा बोल्दै पौडेलले ‘जेन-जी’ आन्दोलनले उठाएका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न कांग्रेसले आफ्नो महाधिवेशनबाटै यी नीतिगत सुधारका विषयमा स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए।
राजनीतिक अस्थिरता अन्त्यका लागि दुई-बुँदे सूत्र
बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा देशले स्थिरता पाउन नसकेको स्वीकार्दै पौडेलले यसको समाधानका लागि दुई-बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
पहिलो, निर्वाचनअघि नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा। हरेक दलले आवधिक निर्वाचनमा जानुअघि नै आफ्नो पार्टीको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार को हो भनेर स्पष्ट रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने उनले बताए।
उनले दोस्रो बुँदाका रुपमा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने सूत्र अघि सारे। जनताले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हेरेर मत दिने भएकाले त्यसरी निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्रीलाई कम्तिमा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था गर्नपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले भने, ‘संसद्को अङ्कगणितले मात्रै स्थिरता दिँदो रहेनछ। त्यसैले दलले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्ने र उसलाई दुई वर्ष काम गर्न दिने हो भने स्थिरता दिन सकिन्छ।’
नेता पौडेलले संघीयताको अभ्यास अत्यन्तै बोझिलो र महँगो भएको स्वीकार गर्दै राज्यको चालु खर्च घटाउन संरचनागत सुधार अनिवार्य रहेको बताए।
यसको समाधानका लागि उनले संघीय र प्रदेश संसद्को संख्या घटाउने, पालिकाहरूको संख्या घटाउने, पालिका पदाधिकारीहरूको संख्या घटाउने, मन्त्रीपरिषद्को आकार घटाउने र सामाजिक सुरक्षालाई लक्षित बनाउनुपर्ने उपाए सुझाए।
उनले सामाजिक सुरक्षाको विषयमा दलहरू भोट घट्ने डरले स्पष्ट हुन नसकेको टिप्पणी गरे। ‘जसले सक्छ, उसलाई सामाजिक सुरक्षा नदिए पनि हुन्छ। जसले सक्दैन, उसलाई अनिवार्य रूपमा दिनुपर्छ। यो कुरामा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ,’ पौडेलले भने।
नेता पौडेलले यी सबै विषयहरू नीतिगत सुधारका महत्वपूर्ण हिस्सा भएको र नेपाली कांग्रेसले आफ्नो महाधिवेशनमार्फत यसबारे स्पष्ट धारणा बनाएर जनतामाझ जानुपर्ने बेला आएको सुनाए।
प्रकाशित: १९ कार्तिक २०८२ २०:०८ बुधबार
